येवा कोकण तुमचा असा , कोकणातला माणूस प्रत्येकाला आवडीने आपल्या गावी बोलवतो आणि स्वागतही करतो ,पण आज तोच कोकणी माणूस रिफायनरी प्रकल्प नाकारत आज रस्त्यावर उतरून विरोध करतोय .
या महिलांनी अक्षरशः रस्त्यावर झोपून हे आंदोलन केलं आहे. या माणसांची शेती या प्रकल्पात जाणार आहे . आणि त्यामुळेच या नागरिकांनी जीवाचा विचार न करता हे आंदोलन केलं आहे .
आंदोलनस्थळी मोठा पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. काय आहे बारसू रिफायनरी प्रकल्प? तेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम अशा रिफायनरीला कायम कोकणातून विरोध का होतो? या प्रकल्पाला विरोध कशासाठी?जाणून घ्या या लेखामध्ये ...
रत्नागिरी रिफायनरी बारसू प्रकल्प काय आहे प्रकरण ?
कोकणात 'रत्नागिरी रिफायनरी व पेट्रोलियम उद्योग' प्रस्तावित आहे.राजापूर बारसू सोलगाव परिसरात क्रूड ऑइल रिफायनिंग करणारा हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे . भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रस्तावित रिफायनरीला स्थानिकांचा विरोध आहे.
रिफायनरीसाठी सोमवारपासून मातीचे परीक्षण करण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या रिफायनरीलाच विरोध असल्याने स्थानिकांनी या सर्वेक्षणाविरोधात कडाडून विरोध करण्यास सुरुवात केली. हजारो आंदोलकांनी या प्रकल्पाच्या जागेवर ठिय्या मांडला आहे. या आंदोलकांच्या विरोधाला मोडून काढण्यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
मातीचे सर्वेक्षण का करतात ?
औद्यागिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी त्या ठराविक भागातील जमीन योग्य आहे की नाही यासाठी महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळाकडून प्राथमिक तपासणी केली जाते
पण या प्रकल्पाला विरोध का आहे ?
अनेक शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावित रिफायनरी जेथे होणार आहे त्या ठिकाणी त्यांच्या जमिनी आहेत. या रिफायनरीमुळे माळरानावरची एका महिलेची शेती गेली.या महिला प्रचंड आक्रमक झाल्या आहेत . यामध्ये एक महिलेला चक्कर अली पण तरीही तिने रुग्णालयात जाण्यास नकार दिला . या महिलेने 'जीव गेला तरी इथेच थांबेन' असा इशारा दिला हाेता.
कोकणातील हि माणसं अगदी जीव उदार ठेवून हे आंदोलन करताना दिसत आहेत . प्रदूषण जर झाले तर पुन्हा कोकणाच्या निसर्गावर परिणाम सुद्धा होणार . आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार मासेमारी, सागरी जैवविविधतेवर परिणाम होण्याची भीती रहिवाशांना आहे.रिफायनरीमुळे होणाऱ्या प्रदुषणामुळे आंबा, काजू, नारळ, सुपारीच्या बागांवरही परिणाम होईल असे त्यांना वाटते .
मग हा प्रकल्प नक्की कोणासाठी ? हाच प्रश्न नागरिक शासनाला विचारत आहे .