दिल्ली हाय कोर्टात चालला प्रेमावर खटला? काय दिला निर्णय?

दिल्ली हायकोर्टात नुकताच दाखल झालेला एक खटला संपूर्ण देशाच्या कायदेशीर चर्चेचा विषय ठरला आहे. शेली महाजन विरुद्ध भानुश्री बहल व अन्य या प्रकरणात न्यायालयाने एका दुर्मिळ नागरी दाव्याला प्राथमिक मान्यता दिली आहे. यात मुद्दा आहे "Alienation of Affection" म्हणजेच पती-पत्नीच्या नात्यात तिसऱ्या व्यक्तीने केलेला हस्तक्षेप.

शेली महाजन यांनी 2012 मध्ये विवाह केला आणि 2018 मध्ये त्यांना जुळी मुले झाली. काही वर्षांनी त्यांच्या पतीच्या व्यवसायात काम करणाऱ्या एका महिला सहकाऱ्याशी त्यांचे जवळचे संबंध तयार झाले. पत्नीचा आरोप आहे की या नात्यामुळे त्यांचे वैवाहिक जीवन तुटले. पतीने घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला, पण पत्नीने यापलीकडे जाऊन, तिसऱ्या व्यक्तीवर थेट खटला दाखल केला. तिचा दावा असा की प्रतिवादी भानुश्री बहल यांच्या जाणूनबुजून केलेल्या वागण्यामुळे तिला पतीचे प्रेम, सहवास आणि कुटुंबातील सुरक्षितता गमवावी लागली.

हा खटला महत्वाचा ठरण्यामागे कारण असे की भारतात अशा प्रकारचे दावे क्वचितच दिसतात. व्यभिचार आता गुन्हा राहिलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने Joseph Shine विरुद्ध Union of India या निर्णयात प्रौढ व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला मान्यता दिली आहे. मात्र हायकोर्टाने सांगितले की गुन्हा नसेल तरिही नागरी कायद्याअंतर्गत त्याचे परिणाम होऊ शकतात. म्हणजेच, तिसऱ्या व्यक्तीने जाणीवपूर्वक वैवाहिक नाते तोडले असेल, तर त्या कृतीला नुकसानभरपाईच्या दृष्टीने पाहिले जाऊ शकते.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहता, अमेरिकेतील काही राज्यांत अजूनही अशा दाव्यांना मान्यता आहे, पण इंग्लंड आणि कॅनडाने असे दावे अनेक वर्षांपूर्वीच रद्द केले आहेत. भारतात मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने काही खटल्यांत या संकल्पनेचा उल्लेख केला असला तरी प्रत्यक्ष नागरी नुकसानभरपाई दिल्याचा एकही दाखला नाही. त्यामुळे दिल्ली हायकोर्टाने दिलेला हा आदेश नवीन वाट चोखाळतो आहे.

प्रतिवादींचा दावा होता की विवाह हा दोन व्यक्तींच्या स्वातंत्र्यावर आधारलेला आहे. कोणालाही आपल्या जोडीदाराच्या निवडीवर ताबा ठेवण्याचा हक्क नाही. पण न्यायालयाने सांगितले की स्वातंत्र्य हे नात्याच्या जबाबदाऱ्यांपासून पूर्ण सुटकारा देत नाही. विवाह ही एक सामाजिक आणि कायदेशीर संस्था आहे. त्यामध्ये निष्ठा आणि परस्पर सहवास ही गृहित धरलेली अट असते. तिसऱ्या व्यक्तीच्या हस्तक्षेपामुळे हे नाते तुटले, तर त्याचे नागरी परिणाम भोगावे लागतील.

न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. सध्या फक्त इतके निश्चित झाले आहे की शेली महाजन यांनी दाखल केलेला दावा ग्राह्य आहे आणि त्यावर सुनावणी होईल. पुढे पुराव्यांच्या आधारे हे ठरेल की खरोखरच तिसऱ्या व्यक्तीमुळे विवाह मोडला का आणि त्याबद्दल नुकसानभरपाई द्यावी लागेल का.

हा खटला केवळ एका कुटुंबापुरता मर्यादित नाही. तो आपल्याला विवाहाच्या अर्थाबद्दल पुन्हा विचार करायला भाग पाडतो. प्रेम आणि सहवास हे फक्त भावनिक मूल्य आहेत का, की त्यांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे, हा प्रश्न या खटल्याने उभा केला आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि वैवाहिक निष्ठा यांच्यातील संतुलन कसे राखावे, हे ठरवण्याचा प्रयत्न यातून पुढे होणार आहे.

एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे "प्रेमावर खटला भरता येतो का?" हा प्रश्न आता केवळ कल्पना नाही, तर भारतीय न्यायालयांच्या प्रत्यक्ष चर्चेचा भाग झाला आहे. अंतिम निकाल काहीही असो, या प्रकरणाने कायदा, विवाह आणि स्वातंत्र्य यांच्या नात्याला नव्या दृष्टीने समोर आणले आहे.