अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी नवीन दशकातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महिलांच्या प्रगतीसाठी योजनांमध्ये 28 हजार 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच पोषण आहार योजनेसाठी 35 हजार 600 कोटींची तरतूद आजच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी 6 लाख अंगणवाडी सेविकांना स्मार्टफोन देण्यात आल्याची माहिती दिली. तसंच यापुढे सरकार महिलांच्या स्वयंसेवी संस्थांना प्राधान्याने मदत करेल. असं आश्वासन दिलं.
या पुढे महिला स्वंयसहायता गटांना केंद्रस्थानी ठेऊन योजना तयार करण्यात येतील.’बेटी बचाव बेटी पढाव’ या योजनेला चांगलं यश आलं असल्याचा उल्लेख देखील अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आपल्या भाषणात केला. तसंच मुलांच्या तुलनेत मुलींची शाळांमधली संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याची माहिती निर्मला सितारमण यांनी दिली आहे.
आई होण्याच वय ठरवलं जाणार...
“आधी मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवण्यात आलं होतं. आता आमचं सरकार मुलींच्या आई होण्याच्या वयावरही विचार करत आहे. यासाठी एका ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना केली जाईल. ही टास्क फोर्स 6 महिन्यांमध्ये या विषयावरील आपला अहवाल सादर करेल.” त्यानंतर महिलांचं आई होण्याची वयोमर्यादा सरकार जाहीर करणार आहे.
10 कोटी कुटुंबाला पोषण आहार मूल्यांची माहिती देणार असल्याची घोषणा निर्मला सितारमण यांनी केली आहे. दरम्यान मागच्या सरकारमध्ये महिलांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली नव्हती. मात्र, महिलांच्या रोजगारामध्ये कौशल्यपुर्ण विकास होण्यासाठी या अर्थसंकल्पात पावलं उचल्याची दिसून येतात.
जागतिक बॅकेचा सप्टेंबर 2019 ला जाहीर झालेल्या अहवालामध्ये जगातील महिलांच्या तुलनेत 23 टक्के महिलाच कौशल्यपुर्ण कामात सहभागी होतात. तर जागतीक स्तराचा विचार केला तर ही संख्या 48 टक्के आहे. त्यामुळे महिलांसाठी अर्थसंकल्पात सरकारने तरतूद तर केली आहे. मात्र, ही प्रत्यक्षात किती खर्च होते. हे पाहणं महत्वाचं आहे.