टॉयलेटसाठीही 'स्ट्रगल'?

आजच्या आधुनिक युगात स्त्रिया अवकाशात झेप घेत आहेत, कॉर्पोरेट जगतात नेतृत्व करत आहेत आणि कष्टाच्या जोरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण करत आहेत. परंतु, या प्रगतीच्या गाजावाजा होत असताना जमिनीवरील वास्तव मात्र आजही विदारक आहे. अनेक सुशिक्षित आणि प्रगत कार्यक्षेत्रांमध्येही महिलांना ज्या एका गोष्टीसाठी दररोज संघर्ष करावा लागतो, ती गोष्ट म्हणजे ‘स्वच्छ प्रसाधनगृह’. एखाद्या कार्यालयाची किंवा कामाच्या ठिकाणची संस्कृती किती प्रगत आहे, हे तिथे मिळणाऱ्या पगारावरून नाही, तर तिथल्या महिला कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या मूलभूत सोयी-सुविधांवरून ठरते. स्वच्छ वॉशरूम मिळणे ही काही चैनीची गोष्ट नसून, तो प्रत्येक कष्टकरी महिलेचा कायदेशीर आणि मानवी अधिकार आहे, हे आपण सोयीस्करपणे विसरलो आहोत.

जेव्हा एखादी महिला कामासाठी घराबाहेर पडते, तेव्हा ती केवळ आपली बुद्धिमत्ता आणि कष्ट तिथे अर्पण करत नाही, तर ती त्या संस्थेच्या विकासात मोलाचा वाटा उचलते. अशा वेळी तिची शारीरिक सुरक्षितता आणि आरोग्य जपण्याची जबाबदारी व्यवस्थापनाची असते. मात्र, दुर्दैवाने आजही अनेक ठिकाणी 'बेसिक हायजीन'कडे दुर्लक्ष केले जाते. अस्वच्छता, पाण्याची टंचाई आणि दुर्गंधीयुक्त स्वच्छतागृहे यामुळे महिलांना केवळ शारीरिकच नव्हे, तर प्रचंड मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. हे केवळ अस्वच्छतेचे प्रकरण नसून, ते स्त्रियांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. जर एखाद्या महिलेला आपल्या नैसर्गिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तासनतास वाट पाहावी लागत असेल किंवा अस्वच्छतेमुळे संकोच वाटत असेल, तर त्या कामाच्या ठिकाणच्या लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

भारतीय कायद्यानुसार, विशेषतः 'विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वे' आणि कारखाना कायद्यांतर्गत, महिलांसाठी स्वतंत्र आणि सुरक्षित स्वच्छतागृहांची तरतूद बंधनकारक आहे. परंतु, अनेकदा प्रशासकीय अनास्थेमुळे किंवा देखभालीच्या खर्चात कपात करण्याच्या नावाखाली या सोयींकडे पाठ फिरवली जाते. हा प्रश्न केवळ सरकारी कार्यालयांपुरता मर्यादित नाही, तर अनेक खासगी कंपन्यांमध्येही हीच परिस्थिती आहे. महिलांच्या सोयींचा विचार करताना केवळ 'स्वतंत्र' शौचालय असणे पुरेसे नाही, तर ते 'स्वच्छ' असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. ज्या ठिकाणी स्वच्छतेचा अभाव असतो, तिथे स्त्रियांची कार्यक्षमता कमी होते आणि त्यांच्या मनात आपल्या कामाच्या ठिकाणाबद्दल अनादर निर्माण होतो.

खरे तर, स्वच्छतेचा हा मुद्दा थेट महिलांच्या आत्मसन्मानाशी जोडलेला आहे. जेव्हा व्यवस्थापन महिलांच्या आरोग्याकडे आणि स्वच्छतेकडे लक्ष देते, तेव्हा त्यातून एक संदेश जातो की, "आम्हाला तुमच्या अस्तित्वाची आणि आरोग्याची कदर आहे." याउलट, जिथे दुर्गंधी आणि घाण पसरलेली असते, तिथे महिलांना 'दुय्यम नागरिक' असल्याची जाणीव करून दिली जाते. आता वेळ आली आहे की, प्रत्येक कार्यालयाने केवळ आपल्या नफ्याचा विचार न करता, आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा विचार करावा. जोपर्यंत आपण कार्यस्थळांना खऱ्या अर्थाने महिला-स्नेही बनवत नाही, तोपर्यंत महिला सक्षमीकरणाच्या सर्व घोषणा केवळ कागदावरच राहतील. स्वच्छ वॉशरूम ही प्रत्येक महिलेची गरज आहे आणि ती पुरवणे ही कोणत्याही व्यवस्थापनाची नैतिक जबाबदारी आहे.