मुलींच्या संरक्षणासाठी कायदे आहेत, पण त्यांचा वापर समाज बदलण्यासाठी होतो का? एक विशेष संवाद : अ‍ॅड. रमा सरोदे आणि प्रियदर्शिनी हिंगे यांच्यातील सखोल चर्चा
भारतीय समाजात विवाहसंस्था, कौटुंबिक हिंसा, हुंडा आणि महिलांचे कायदेशीर अधिकार याबाबत अनेक कायदे आहेत. पण या कायद्यांचा प्रत्यक्षात वापर कसा होतो? महिलांना संरक्षण मिळतंय का? आणि जर कायदे असूनही गुन्हे होत असतील, तर दोष कायद्यात आहे की समाजाच्या मानसिकतेत? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न आम्ही केला सुप्रसिद्ध वकील अ‍ॅड. रमा सरोदे यांच्या सखोल संवादातून.
अ‍ॅड. रमा सरोदे गेली २५ वर्षे महिलांच्या हक्कांसाठी लढत आहेत. हजारो कौटुंबिक हिंसाचाराच्या, हुंडाबळीच्या आणि स्त्रियांवरील अन्यायाच्या प्रकरणांमध्ये त्यांनी बायकांना न्याय मिळवून दिला आहे. आज त्या केवळ वकील नसून, महिला सशक्तीकरणाच्या लढ्याची एक महत्त्वाचा आवाज बनल्या आहेत. MaxWoman साठी मी (प्रियदर्शिनी हिंगे) त्यांच्याशी दिलखुलास संवाद साधला. या संवादात त्यांनी त्यांच्या अनुभवातून मांडलेले विचार, निरीक्षणं आणि स्पष्ट मतं – हे केवळ कायद्याचे भान देणारे नाहीत, तर समाजाला आरसा दाखवणारे आहेत.
______________
विवाहसंस्था – बदलते स्वरूप, बदलते हेतू
"लग्न म्हणजे फक्त दोन व्यक्तींचं नातं नसतं. भारतीय समाजात ती दोन कुटुंबं आणि त्यांच्या मागच्या गोतावळ्यांची प्रतिष्ठा असते," अ‍ॅड. रमा सरोदे स्पष्ट करतात. या वाक्यामागे केवळ एक भावनिक अर्थ नाही, तर एक सामाजिक वास्तव दडलेलं आहे. लग्न आता एक पवित्र बंधन न राहता, सामाजिक मान सन्मान, प्रतिष्ठेचा, आर्थिक संपत्तीचा आणि ‘दाखवण्याच्या’ हव्यासाचा भाग बनला आहे. प्री वेडिंग शूट्स, मोठमोठ्या डेस्टिनेशन वेडिंग्स, डिजीटल निमंत्रणं, लाखोंच्या भेटवस्तू – हे सगळं विवाहसंस्थेचं मूळ उद्दिष्टच विसरवतं.
रमा सरोदे म्हणतात, “लग्नाचा उद्देश सहजीवन आहे. पण आज लग्न एका दिवसाचं इव्हेंट झालं आहे. मोठ्या हॉटेल्स, महागड्या कपड्यांचा थाट आहे; पण एकमेकांची मानसिक, वैचारिक जुळवाजुळव, विश्वास – या सगळ्या गोष्टी कुठे हरवल्यात?” समाजाचा मुखवटा घालून दोन कुटुंबं एकत्र येतात, पण ही एकजूट अनेकदा सोशल मीडियापुरती मर्यादित राहते. एकदा छळ सुरू झाला की ती एकजूट मोडते.
प्रियदर्शिनी – “मुलगी प्रेमात घर सोडते, पण सासरचा छळ झाला तरी बाहेर पडायला घाबरते – हे विसंगत नाही का?” रमा म्हणाल्या, “समाज तिला शिकवतच नाही की ती सासरी गेली तरी तिचा स्वतःचा आत्मसन्मान आहे. ‘तेच आता तुझं घर आहे’ म्हणत, तिच्या पाठीवर कोणी उभं राहत नाही. माहेर पाठ फिरवतं आणि सासर छळ करतं. मग उरतो फक्त एकटेपणा; तो झेपत नाही, म्हणून ती घर सोडत नाही.”
लग्नाच्या नात्यात जबरदस्ती, सामाजिक दबाव, प्रतिष्ठेचा भार आणि एकटेपणाची भीती – हे सर्व घटक बाईला छळ सोसण्यास प्रवृत्त करतात. ही मानसिकता बदलण्यासाठी कायद्याइतकाच समाजाचाही सक्रिय सहभाग हवा आहे.
______________
हुंडा – गुन्हा की सामाजिक परंपरा?
“१९६१ पासून डावरी प्रोहिबिशन कायदा अस्तित्वात आहे. पण आजही लग्नाच्या वेळी गाडी, दागदागिने, महागडे भेटवस्तू देणं सन्मान मानलं जातं,” रमा सरोदे सांगतात. “मूलगी सासरी जाताना ‘काहीतरी द्यायलाच हवं’ ही मानसिकता इतकी खोलवर रुजली आहे की ‘देणं घेणं’ म्हणजे गुन्हा आहे हेच विसरलं जातं.”
हुंडा म्हणजे मागणीवर आधारित देणं. ‘स्वेच्छेने दिलं’ असं म्हणतं काही दिलं जातं, त्यामागे सामाजिक दडपण, प्रतिष्ठा आणि मुलीविषयी भीती दडलेली असते. “मुलीकडच्यांना वाटतं – समाज काय म्हणेल? मग ते गाडी, फ्रिज, लाखोंच्या भेटवस्तू देतात – तरीही म्हणतात ‘हे आमचं प्रेम आहे’. हेच धोका आहे.”
कायद्यानुसार, लग्नाच्या वेळी दिलेल्या मौल्यवान वस्तूंची यादी ठेवणं बंधनकारक आहे. कोणती वस्तू कोणी दिली? वधू वराचा त्या व्यक्तीशी काय संबंध? यावर दोघांनी आणि दोन साक्षीदारांनी सही केली पाहिजे. प्रत्यक्षात फारच कमी लोक ही प्रक्रिया पाळतात. परिणामी हुंडा आणि भेटवस्तू यामधील फरक पुसट होतो; हुंड्याला ‘संस्कृती’चं लेबल लावलं जातं.
वैष्णवी हगवणे प्रकरणात लग्नानंतर तिच्या अंगावर २९ जखमा आढळल्या आणि म्हणूनच, “ती आत्महत्या होती” असं म्हणणं ही न्यायव्यवस्थेची खिल्ली ठरते, असं रमा सांगतात. हुंड्याचं सामाजिक समर्थन गुन्ह्याला प्रतिष्ठा देण्याचं काम करतं. “जोवर आपण ‘मोठ्या देणग्या’ सन्मान मानतो, तोवर हुंडा संपणार नाही.”
https://youtu.be/fFtZENBnjvc?feature=shared
हुंडा न घेणाऱ्या कुटुंबांना शासन आणि समाजाने खुलेपणाने पुरस्कार द्यावा, अशी रमा सरोदे यांची ठाम मागणी आहे. “जे लग्न साधेपणाने करतात, गिफ्ट्स थेट नाकारतात – ते खरे समाजसुधारक.”
______________
कायदाचं वास्तव – किती उपयोगी, किती अडथळा?
कायदे असणं हे एका सुसंस्कृत समाजाची पहिली खूण आहे. पण कायदे अस्तित्वात असूनही त्यांचा उपयोग किती लोकांना होतो? आणि जे वापरतात त्यांना खरोखर न्याय मिळतो का – या प्रश्नांचं उत्तर अनेकदा नकारात्मक असतं.
रमा सरोदे म्हणतात, “सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे ‘तिचा निर्णय ती स्वतः घेत नाही’. घरच्यांच्या सल्ल्याशिवाय किंवा दबावाशिवाय फारच थोड्या स्त्रिया पोलिसांकडे किंवा कोर्टात जातात.” तक्रार दाखल केल्यावर लगेच न्याय मिळेल असं नाही – तपास, पुरावे, साक्ष, कोर्ट प्रक्रिया – हे सगळं वेळखाऊ आणि मानसिकदृष्ट्या दमवणारं असतं.
पोलीस ठाण्यांतूनच महिलांना परावृत्त केलं जातं – “घटस्फोट तर घ्यायचाय ना? मग का केस करतेस?”, “सुटून गेलं तर पुढे काय करशील?” – असे प्रश्न त्यांना विचारले जातात. त्यामुळे बऱ्याच महिलांचा आत्मविश्वास ढासळतो. “कायदा वापरणं त्यांच्यासाठी दुसऱ्यांदा शिक्षा भोगण्यासारखं होतं,” रमा सांगतात.
ग्रामीण, गरीब किंवा अल्पशिक्षित स्त्रियांसाठी कायद्याची दारं अजून अधिक बंद आहेत. शहरातल्या स्त्रियांनाही घर, नातं, समाज, प्रतिष्ठा या सगळ्या भिंती तोडाव्या लागतात. “कायदा आहे म्हणजे न्याय मिळेलच असं नाही. कायदा वापरण्यासाठी जागरूकता, धाडस आणि पाठिंबा आवश्यक असतो.”
______________
कौटुंबिक हिंसा – कायद्याचे मर्यादित कवच
हिंसेचे अनेक पैलू
कौटुंबिक हिंसाचार हा केवळ मारहाणीपुरता मर्यादित नाही. भावनिक, आर्थिक, लैंगिक, आणि मौखिक त्रास – हे सगळे प्रकार या कायद्यात मोडतात. रमा सरोदे स्पष्ट करतात, “Violence म्हणजे फक्त अंगावर हात उचलणं नव्हे; दररोज होणारी शेरेबाजी, पैशांवरचा जबरी ताबा, लैंगिकनिकष – हे सगळं हिंसेचंच रूप आहे.”
2005 चा कायदा
2005 साली लागू झालेला Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA) महिलांना संरक्षण, निवारा आणि आर्थिक सहाय्य देतो. उल्लेखनीय बाब म्हणजे हा कायदा गुन्हेगाराला तुरुंगात टाकण्यावर कमीत कमी भर देतो; त्याऐवजी बाईला सुरक्षित राहण्याचा अवकाश देतो. “शिक्षा देणं हा प्राथमिक उद्देश नाही; हिंसा थांबवणं हे महत्त्वाचं.” संरक्षण आदेश, निवासी आदेश, अंतरिम पोटगी, आणि कौन्सेलिंग – या चौकटीमुळे अनेक कुटुंबांत संवादाची दारं उघडली जातात.
कायदे आणि वास्तवातील अंतर
तथापि, या कायद्याच्या अंमलबजावणीतही अडथळे आहेत. ‘Protection Officer’ नेमलेले असले तरी बहुतेक ठिकाणी ते अपुऱ्या संख्येने, अल्प प्रशिक्षणाने किंवा तुटपुंज्या संसाधनांनी काम करतात. “कायद्याची ताकद जमिनीवर उतरवायला यंत्रणा बळकट हवी.”
एक शहरी केस रमा सरोदे सांगतात – घरात सात वर्षं सतत मानसिक आणि आर्थिक छळ सहन करणाऱ्या राधा (छद्मनाव) ने शेवटी PWDVA अंतर्गत तक्रार केली. तिला protection order मिळाला, स्वतंत्र पोटगी आणि मूलांसाठी शैक्षणिक खर्च मंजूर झाला. पण प्रत्यक्षात पतीकडून आदेशांचं सातत्याने उल्लंघन होत राहिलं; प्रत्येक वेळी कोर्टात धाव घ्यावी लागली. “कायद्याचं कागदावरचं अस्तित्व आणि जमिनीवरची अंमलबजावणी – यात कमालीचं अंतर आहे,” रमा सांगतात.
ग्रामीण भागात समस्या आणखी गंभीर. पोलीस ठाणे लांब, Protection Officer नाही, NGO हाताभोवती नाहीत. सरोदे यांचे मत – “कौटुंबिक हिंसेविरुद्धचा कायदा खराखुरा प्रभावी व्हायचा असेल, तर तो पाणी आणि वीजइतकाच सहज उपलब्ध झाला पाहिजे.” गावपातळीवर परिपूर्ण वन स्टॉप सेंटर, स्त्रीसक्षमी बचतगट, आणि स्थानिक स्वयंसेवी युवा फोरम या उपाययोजना त्या सुचवतात.
हिंसाचाराचे अनावरण – सामाजिक जबाबदारी
रमा सरोदे एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडतात: “हिंसा घरात घडते, म्हणून ती खासगी नसते.” शेजारी, नातेवाईक, शिक्षक, सहकारी यांनी हस्तक्षेप करणे हीच सामाजिक जबाबदारी आहे. एकत्र येऊन दबाव निर्माण केला तर बऱ्याचदा पहिल्याच टप्प्यावर छळ थांबू शकतो.
______________
कायद्याचा गैरवापर – मिथक की वास्तव?
मीडियात आणि सार्वजनिक चर्चेत सतत ऐकू येणारा एक आरोप म्हणजे – महिलांच्या हातात कायदे म्हणजे पुरुषपीडनाचं नवं हत्यार! पण आकडेवारी वेगळंच चित्र दाखवते.
NCRB ची आकडेवारी
2023 च्या NCRB अहवालानुसार, कौटुंबिक हिंसा, हुंडा, आणि लैंगिक अत्याचाराच्या एकूण नोंदवलेल्या केसेसपैकी केवळ २ ३ टक्के प्रकरणांमध्ये कोर्टानं ‘खोटे आरोप’ असल्याचे निरीक्षण नोंदवलं. उरलेल्या ९७ टक्के केसेस खर्‍या प्रकरणांवर आधारित ठरल्या. “ही आकडेवारीच स्पष्ट सांगते की गैरवापर हा अपवाद आहे, नियम नव्हे,” रमा ठामपणे म्हणतात.
गैरवापराच्या कथा का गाजतात?
प्रत्येक सत्यघटनेमागे भावनांची गुंतागुंत, अनेक वर्षांची हिंसा, पुराव्याची कमतरता आणि अदृश्य सामाजिक दबाव असतो – जो ‘क्लिकबेट’ ठरत नाही. खोट्या केसेस मात्र मीडिया, सोशल मीडिया, कुटुंबीय आणि राजकारणाच्या वळचणीवर पटकन प्रकाशझोतात येतात. “एका अपवादानं संपूर्ण कायदा बदनाम होतो; पण आकड्यांकडे कुणाचं लक्ष नसतं,” मी नमूद केलं. रमा सरोदे सहमत झाल्या.
‘सेल्फ इन्क्रिमिनेशन’चं दुष्टचक्र
गैरवापराच्या आरोपाला खतपाणी घालणारं एक मोठं कारण म्हणजे स्त्रियांना स्वतःविरुद्ध साक्ष द्यावी लागणं. बऱ्याचदा तडजोडीनंतर महिलांना 498 A केस मागे घ्यावी लागते. केस वगळता येत नसल्याने त्या कोर्टात जाऊन ‘आम्ही रागाच्या भरात तक्रार केली’ असं म्हणतात – परिणामी कोर्टात ‘खोटं आरोप’ म्हणून याची नोंद होते. “हे दुष्टचक्र फोडण्यासाठी 498 A compoundable करण्याचा पर्याय गांभीर्याने विचारात घ्यायला हवा,” रमा सुचवतात.
कायद्यावरचा विश्वास टिकवण्यासाठी
सरोदे यांचं ठाम मत, “कायद्याचा गैरवापर हा मुद्दा गंभीर आहे; पण त्यातून कायदा डायल्यूट करणं म्हणजे ९७ टक्के पीडितांना शिक्षा देणं. गैरवापराचा सामना चोख तपास, झपाट्याने सुनावणी आणि न्यायालयीन दंडाने करता येतो; कायदा कमजोर करून नाही.”
______________
सकारात्मक उदाहरणं आणि पुढचा मार्ग
हुंडा नाकारणारे तरुण – बदलते ट्रेंड
पुण्याचा आयटी अभियंता अमेय आणि औरंगाबादची डॉक्टर नेहा – दोघांनीही आपल्या लग्नात ‘नो डाऊरी宣言’ केलं. दोन घरे, दोन शहरं, पण एकाच मतावर ठाम – “आम्ही दोघं कमावतो; मग गुन्हा का करू?” सामाजिक माध्यमातून त्यांच्या ‘साध्या लग्ना’ची कथा व्हायरल झाली आणि त्यांच्या पालकांनीही तीव्र विरोध न करता अभिमानाने साथ दिली. “अशा कथा समोर आल्या तरच समाजात सकारात्मक दबाव तयार होईल,” रमा सांगतात.
शिक्षण आणि पुरुष सहभाग
कायद्याविषयी लोकांना माहिती असावी, म्हणून रमा सरोदे शाळा महाविद्यालयांत ‘लीगल लिट्रेसी’ सत्रं घेतात. “लैंगिक समानता मुलांना आठवीपासून शिकवा; कॉलेजमध्ये हुंडा विरोधी प्रतिज्ञा घ्या;” त्या सुचवतात. पुरुषांना संवादात सामावणे महत्त्वाचे आहे. ‘HeForShe Marathi’ या उपक्रमात तरुण पुरुष हुंडा, लैंगिक हिंसा, आणि विषमतेविरोधात उघडपणे भूमिका घेतात.
पुढील धोरणात्मक उपाय
• हुंडा न घेणाऱ्या विवाहांना आर्थिक प्रोत्साहन – स्टॅम्प ड्युटी माफी, गृहकर्ज सवलत.
• 498 A compoundable करण्याचा वैचारिक मंथन – खोट्या केसेसना कठोर दंड, खऱ्या केसेसना जलद न्याय.
• जिल्हा स्त्रीसुरक्षा निधी – संरक्षण आदेशाची अंमलबजावणी फेल झाल्यास तात्काळ आर्थिक मदत.
• ग्रामीण ‘कायदा साथी’ व्हॉलंटियर – प्रत्येक ग्रामपंचायतीत कायदासाक्षर युवक युवतींना मानधन.
रमा सरोदे म्हणतात, “कायदे जास्त असतील, तर समाज व्यवस्था कुचकामी आहे याचा अर्थ. पण हे कायदे नसते तर पीडितांचं काय झालं असतं? म्हणून या दोन टोकांतलं संतुलन साधताना आपल्याला मानसिकतेत बदल घडवावा लागेल.” कायदा आणि समाज दोन्ही हातात हात घालूनच बाईला सुरक्षितता देऊ शकतात. कायदे जागरूकतेचं शस्त्र, आणि समाज आधाराचं कवच – दोन्ही अभेद्य झाले, तरच ‘स्त्रीसुरक्षा’ हा शब्द हकीकत ठरेल.