स्वच्छतागृह की नरकयातना?

एकीकडे आपण आपल्या देशात 'स्मार्ट सिटी' आणि 'डिजिटल इंडिया'च्या मोठ्या गप्पा मारतो, तर दुसरीकडे त्याच स्मार्ट सिटीच्या चकाचक रस्त्यांवरून चालताना आपल्या भगिनींना एका साध्या, स्वच्छ स्वच्छतागृहासाठी वणवण करावी लागते. हे केवळ प्रशासनाचे अपयश नाही, तर स्त्रियांच्या मूलभूत मानवी हक्कावर झालेला घाला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी वावरणाऱ्या महिलांसाठी स्वच्छतागृह हा केवळ सोयीचा प्रश्न नसून तो त्यांच्या आरोग्याशी आणि सन्मानाशी जोडलेला एक अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे. एखाद्या शहराचा विकास किती झाला आहे, हे त्या शहरातल्या उत्तुंग इमारतींवरून नाही, तर तिथल्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या स्थितीवरून मोजले गेले पाहिजे. पण दुर्दैवाने, आजही आपल्याकडे चित्र असे आहे की, बाजारपेठा, रेल्वे स्थानके किंवा गर्दीच्या ठिकाणी महिलांसाठी स्वच्छतागृहेच नसतात आणि जर असलीच तर त्यांची अवस्था एखाद्या नरकयातनेपेक्षा कमी नसते.

जेव्हा एखादी महिला घराबाहेर पडते, तेव्हा तिच्या मनात सर्वात मोठी धास्ती हीच असते की, जर नैसर्गिक विधीची गरज भासली तर जायचे कुठे? अनेकदा अस्वच्छ स्वच्छतागृहांमुळे किंवा त्या ठिकाणी असलेल्या सुरक्षिततेच्या अभावामुळे महिला तासनतास आपली गरज रोखून धरतात. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, नैसर्गिक विधी दीर्घकाळ रोखून धरल्यामुळे महिलांना मूत्रमार्गाचे संसर्ग (UTI), किडनीचे विकार आणि पचनाच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागते. पुरुषांप्रमाणे स्त्रियांना कोठेही उघड्यावर ही गरज भागवता येत नाही, हे समजून घेण्याइतपत संवेदनशीलता आपल्या राजकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेत का नसावी? स्त्रियांना पाणी पिणे कमी करावे लागते जेणेकरून त्यांना बाहेर स्वच्छतागृह शोधावे लागणार नाही, हे एका प्रगत समाजासाठी लांछन आहे. ही परिस्थिती म्हणजे थेट महिलांच्या 'राईट टू लाईफ' आणि 'राईट टू डिग्निटी'चा भंग आहे.

अनेक सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये पाण्याची सोय नसते, तिथे प्रकाश नसतो आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिथल्या दरवाजांना कड्या-कोयंडे नसतात. अशा ठिकाणी महिलांना स्वतःच्या सुरक्षिततेची सतत भीती वाटते. शिवाय, सॅनिटरी पॅड्सची विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही शास्त्रोक्त पद्धत तिथे नसते. केवळ निवडणुका आल्या की 'बेटी बचाव' आणि 'स्वच्छ भारत'च्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, पण प्रत्यक्ष जमिनीवर महिलांसाठी एक सुरक्षित आणि स्वच्छ शौचालय उभे करताना प्रशासनाचे हात आखडतात. ज्या लोकप्रतिनिधींना चकाचक उड्डाणपूल आणि सेल्फी पॉईंट्स बांधण्यात रस असतो, त्यांना त्याच रस्त्यावरून चालणाऱ्या स्त्रियांच्या या वेदना का दिसत नाहीत? हा प्रश्न आता महिलांनी एकत्रितपणे विचारण्याची वेळ आली आहे.

स्वच्छतागृह हा विषय आजही आपल्या समाजात 'Taboo' किंवा 'लाजेचा' विषय मानला जातो. याच मानसिकतेचा फायदा प्रशासन घेते. महिलांना वाटते की या विषयावर उघडपणे बोलणे चुकीचे आहे, पण लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही गप्प बसता तेव्हा तुम्ही स्वतःच्या आरोग्याशी तडजोड करत असता. आता वेळ आली आहे की महिलांनी या विरोधात संघटित होऊन जाब विचारला पाहिजे. ज्या उमेदवाराला किंवा नगरसेवकाला आपल्या वस्तीत किंवा शहरात महिलांसाठी किमान दोन स्वच्छ शौचालये बांधता येत नाहीत, त्याला मत मागण्याचा कोणताही अधिकार नाही. घराबाहेर पडणाऱ्या नोकरी करणाऱ्या स्त्रिया, शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनी आणि बाजारात येणाऱ्या गृहिणी या सर्वांसाठी 'स्वच्छता आणि सन्मान' ही एक मूलभूत गरज आहे आणि ती मिळवणे हा त्यांचा हक्क आहे.

प्रशासनाने केवळ स्वच्छतागृहे बांधून मोकळे होऊ नये, तर त्यांची नियमित देखभाल (Maintenance) होईल याची खात्री करणे गरजेचे आहे. तिथे महिला कर्मचारी असणे, सॅनिटरी नॅपकिन वेंडिंग मशीन्स असणे आणि तिथे सतत पाण्याची उपलब्धता असणे या गोष्टी 'स्मार्ट सिटी'च्या आराखड्यात प्राधान्याने असायला हव्यात. जोपर्यंत देशातील प्रत्येक स्त्री घराबाहेर असताना निर्भयपणे आणि संकोच न बाळगता स्वच्छतागृहाचा वापर करू शकत नाही, तोपर्यंत आपला विकास हा केवळ कागदावरचाच राहील. सन्मानाने जगणे म्हणजे केवळ भाषणे ऐकणे नव्हे, तर आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी सन्मानाची व्यवस्था असणे होय. स्वच्छतागृह हा स्त्रियांच्या आरोग्याचा हुंकार आहे आणि तो आता व्यवस्थेपर्यंत पोहोचलाच पाहिजे.