महिलांनो, हक्क ओळखा!

भारतीय समाजात स्त्रीच्या अस्तित्वाची व्याख्या अनेकदा नात्यांच्या परिघापुरतीच मर्यादित ठेवली जाते. ती कुणाची तरी मुलगी, कुणाची पत्नी, कुणाची सून किंवा कुणाची आई म्हणून ओळखली जाते. पण या नात्यांच्या पलीकडे तिचे स्वतःचे काही कायदेशीर आणि आर्थिक अधिकार आहेत, ज्याची जाणीव तिला असणे आजच्या काळात अत्यंत अनिवार्य झाले आहे. प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या डॉक्टर आशा मिर्गे यांनी मांडलेले विचार आजच्या पिढीतील स्त्रियांसाठी डोळे उघडणारे आहेत. विशेषतः जेव्हा प्रश्न मालमत्तेचा, हक्काच्या घराचा आणि सन्मानाने जगण्याचा येतो, तेव्हा कायद्याची ढाल कशी वापरावी, हे प्रत्येक स्त्रीने शिकले पाहिजे.

स्त्रीच्या आयुष्याचा प्रवास हा 'इकडून तिकडच्या घरी' असा असतो. सीमा साखरे यांच्या एका प्रसिद्ध कवितेतील ओळी आठवतात, ज्यात त्या विचारतात की—हे घर कुणाचं? भावाचं की बापाचं? मग सासरी गेल्यावर ते घर कुणाचं? नवऱ्याचं की सासरच्यांचं? या सर्व प्रवासात 'बाईचं स्वतःचं घर' कुठे हरवून जातं? ही जुनी कविता आजही तितकीच प्रकर्षाने जाणवते कारण आजही अनेक महिलांना स्वतःच्या हक्काच्या मालमत्तेसाठी संघर्ष करावा लागतो किंवा अनभिज्ञ राहावे लागते. मात्र, कायद्याने आता ही परिस्थिती बदलली आहे.

माहेरचा हक्क आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी महाराष्ट्राच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर, १९९४-९५ सालात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरदचंद्र पवार यांनी एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले होते. त्यांनी कायद्यात बदल करून मुलीला वडिलांच्या इस्टेटमध्ये (मालमत्तेत) मुलाइतकाच समान वाटा देण्याचा निर्णय घेतला. पुढे २००५ मध्ये केंद्र सरकारनेही हिंदू वारसा हक्क कायद्यात सुधारणा करून मुलींना जन्मसिद्ध वारसदार म्हणून मान्यता दिली. याचा अर्थ असा की, वडिलांची संपत्ती ही केवळ मुलांची मक्तेदारी राहिलेली नाही. मुलगी विवाहित असो वा अविवाहित, तिला तिच्या वडिलांच्या स्वकष्टार्जित आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेत भावाच्या बरोबरीने हिस्सा मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. अनेकदा माहेरी भावाशी असलेले नाते बिघडेल या भीतीपोटी महिला आपला हक्क सोडतात, पण हा हक्क तिला आर्थिक सुरक्षितता आणि स्वाभिमान देणारा आहे.

सासरच्या मालमत्तेतील अधिकार विवाहानंतर स्त्री जेव्हा सासरी जाते, तेव्हा ते घर तिचे स्वतःचे असते. "जिथे लग्न करून मी गेले, ते घर दोघांचे" हे तत्त्व केवळ बोलण्यापुरते नसून तो कायदा आहे. अनेकदा महिलांना असे वाटते की घर केवळ पतीच्या किंवा सासऱ्यांच्या नावावर आहे, तर आपला त्यावर काहीच अधिकार नाही. परंतु, घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत किंवा हिंदू विवाह कायद्यातील विविध कलमांनुसार, पत्नीला सासरच्या घरात राहण्याचा 'राइट टू रेसिडेन्स' (निवास अधिकार) असतो. सासरच्या मालमत्तेत सून म्हणून आणि पतीच्या मालमत्तेत पत्नी म्हणून तिला वारसा हक्क प्राप्त होतो.

ग्रामीण भागातील महिलांसाठी सातबाराच्या उताऱ्यावर नाव लावणे हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. आपण ज्याप्रमाणे लग्नाची नोंदणी (मॅरेज रजिस्ट्रेशन) करतो, त्याच तत्परतेने शेती किंवा जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर आपले नाव लावून घेतले पाहिजे. मालमत्तेत नाव असणे म्हणजे केवळ वारसा हक्क सांगणे नव्हे, तर तो तुमच्या कष्टाचा आणि अस्तित्वाचा सन्मान असतो. वारसा हक्काने जेवढा हिस्सा येईल, मग तो कमी असो वा जास्त, तो आपला आहे हे छातीठोकपणे सांगता आले पाहिजे.

उतारवयातील हक्क आणि मुलांची जबाबदारी लेख आणि व्हिडिओमधील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक महिलांचे अधिकार. सांख्यिकीनुसार, महिलांचे सरासरी आयुर्मान पुरुषांपेक्षा जास्त असते आणि भारतीय परंपरेनुसार पत्नी ही पतीपेक्षा वयाने लहान असते. यामुळे अनेकदा पतीच्या निधनानंतर स्त्रिया एकाकी पडतात. अशा वेळी ज्या घराची ती कधीकाळी राणी होती, तिला त्याच घरात एखाद्या फर्निचरप्रमाणे किंवा नोकराप्रमाणे आयुष्य जगावे लागते. ही परिस्थिती अत्यंत वेदनादायक आहे.

अशा सीनियर सिटीझन मातांसाठी कायद्याने खूप मोठे संरक्षण दिले आहे. आईला तिच्या मुलांच्या आणि मुलींच्या कमाईमध्ये ३३% इतका वारसा हक्क आणि देखभालीचा अधिकार मिळतो. जर मुलांकडे मालमत्ता असेल आणि ते आईची उपेक्षा करत असतील, तर ती आई कायदेशीररित्या त्या संपत्तीतील आपला हिस्सा मागू शकते. आपल्या खाण्यापिण्यासाठी, औषधोपचारासाठी आणि दैनंदिन गरजांसाठी मुलांना पैसे मागण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी हा ३३ टक्के वाटा तिला सक्षम करतो.

हक्कासाठी सनदशीर मार्गाचा अवलंब अनेक महिलांना वाटते की न्यायालयात जाणे किंवा हक्काची मागणी करणे म्हणजे कुटुंबात वाद निर्माण करणे होय. पण डॉक्टर आशा मिर्गे यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, जेव्हा तुमच्या जगण्याचा प्रश्न येतो, जेव्हा तुमच्याकडे धन-दौलत नसल्यामुळे तुमचे हाल होत असतात, तेव्हा गप्प बसणे हा उपाय नाही. आपला हक्क मागणे हे पाप नाही. मग तो हक्क वडिलांकडे असो, सासू-सासऱ्यांकडे असो, नवऱ्याकडे असो किंवा मुलांकडे असो; तो सनदशीर मार्गाने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून मागता येतो.

मालमत्ता आणि पैशांचे नियोजन केवळ पुरुषांसाठी नसते. महिलांनी बँकिंग, गुंतवणूक आणि मालमत्तेची कागदपत्रे समजून घेतली पाहिजेत. तुमची सही कुठे घेतली जात आहे, वारस म्हणून तुमचे नाव कुठे आहे, हे पाहणे तुमची जबाबदारी आहे. आर्थिक साक्षरता हीच महिला सक्षमीकरणाची खरी गुरुकिल्ली आहे.

शेवटी, स्त्रियांनी हे समजून घेतले पाहिजे की संपत्ती म्हणजे केवळ विलासी जीवन नव्हे, तर ती संकटाच्या काळात लागणारी शिदोरी आहे. माहेर असो वा सासर, जिथे तुमचे रक्ताचे नाते आहे, तिथे तुमचा कायदेशीर वाटा असणे हा तुमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. हा अधिकार ओळखा, कागदपत्रांची पूर्तता करा आणि कोणापुढेही हात न पसरता स्वाभिमानाने जगायला शिका.