भारतातील राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. पुरुषप्रधान राजकीय संरचना आणि पारंपरिक सामाजिक भूमिकांमुळे अनेक दशकांपर्यंत महिलांचा सहभाग मर्यादित राहिला होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत महिलांचा प्रभाव वाढत आहे आणि वुमन रिझर्वेशन बिल यामुळे हा प्रभाव आणखी दृढ झाला आहे.
वुमन रिझर्वेशन बिल २०१० मध्ये लोकसभेत प्रस्तावित झाले होते, ज्याचा उद्देश संसदेतील व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ३३% जागा महिलांसाठी आरक्षित झाल्या. या बिलामुळे महिलांना निर्णय प्रक्रियेत, धोरणात्मक निर्णयांमध्ये आणि स्थानिक तसेच राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व मिळण्याची संधी मिळाली आहे.
राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, महिला प्रतिनिधींमुळे समाजातील सामाजिक मुद्द्यांवर जास्त लक्ष दिले जाते, जसे की महिला सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि बालविकास. अनेक राज्ये आणि स्थानिक गावे यासंदर्भात प्रगत पद्धतीने काम करत आहेत.
बिहारमध्ये महिला प्रतिनिधित्वाचे ताजे उदाहरण
२०२५च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत नव्या विधानसभेत २९ महिला MLA निवडल्या गेल्या आहेत, म्हणजे एकूण २४३ सदस्यांच्या सभेत सुमारे १२% प्रतिनिधित्व आहे. ही एक छोटी पण महत्त्वाची वाढ आहे.
२०२० साली बिहारमध्ये २६ महिला MLA होत्या, आता संख्या २९ वर आल्यामुळे महिला सहभागात सुधारणा दिसते. या MLA पैकी बहुतांश महिला २५ - ३९ वर्षीय आहेत म्हणजे युवा महिला नेतृत्वाचा यामध्ये उदय दिसतो आहे.
सध्या, संसदेत महिलांचे प्रमाण सुमारे १४ - १५% आहे, जे जागतिक प्रमाणाच्या तुलनेत अजूनही कमी आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर महिलांचा सहभाग २० -२५% पर्यंत पोहोचला आहे. याचा परिणाम असा आहे की महिला स्थानिक योजना, विकास प्रकल्प आणि समाजकल्याण यामध्ये अधिक सक्रिय होत आहेत.
तसेच, महिला राजकारण्यांनी महिला युवा नेत्यांना मार्गदर्शन करण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे राजकारणात नवीन पिढीतील महिलांचा सहभाग वाढत आहे. या प्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वपूर्ण ठरतो. सोशल मीडिया, ऑनलाइन मतदान, आणि डिजिटल जनजागृती कार्यक्रम महिलांना प्रोत्साहित करतात.
राजकारणातील वाढता सहभाग हे महिलांच्या सशक्तीकरणाचे द्योतक आहेत. राजकारणात महिलांचा प्रभाव वाढल्यास समाजातील निर्णय प्रक्रियेवर सकारात्मक परिणाम होईल आणि विविध स्तरांवर महिलांशी संबंधित मुद्द्यांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल.