केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आज (बुधवारी) सहाय्यक प्रजनन तंत्र (नियमन) (Assisted Reproductive Technology) विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकात महिलांच्या प्रजनन अधिकारांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपुर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधित प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलीय. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि स्मृती ईराणी यांनी या विधेयकाला संसदेत सादर करणार असल्याची माहिती दिली.
महिला आणि हाल विकास मंत्री स्मृती ईराणी यांनी म्हटलं की, महिलांच्या प्रजनन अधिकारांच्या दृष्टीने हे महत्त्वपुर्ण पाउल उचलण्यात आलं आहे. याअंतर्गत एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री आणि नोंदणी प्राधिकरणाचं गठण करण्याचा प्रस्ताव आहे. जो सर्व चिकित्सा व्यावसायिकांना आणि यासंबंधित तंत्राचा वापर करणाऱ्या प्रतिनिधींसाठी लागू आहे. या विधेयकात एका राष्ट्रीय मंडळ आणि राज्य मंडळाची स्थापना करण्याची योजना आहे ज्यामुळे कायद्याची रुपरेषा लागू करण्यासाठी मदत होईल.