आज सर्वोच्च न्यायालयात भारताचे (ASG) Additional Solicitor General of India ऐश्वर्या भाटीया यांनी एका सुनावणी देशातील महिलांसाठी आनंदाची बातमी दिली. आज एनडीए परीक्षेत प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या महिला उमेदवारांना वगळणे. घटनात्मकदृष्ट्या न्याय्य नाही. त्यामुळं महिलांनाही NDA मध्ये संधी देण्यात यावी. या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
यावेळी भाटीया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली. त्या म्हणाल्या
माझ्याकडे एक आनंदाची बातमी आहे. संरक्षण दलाच्या प्रमुखांनी आणि सरकारने झालेल्या बैठकीत आता एनडीए आणि नेव्ही अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यानंतर महिलांना अधिकारी पदावर नियुक्ती देण्यात येईल. सध्या हा निर्णय झाला असला तरी त्याला अंतीम रुप देण्याचं काम सुरु आहे.
यावर, न्यायमूर्ती एसके कौल यांच्या खंडपीठाने, सशस्त्र दलांनी स्वतःएनडीएमध्ये महिलांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे जाणून आम्हाला खूप आनंद वाटला. आम्हाला संरक्षण दलांनी लैंगिक समानतेच्या दिशेने अधिक सक्रिय दृष्टिकोन ठेवावा. या संदर्भात न्यायालयाने केंद्राला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली आहे.
दरम्यान गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारसह सेनेला चांगलेच फैलावर घेतले होते.
सुनवाई दरम्यान सेनेने हा नितीगत प्रश्न असल्याचं कारण दिलं होतं. मात्र, न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय नितीगत लिंग भेदभावावर आधारीत असल्याचं सांगितलं. त्यामुळं न्यायालयाने आपल्या अंतिम आदेशात NDA च्या परिक्षेत महिलांना संधी देण्याचे निर्देश देताना मानसिकता बदलण्याचा सल्ला सरकारला दिला आहे. त्यानंतर आज मोदी सरकारच्या वतीनं भाटीया यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात ही माहिती दिली आहे.
14 नोव्हेंबरला NDA ची परीक्षा होणार आहे.
संरक्षण दलामध्ये अधिकारी होण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या मुलींसाठी ही एक मोठी संधी आहे. सध्या NDA मध्ये प्रत्येक वर्षी 1800 विद्यार्थ्यांना संधी दिली जाते. 12 वी नंतर ही परीक्षा घेतली जाते. या परिक्षेला साधारण 3 लाख विद्यार्थी बसतात. वर्षातून दोन वेळेस या परिक्षेचं आयोजन केलं जातं.