साडीची भुलथाप की विकासाची थाप?
महिलांनो, तुमच्या मताचा बाजार होऊ देऊ नका!
भारतीय लोकशाहीचा उत्सव जेव्हा-जबव्हा जवळ येतो, तेव्हा गल्लोगल्ली एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळते. निवडणुका जाहीर झाल्या की, तोपर्यंत गायब असलेले पुढारी अचानक गल्लीतल्या चिखलातून चालत तुमच्या घरापर्यंत येतात. विशेषतः महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांची यंत्रणा ज्या पद्धतीने राबवली जाते, ती पाहिल्यास आपली लोकशाही नेमकी कोणत्या दिशेला चालली आहे, असा प्रश्न पडतो. निवडणुकीच्या काळात महिलांना पैठणी वाटणे, साड्यांचे वाटप करणे, हळदी-कुंकवाचे भव्य कार्यक्रम आयोजित करून त्यात घरगुती वस्तू भेट देणे, हे आता एक समीकरण बनले आहे. पण स्त्रियांनी आता थांबून विचार करण्याची गरज आहे की, माझ्या एका मताची किंमत केवळ पाचशे रुपयांची साडी किंवा एखादा स्टीलचा डबा असू शकते का?
जेव्हा एखादा उमेदवार तुमच्या उंबरठ्यावर येऊन साडी देतो, तेव्हा तो तुमच्या आदरासाठी नाही, तर तुमच्या अधिकारावर घाला घालण्यासाठी आलेला असतो. ५०० रुपयांची साडी देऊन तो तुमची पुढची पाच वर्षे विकत घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. ही साडी म्हणजे तुमच्या सन्मानाचे प्रतीक नसून, ती तुमच्या राजकीय प्रज्ञेला घातलेली भुलथाप आहे. एकदा का तुम्ही त्या वस्तूचा स्वीकार केला, की तुम्ही त्या लोकप्रतिनिधीला प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकार गमावून बसता. मग पुढची पाच वर्षे तुमच्या वस्तीत पाणी आले नाही, रस्त्यावरचे दिवे बंद राहिले किंवा तुमच्या मुलांच्या शाळेची दुरवस्था झाली, तरी तुम्ही आवाज उठवू शकत नाही; कारण तुम्ही तुमचे मत आधीच एका साडीच्या बदल्यात विकलेले असते.
आजची स्त्री चंद्रावर पोहोचली आहे, ती घराची अर्थव्यवस्था सांभाळते आहे, मोठमोठ्या कंपन्यांचे नेतृत्व करत आहे. अशा काळात राजकारण्यांनी तिला केवळ 'साडी' आणि 'भांडी' देऊन खुश करण्याचा प्रयत्न करणे, हा त्या स्त्रीच्या बुद्धिमत्तेचा आणि तिच्या कर्तृत्वाचा अपमान आहे. महिला मतदारांनी आता उमेदवारांना थेट आणि टोकदार प्रश्न विचारण्याची हिम्मत दाखवली पाहिजे. आम्हाला साडी नको, तर आमच्या मुलींना रात्रीच्या वेळी सुरक्षितपणे घरी येता येईल असा उजेड रस्त्यावर हवा आहे. आम्हाला हळदी-कुंकवाचे कार्यक्रम नकोत, तर प्रत्येक सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालय हवे आहे. आम्हाला पैठणी नको, तर महागाईवर नियंत्रण आणि सन्मानाने जगण्याची संधी हवी आहे.
राजकीय पक्ष महिलांना केवळ एक 'व्होट बँक' म्हणून पाहतात. त्यांना वाटते की महिलांना भावनिक मुद्द्यांवर किंवा छोट्या प्रलोभनांवर सहज वळवता येते. पण आता ही मानसिकता बदलण्याची वेळ आली आहे. महिलांची मतपेटी ही केवळ सरकार बदलण्यासाठी नाही, तर समाज बदलण्यासाठी वापरली गेली पाहिजे. जेव्हा एखादी महिला प्रलोभनाला बळी न पडता विकासाच्या मुद्द्यावर मतदान करते, तेव्हा ती केवळ एक मत देत नसते, तर ती तिच्या येणाऱ्या पिढीचे भविष्य सुरक्षित करत असते. पाच वर्षातून एकदा मिळणारी साडी फाटेल, पण तुमच्या हक्काचा विकास हा पिढ्यानपिढ्या टिकणारा असतो.
आपल्या देशात स्त्रियांची संख्या निम्मी आहे. जर ही निम्मी लोकसंख्या केवळ प्रलोभनांच्या पलीकडे जाऊन विचार करू लागली, तर या देशाचे राजकारण बदलायला वेळ लागणार नाही. राजकारण्यांना तेव्हा कळेल की महिलांना केवळ साड्या वाटून चालणार नाही, तर त्यांच्यासाठी सुरक्षित शहर, उत्तम आरोग्य सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागतील. भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक राजकारणात येतात कारण त्यांना वाटते की लोकांची मते विकत घेता येतात. ज्या दिवशी महिला मतदारांनी या विक्रीला 'नाही' म्हटले, त्या दिवशी राजकारणातील गुन्हेगारीकरण आपोआप कमी होईल.
त्यामुळे, पुढच्या वेळी जेव्हा तुमच्या दारात कोणी साडी किंवा भेटवस्तू घेऊन येईल, तेव्हा त्यांना ठणकावून सांगा की आमचे मत विकण्यासाठी नाही. आमच्या मुलांचे शिक्षण, आमच्या आरोग्य सुविधा आणि आमच्या सुरक्षिततेची हमी देणारा जाहीरनामा घेऊन या, तरच आम्ही तुमच्या नावाचा विचार करू. आपल्या स्वाभिमानाचा बाजार मांडणाऱ्या प्रवृत्तींना मतपेटीतून धडा शिकवणे, हीच खरी स्त्री-शक्तीची ताकद आहे. साडीच्या रंगात आणि पैठणीच्या मोहात न पडता, विकासाच्या निळ्या आकाशाकडे झेप घेण्याची हीच योग्य वेळ आहे. आपण आपले मत विकले नाही, तरच आपण आपली लोकशाही वाचवू शकू आणि खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होऊ शकू.