विधान परिषदेसाठी राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या १२ पैकी ८ नावांवर आक्षेप घेणारी याचिका शिवाजी पाटील आणि दिलीप आगाळे यांनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत केली आहे. या आठ उमेदरांच्या नावाची शिफारस ही केवळ राजकीय फायद्यासाठी व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी करण्यात आली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतलेल्या नावांमध्ये उर्मिला मातोंकर, रजनी पाटील, एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन, चंद्रकांत रघुवंशी आणि विजय करंजकर यांच्या नावाचा समावेश आहे. सर्वजणांची राजकीय पार्श्वभूमी असल्याचा दावा याचिककर्त्यांनी केला आहे.
उर्मिला मातोंडकर कलाकार असल्या तरी त्यांनी काँग्रेस पक्षाद्वारे २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणूक लढली. त्यानंतर सेनेने त्यांच्या नावाची शिफारस केली, असे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी १४ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.
दरम्यान, विधान परिषद वरिष्ठ सभागृहाला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या अनुभवाचा फायदा मिळावा, या हेतूने राज्यपाल नामनियुक्त आमदार नेमण्याची घटनेत तरतूद आहे. सामाजिक सेवा, विज्ञान, कला, साहित्य, सहकार चळवळ या क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींची निवड करण्याची तरतूद घटनेत आहे.