मुस्लीम महिलांवर तोंडी तलाकमुळे होणाऱ्या अन्यायाविरोधात मोदी सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचलत 2019 ला (Muslim women protection of rights on marriage act 2019) मुस्लीम महिलांना न्याय हक्क देणारा कायदा संसदेत संमत केला. आणि मुस्लीम महिलांना सर्व संवैधानिक अधिकार मिळाल्याचा मोठा गाजावाजा मोदी सरकारने केला. परंतु वास्तवात खरचं मुस्लीम महिलांना तीन तलाक या प्रथेतून मुक्तता मिळाली आहे का? हा कायदा लागू झाल्यानंतर किती गुन्हे दाखल झाले? किती मुस्लीम पुरुषांना या कायद्यातंर्गत शिक्षा मिळाली? कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने का केली जात नाही? तसंच कायद्यामध्ये नेमक्या काय त्रुटी आहेत? काय बनवताना कोणत्या बाबींना महत्त्व देणं गरजेचं होतं? यावर ज्येष्ठ विचारवंत संजय सोनवणी यांचे विश्लेषण नक्की पाहा...