मानव–बिबट संघर्षावर नियंत्रणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यापक योजना

मानव–बिबट संघर्ष सातत्याने वाढत असताना राज्य सरकारने आता अधिक व्यापक आणि तंत्रज्ञानाधारित धोरणे राबवण्याकडे पाऊल टाकले आहे. पुणे येथे आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी या संदर्भातील विविध उपाययोजना त्वरीत राबवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय पातळीवर लागणारा निधी, आवश्यक साहित्य, मनुष्यबळ आणि एआय प्रणालींचा वापर याबाबत अधिकाऱ्यांना सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले.

एआयच्या सहाय्याने बिबट्यांचा मागोवा – आधुनिक मॉडेलचा आग्रह

वनमंत्री नाईक यांनी एआय-सक्षम कॅमेरे, स्मार्ट कॉलर, ड्रोन सर्व्हिलन्स आणि हिट-मॅप सिस्टीमचा वापर करून बिबट्यांच्या हालचालींची अचूक माहिती मिळवण्यावर भर दिला. जागतिक पातळीवर मानव–वन्यजीव संघर्ष सोडवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मॉडेल्सचा अभ्यास करून ते महाराष्ट्रात राबवण्याची सर्व जिल्ह्यांनी तयारी ठेवावी, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे संभाव्य धोका असलेल्या गावांना वेळेवर अलर्ट देता येईल व घटनांची पुनरावृत्ती टाळता येईल.

बिबट नसबंदी प्रक्रियेला गती : केंद्राकडून मंजुरी

दीर्घकाळ चर्चेत राहिलेल्या बिबट नसबंदी प्रक्रियेस अखेर केंद्राची मान्यता मिळाल्याने हा निर्णय राज्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. याबाबतची प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश बैठकीत देण्यात आले. या प्रक्रियेचे परिणामकारकतेसाठी पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती नेमून तिच्या देखरेखीखाली काम करण्याचेही संकेत देण्यात आले.

नाशिकमधील हल्ल्यात जखमी वनकर्मचाऱ्यांना दिलासा

नाशिकमध्ये नुकत्याच झालेल्या बिबट हल्ल्यात जखमी झालेल्या वनकर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन मंत्री नाईक यांनी त्यांचे मनोबल वाढविले. वनकर्मी जीव धोक्यात घालून काम करतात, त्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी प्रगत सुरक्षा उपकरणे, ट्रॅकिंग यंत्रणा, वाहने, रात्रीच्या कामासाठी साहित्य अशा सर्व गोष्टी तातडीने उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले.

आकस्मिक निधी उपलब्धता आणि बांबू लागवडीचा वैज्ञानिक अभ्यास

जिल्हा योजनेंतर्गत आकस्मिक परिस्थितीत निधी तातडीने मिळावा यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. बिबट्यांच्या हालचालींना नैसर्गिक अटकाव करण्यासाठी बांबू लागवडीचा पर्याय तज्ज्ञांनी पुढे आणला असून, या पर्यायाचे पर्यावरणीय आणि वैज्ञानिक मूल्यांकन करण्याचे निर्देश मंत्री नाईक यांनी दिले. बांबूचे दाट जंगल बिबट्यांच्या अनियंत्रित हालचाली रोखण्यास मदत करू शकते का, यावर आता स्वतंत्र अभ्यास होणार आहे.

विभागीय समन्वय वाढवण्यावर भर

बैठकीत विविध विभागांनी परस्पर समन्वय वाढवण्यावरही भर दिला. स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायती, वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन व सामाजिक वनीकरण विभागामधील संवाद अधिक मजबूत केल्यास संघर्षाचे प्रमाण कमी करण्यास मोठी मदत होणार आहे, असे अधिकारी म्हणाले. गावांमध्ये जनजागृती मोहीम, शाळांमधील सत्रे आणि रात्रीच्या वेळच्या गस्तीत वाढ यावरही चर्चा झाली.

उपस्थित अधिकारी

या बैठकीला सामाजिक वनीकरणाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विवेक खांडेकर, नाशिकचे मुख्य वनसंरक्षक मल्लिकार्जुन, पुणे वनवृत्ताचे वनसंरक्षक आशिष ठाकरे, उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, प्रशांत खाडे, श्रीधर्मबीर सालचिठ्ठल, विवेक होशिंग, जयरामगौडा, कुलराज सिंह, सिध्देश सावडेकर, पंकज गर्ग यांच्यासह मोठ्या संख्येने वनअधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

मानव–बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेली ही आधुनिक आणि सर्वसमावेशक पावले जंगल व मानव यांच्यातील संतुलन राखण्यासाठी निर्णायक ठरू शकतात.