भारतीय समाजात लैंगिक अत्याचार हा एक अत्यंत क्लेशदायक आणि संवेदनशील विषय आहे. 'अत्याचार' हा शब्द ऐकायलाही नकारात्मक वाटत असला, तरी आजच्या काळात गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आणि अवघ्या सहा महिन्यांच्या चिमुरडीपासून ते ८० वर्षांच्या वृद्ध महिलेपर्यंत कुणीही यापासून सुरक्षित नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. याच कारणास्तव, या विषयावर उघडपणे चर्चा करणे आणि त्यासंदर्भातील कायद्यांची माहिती घेणे काळाची गरज बनली आहे. डॉक्टर आशा मिर्गे, ज्यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या म्हणून दीर्घकाळ काम केले आहे, त्यांनी या विषयावर अत्यंत परखडपणे आणि सविस्तर मार्गदर्शन केले आहे. त्यांच्या मते, समाजात कायद्याची भीती आणि पीडितांना स्वतःच्या हक्कांची जाणीव असणे, हेच गुन्हेगारी रोखण्याचे पहिले पाऊल आहे.
कायदेशीर भाषेत सांगायचे तर, भारतीय दंड संहिता (IPC) मधील कलम ३७६ आणि आता नवीन लागू झालेल्या भारतीय न्यायसंहितेतील (BNS) कलम ६५ नुसार लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्याची व्याख्या केली जाते. १८ वर्षांवरील कोणत्याही महिलेच्या संमतीशिवाय तिच्याशी ठेवलेले शारीरिक संबंध हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. यामध्ये केवळ उघड जबरदस्तीच नाही, तर महिलेला बेशुद्ध करून, तिला भूल देऊन, लग्नाचे किंवा इतर कोणतेही आमिष दाखवून, फूस लावून किंवा मैत्रीचा चुकीचा फायदा घेऊन जर शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले जात असतील, तर ते कायद्याच्या चौकटीत बलात्काराच्या गुन्ह्यात मोडतात. अशा वेळी पीडित महिलेने विलंब न लावता जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन प्रथम खबऱ (FIR) नोंदवणे अत्यंत आवश्यक असते. कायद्याने पीडितेला दिलेले हे सर्वात मोठे शस्त्र आहे.
लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा पुराव्यांचा अभाव असतो, कारण असे कृत्य कुणीही साक्षीदारांसमोर करत नाही. अशा वेळी तपास अधिकाऱ्याचे (Investigation Officer) कौशल्य पणाला लागते. केवळ प्रत्यक्ष पुरावेच नाही, तर परिस्थितीजन्य पुरावे (Circumstantial Evidence) गोळा करून गुन्हा सिद्ध करावा लागतो. यासाठी पीडितेला मदत करणारी सामाजिक संस्था, वकील आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मोलाचे ठरते. डॉक्टर आशा मिर्गे यांनी स्वतः महाराष्ट्रभरात अशा ५२ प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा मिळवून दिली आहे, जे न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करते. हे गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि नॉन-कंपाउंडेबल (तडजोड न करण्यायोग्य) स्वरूपाचे असतात, ज्यामुळे आरोपीला सहजपणे सुटणे कठीण होते.
आजच्या काळात कायद्याचा वापर करताना तारतम्य बाळगणेही तितकेच गरजेचे आहे. कधीकधी परस्पर संमतीने असलेले संबंध नंतर वादाचे कारण बनतात आणि त्याचा गुन्ह्यात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा वेळी खऱ्या गुन्हेगाराला शिक्षा मिळतानाच कोणत्याही निर्दोष पुरुषावर अन्याय होऊ नये, याची काळजी तपास यंत्रणेने घेणे अपेक्षित असते. डॉक्टर मिर्गे यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, आपण महिला सक्षमीकरणासाठी काम करत असताना पुरुष द्वेष्टा असण्याचे कारण नाही, तर सत्याचा विजय होणे महत्त्वाचे आहे. समाजात ज्याप्रमाणे पीडित महिला आहेत, त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी पुरुषांनाही चुकीच्या पद्धतीने गोवण्याचे प्रकार घडतात, त्याबद्दलही सजग राहणे आवश्यक आहे.
कलम ३७६ अंतर्गत शिक्षेचे स्वरूप अत्यंत कडक आहे. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि क्रूरता लक्षात घेऊन न्यायालय शिक्षा सुनावते. यामध्ये किमान सात वर्षांच्या कारावासापासून ते जन्मठेप आणि अत्यंत दुर्मिळ व क्रूर प्रकरणांमध्ये फाशीपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा केवळ अनोळखी व्यक्तींसाठीच नाही, तर विवाहांतर्गत लैंगिक अत्याचाराबाबतही (Marital Rape) काही अंशी संरक्षण देतो. आपल्या पतीशी शारीरिक संबंध ठेवण्याची इच्छा नसेल आणि तरीही पतीने दारूच्या नशेत किंवा जबरदस्तीने अनैसर्गिक संबंध ठेवल्यास, महिला त्याविरुद्ध दाद मागू शकते. स्वतःच्या शरीरावर स्वतःचा हक्क असणे, हा प्रत्येक महिलेचा घटनादत्त अधिकार आहे.
लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठवणे ही केवळ पीडितेची जबाबदारी नसून ते संपूर्ण समाजाचे कर्तव्य आहे. अनेकदा सामाजिक प्रतिष्ठेपोटी अशा घटना दाबल्या जातात, ज्यामुळे गुन्हेगारांचे धाडस वाढते. कायद्याचे योग्य ज्ञान आणि वेळेवर केलेली तक्रार ही केवळ एका पीडितेला न्याय मिळवून देत नाही, तर भविष्यातील अनेक संभाव्य गुन्हेगारांना जरब बसवते. महिलांनी कोणत्याही दबावाखाली न येता, निर्भयपणे अन्यायाविरुद्ध उभे राहिले पाहिजे. पोलीस प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था त्यांना संरक्षण देण्यासाठी बांधील आहे. जेव्हा स्त्रिया आपल्या हक्कांप्रती जागरूक होतील आणि गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक वाटेल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने सुरक्षित समाजाची निर्मिती होईल.