भाजपचा 'नवे चेहरे' प्रयोग की निष्ठावंतांची अडवणूक?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या महापालिका निवडणुकांचे वारे वाहत असून, तिकीट वाटपाच्या प्रक्रियेने सर्वच राजकीय पक्षांत, विशेषतः भारतीय जनता पक्षात (भाजप) मोठे वादळ निर्माण केले आहे. सत्ताधारी भाजपने यंदाच्या निवडणुकीत 'नो रिपीट' फॉर्म्युला आणि तरुणांना प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले असले, तरी हेच धोरण आता पक्षाच्या गळ्याला फास लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून तिकीट कापले गेलेले विद्यमान नगरसेवक आणि इच्छुक उमेदवारांनी उघडपणे बंडाचे निशाण फडकवले असून, पक्षांतर्गत शिस्तीला हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. कार्यकर्त्यांचा हा संताप केवळ एका शहरापुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण राज्याच्या राजकीय समीकरणांना हादरा देणारा ठरत आहे.

राजव्यापी संतापाची लाट: निष्ठावंतांचा प्रश्न महाराष्ट्रातील नाशिक, कोल्हापूर, अकोला, मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये भाजपने आपल्या उमेदवारी याद्या जाहीर करताच संतापाचा उद्रेक झाला. अनेक ठिकाणी 'बाहेरच्या' म्हणजे इतर पक्षांतून आलेल्या नेत्यांना किंवा प्रस्थापित नेत्यांच्या नातेवाईकांना झुकते माप दिल्याचा आरोप जुन्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे. "आम्ही सतरंजा उचलल्या आणि खुर्च्या मात्र उपऱ्यांनी घेतल्या," अशी भावना निष्ठावान कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. नाशिकमध्ये तर भाजप आमदारांच्या गाड्यांचा पाठलाग करण्यापर्यंत कार्यकर्त्यांची मजल गेली, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये संतप्त कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या कार्यालयाची तोडफोड केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. हा असंतोष केवळ पदासाठी नसून, तो वर्षानुवर्षे पक्षासाठी दिलेल्या बलिदानाच्या अपमानाचा आहे, असे कार्यकर्ते उघडपणे बोलू लागले आहेत.

महिला उमेदवारांची आक्रमकता आणि आत्मदहनाचे इशारे या वेळच्या तिकीट वाटपात महिला उमेदवारांमध्येही मोठी नाराजी पाहायला मिळत आहे. कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तिकीट नाकारल्यामुळे महिला कार्यकर्त्यांनी थेट आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याच्या घटनांनी राजकारण हादरून गेले आहे. पैशांच्या जोरावर तिकीट वाटप झाल्याचे गंभीर आरोप काही महिला इच्छुकांनी केले आहेत. राजकारणातील गुन्हेगारीकरण आणि धनशक्तीचा वाढता प्रभाव यामुळे प्रामाणिक महिला कार्यकर्त्यांना डावलले जात असल्याची ओरड होत आहे. ही परिस्थिती केवळ एका शहराची नसून, महाराष्ट्रातील अनेक महापालिका क्षेत्रांत महिला उमेदवारांनी पक्षाच्या निर्णयाविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. पक्षासाठी रात्रंदिवस राबणाऱ्या महिला शक्तीने जर बंडाची भूमिका घेतली, तर भाजपच्या 'महिला कार्ड'ला मोठा फटका बसू शकतो.

'नो रिपीट' फॉर्म्युला आणि प्रस्थापितांची बंडखोरी भाजपने अनेक महापालिकांमध्ये विद्यमान नगरसेवकांना पुन्हा संधी न देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. यामागे नवीन चेहऱ्यांना संधी देऊन अँटी-इन्कम्बन्सी थोपवण्याचा पक्षाचा हेतू आहे. मात्र, ज्या नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागात मोठी ताकद निर्माण केली आहे, ते आता अपक्ष लढण्याच्या तयारीत आहेत. मुंबईतील दहिसर, मुलुंड आणि कुलाबा यांसारख्या भागांत स्थानिक कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरुद्ध उघड भूमिका घेतली आहे. अनेक ठिकाणी तर एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना उमेदवारी दिल्यामुळे 'घराणेशाही'च्या मुद्द्यावरूनही पक्षावर टीका होत आहे. जेव्हा पक्ष स्वतःला घराणेशाहीच्या विरोधात असल्याचे सांगतो, तेव्हा स्थानिक पातळीवर मंत्र्यांच्या नातेवाईकांना दिली जाणारी पसंती कार्यकर्त्यांना पचनी पडत नाहीये.

आमदार-खासदार विरुद्ध कार्यकर्ते: संघर्षाचा नवा अंक तिकीट वाटपाच्या प्रक्रियेत स्थानिक आमदार आणि खासदारांची भूमिका कळीची ठरली आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी या नेत्यांवरच पक्षपाताचा आरोप केला आहे. अ आणि ब फॉर्म घेण्यासाठी नेत्यांना कार्यकर्त्यांपासून लपत-छपत फिरावे लागत असल्याचे दृश्य काही शहरांत पाहायला मिळाले. नाशिकमध्ये तर नेत्यांच्या गाड्यांचा फिल्मी स्टाईलने पाठलाग करण्यात आला. नेत्यांनी केवळ आपल्या मर्जीतील लोकांना संधी दिली आणि सामान्य कार्यकर्त्याला वाऱ्यावर सोडले, असा सूर महाराष्ट्रभर उमटत आहे. हा अंतर्गत संघर्ष केवळ तिकीट वाटपापुरता मर्यादित न राहता, तो आगामी निवडणुकीच्या निकालांवरही मोठा परिणाम करू शकतो. बंडखोर उमेदवार जर मोठ्या संख्येने रिंगणात उतरले, तर महायुतीच्या मतांचे विभाजन होऊन त्याचा थेट फायदा महाविकास आघाडीला मिळण्याची चिन्हे आहेत.

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका भाजपसाठी एक मोठी परीक्षा आहेत. पक्षाने 'नवे चेहरे' आणि 'जिंकण्याची क्षमता' या निकषांवर भर दिला असला, तरी कार्यकर्त्यांच्या भावनेला दिलेला छेद पक्षाला महागात पडू शकतो. निष्ठावंतांची नाराजी, महिला उमेदवारांचा संताप आणि प्रस्थापितांची बंडखोरी या त्रिपुटीमुळे भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते ही बंडाळी शमवण्यात किती यशस्वी होतात, यावरच भाजपचे महापालिकांवरील वर्चस्व अवलंबून असेल. सध्या तरी, महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यात भाजपला 'बाहेरच्यांपेक्षा' स्वतःच्याच 'घरच्या' कार्यकर्त्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.