मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी!

महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कोट्यवधी महिलांसाठी आता एक अत्यंत महत्त्वाची आणि तातडीची सूचना समोर आली असून, ज्या महिलांच्या अर्जामध्ये किंवा e-KYC प्रक्रियेमध्ये तांत्रिक त्रुटी राहिल्या आहेत, त्यांच्यासाठी प्रशासनाने नवीन पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात विशेष निर्देश देण्यात आले असून, आता लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) केली जाणार आहे.

राज्य सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून महिलांचे आरोग्य, पोषण आणि आर्थिक सक्षमीकरण साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्व पात्र लाभार्थ्यांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. बहुतांश महिलांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली असली, तरी प्रशासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, e-KYC करताना अनेक महिलांनी माहिती भरताना किंवा पर्याय निवडताना चुका केल्या आहेत. तांत्रिक कारणांमुळे किंवा माहितीच्या अभावामुळे चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याने अनेक पात्र लाभार्थी तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरण्याची भीती निर्माण झाली होती. ही बाब गांभीर्याने घेत सरकारने आता पडताळणीची पद्धत अधिक लवचिक आणि पारदर्शक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या नवीन निर्णयानुसार, आता ज्या महिलांच्या e-KYC मध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत, त्यांच्या घरी जाऊन अंगणवाडी सेविका प्रत्यक्ष पडताळणी करणार आहेत. ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण यामुळे केवळ तांत्रिक चुकीमुळे कोणत्याही पात्र महिलेचा हक्क हिरावला जाणार नाही याची खात्री केली जाईल. अंगणवाडी सेविका क्षेत्रीय स्तरावर काम करत असल्याने त्यांना स्थानिक महिलांची आणि त्यांच्या परिस्थितीची उत्तम जाण असते. त्यामुळे या सेविका थेट लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देऊन त्यांच्या कागदपत्रांची आणि अर्जातील माहितीची खात्री करतील. ज्या महिलांना मोबाईलवर e-KYC करताना अडचणी आल्या होत्या किंवा ज्यांचे अर्ज चुकीच्या पर्यायामुळे प्रलंबित राहिले होते, त्यांना या पडताळणीमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या योजनेचा मुख्य उद्देश शेवटच्या घटकातील महिलेपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचवणे हा आहे. त्यामुळे केवळ डिजिटल प्रक्रियेतील चुकांमुळे कोणाचेही नाव योजनेतून वगळले जाऊ नये, अशी सरकारची भूमिका आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात असे नमूद करण्यात आले आहे की, अंगणवाडी सेविकांनी केलेल्या प्रत्यक्ष पडताळणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही केली जाईल. यामुळे योजनेतील पारदर्शकता वाढणार असून खऱ्या गरजू महिलांना वेळेवर लाभ मिळणे सुलभ होईल. महिलांनी या प्रक्रियेत अंगणवाडी सेविकांना सहकार्य करावे आणि आपली आवश्यक कागदपत्रे पडताळणीसाठी तयार ठेवावीत, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

या पडताळणी मोहिमेमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर होणार आहेत. अनेक ग्रामीण भागांत इंटरनेटची समस्या किंवा तांत्रिक साक्षरतेचा अभाव असल्याने महिलांना स्वतःहून e-KYC करणे कठीण जात होते. आता सरकारी प्रतिनिधी स्वतः दारात येणार असल्याने ही समस्या सुटणार आहे. ही मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून आगामी हप्त्यांचे वाटप कोणत्याही विलंबाशिवाय करता येईल. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही केवळ एक आर्थिक योजना नसून ती महिलांच्या सन्मानाची चळवळ बनत आहे, असेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे पात्र महिलांनी घाबरून न जाता या प्रत्यक्ष पडताळणी प्रक्रियेत सहभागी व्हावे.