आजही दररोज सकाळी लाखो भारतीय महिला डोक्यावर मातीची घागर, प्लास्टिकची भांडी किंवा स्टीलची भांडी घेऊन पाणी आणण्यासाठी निघतात. त्यांच्यासाठी पाणी हे फक्त गरज नसून रोजची झुंज आहे, जी त्यांच्या दिनक्रमाला, आरोग्याला आणि सन्मानाला आकार देते. तरीही भारताच्या पाणी व्यवस्थेत त्यांचा वाटा अनेकदा अदृश्यच राहतो. महाराष्ट्रासह काही राज्यांत या महिलांना “जलसखी” असे म्हटले जाते.
इतिहासात पाहता, भारतात पाण्याच्या व्यवस्थापनात महिलांची भूमिका पूर्वीपासूनच महत्वाची राहिली आहे. किती पाणी आणायचे, केव्हा साठवायचे, कसे वापरायचे हे ठरवणं आणि घरगुती पाणी व्यवस्थापनाचं मुख्य काम महिलांनी केलं आहे. नद्या, विहिरी, पाऊस यांच्याशी निगडित लोकगीते आणि परंपरा महिलांच्या पाण्याशी असलेल्या नात्याची साक्ष देतात. पण या सांस्कृतिक मान्यतेनंतरही सिंचन समित्या, नगरपरिषदा किंवा राज्यस्तरीय नियोजन विभागांमध्ये महिलांचा सहभाग फारसा दिसत नाही. अनुभव आणि संस्था यामधला हा तफावत ठळक आहे.
विविध अंदाजांनुसार ग्रामीण भारतातील महिला दरवर्षी अब्जावधी तास पाणी आणणे व त्याचे व्यवस्थापन यात घालवतात. त्यांचे हे विनामूल्य श्रम फक्त घरचं नव्हे तर अप्रत्यक्षपणे अर्थव्यवस्थेलाही आधार देतात. हा वेळ आणि श्रम पैशात मोजला तर देशाच्या जीडीपीमध्ये मोठा वाटा ठरला असता. तरीसुद्धा हा वाटा ना आकडेवारीत दिसतो, ना धोरणांमध्ये. महाराष्ट्रातील काही दुष्काळी जिल्ह्यांत “जलसखी” उपक्रमांतर्गत महिलांना संघटित करण्यात आले आहे. त्या पाणीपुरवठ्यावर लक्ष ठेवतात, गळतीची माहिती देतात, समान वितरण सुनिश्चित करतात आणि पाणी बचतीची जनजागृती करतात. त्यांच्या कामामुळे गावोगावी प्रत्येक थेंब वाचतो, पण त्यांना मिळणारा सन्मान मात्र अत्यल्प असतो, तोही केवळ अहवालातल्या उल्लेखापुरता.
भारतातील अनेक उदाहरणं आहेत त्यात दिसतं की महिलांना नेतृत्वाची संधी दिली तर संपूर्ण समाजावर त्याचा सकारात्मक परिणाम होतो. महाराष्ट्राच्या जलसखींनी पाणी वाचवलं, वापराचं नियोजन केलं आणि ग्रामस्थांना योग्य वापर शिकवला. राजस्थानातील महिला समूहांनी जुने जोहड आणि बावड्या पुन्हा जिवंत करून भूजल साठा वाढवला. त्यामुळे स्थलांतर कमी झालं आणि उपजीविका टिकली. अशा कृतींमुळे हे स्पष्ट होतं की महिलांचा सहभाग केवळ पाण्यापुरता मर्यादित राहत नाही; तो आरोग्य, शिक्षण आणि गावाच्या एकूणच कल्याणाला हातभार लावतो.
तरीही महिलांसमोर अनेक अडथळे आहेत. समाजरचना अजूनही अशीच आहे की जमिनीवर पाणी सांभाळणार्‍या महिला असल्या तरी अंतिम निर्णय घेणारे पुरुषच असतात. तांत्रिक प्रशिक्षण आणि आर्थिक साधनं पुरुषांपर्यंतच पोहोचतात, त्यामुळे महिलांना मान्यता मिळण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहावं लागतं. ग्रामसभा किंवा समित्यांमध्ये त्यांचा आवाज ऐकला जात नाही, सहभाग केवळ नावापुरता राहतो.
सरकारने महिलांच्या भूमिकेला काही प्रमाणात मान्यता दिली आहे. जल जीवन मिशनमध्ये ग्रामपाणी समित्यांमध्ये ५०% महिला प्रतिनिधित्वाची अट आहे. राष्ट्रीय जलधोरणातही महिलांचा समावेश मान्य केला आहे. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी फारच कमकुवत आहे. अनेक समित्या केवळ कागदावर असतात, आणि महिलांची नावं फक्त औपचारिकतेसाठी नोंदवली जातात, तर निर्णय प्रक्रियेत पुरुषच प्रबळ राहतात. हे खूप वेदनादायक आहे.
भारताचा पाणी प्रश्न फक्त तुटवड्याचा नाही; तो शासकीय व्यवस्थेचा आहे. उपाय फक्त धरणं, पाईपलाईन किंवा खारफुटीचं गोडं पाणी यात नाहीय. उपाय त्या लोकांना सक्षम करण्यात आहे जे आधीपासून पाण्याच्या व्यवस्थापनाच्या आघाडीवर आहेत. आणि त्या आहेत भारतीय महिला. दररोज त्या पाणी उचलतात, वाहतात आणि त्याची जबाबदारी पेलतात. तरीही धोरणांमध्ये आणि समाजाच्या कल्पनांमध्ये त्यांचा उल्लेख कमीच दिसतो. त्यांना “जलसखी” म्हणून ओळखणं हा केवळ न्यायाचा प्रश्न नाही; तो आपल्या जगण्याचा प्रश्न आहे. भारताला जर पाण्याचा शाश्वत मार्ग हवा असेल तर महिलांना फक्त पाणी वाहून नेणार्‍या म्हणून नव्हे तर पाणी व्यवस्थापनाच्या नेत्यांप्रमाणे पाहणं गरजेचं आहे.
- तेजस्वी बारब्दे पाटील
अमरावती