राज्यातील बालसंस्थांमधील मुलांचे कल्याण आणि पुनर्वसन करण्याकरिता स्थापित बाल न्याय निधीमध्ये राज्य शासनाच्या हिश्श्याची तरतूद करण्यासाठी ‘बाल न्याय निधी’ ही नवीन योजना निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या योजनेसाठी दोन कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
या संदर्भात यशोमती ठाकूर यांनी ही माहिती दिली. बालसंस्थांमध्ये दाखल बालकांचे आरोग्य, मोठ्या आजारावरील वैद्यकीय उपचार, शालेय शिक्षण ते उच्च शिक्षण, कौशल्य विकास, उद्योजकता विकास, व्यावसायिक पुनर्वसन आदी माध्यमातून या बालकांचे पुनर्वसन करुन त्यांना समाजात सन्मानाचे जीवन जगण्याची संधी मिळवून देण्याची जबाबदारी राज्यशासन खंबीरपणे पार पाडेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
बाल न्याय अधिनियम, 2015 च्या कलम 105 अन्वये, राज्यशासन बाल न्याय अधिनियमांतर्गत बालकांचे कल्याण व पुर्नवसनाकरिता निधी निर्माण करण्याबाबत तरतूद आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम, 2018 मधील नियम 85 अन्वये राज्य शासन ‘बाल न्याय निधी’ नावाचा निधी निर्माण करील अशी तरतूद आहे. त्यानुसार जून 2018 मधील शासन निर्णयानुसार ‘बाल न्याय निधी’ स्थापित करण्यात आला. या नावाचे बचत खाते पुणे येथील महिला व बाल विकास आयुक्तालयाअंतर्गत कार्यरत आहे. या निधीमध्ये व्यक्तिगत तसेच संस्थांकडूनही ऐच्छिक देणग्या, कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी मधूनही देणग्या स्वीकारण्याची तरतूद आहे.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘बाल न्याय निधी’ साठी 2 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निधीसाठी ही नवीन योजना तयार करण्यात आली असून राज्य शासन यापुढे दरवर्षी बाल न्याय निधीत आपल्या हिश्श्याची रक्कम जमा करणार आहे.
बाल न्याय निधीतून मुलांचे कल्याण व पुनर्वसनासाठी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनेत समाविष्ट नाहीत अशा कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच बालकांच्या मोठ्या आजारांकरिता वैद्यकीय सहाय्य किंवा शस्त्रक्रियांसाठी तरतूद करण्यात येईल. बालकांचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण, उद्योजकता विषयक सहाय्य, व्यवसाय प्रशिक्षण यासाठी देखील या निधीतून तरतूद केली जाईल. बालकांसाठी विशेष व्यावसायिक सेवा, समुपदेशक, अनुवादक, विशेष शिक्षक, व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षक, समाजसेवक, मानसिक आरोग्यसेवक यांची तरतूद या निधीतून करता येईल.
सध्या 560 पेक्षा जास्त बालगृहांमधून 21 हजार 178 मुले राहतात. या बालकांना मोठ्या आजाराकरिता वैद्यकीय सहाय्य, कौशल्य विकास प्रशिक्षण किंवा व्यवसाय प्रशिक्षण तसेच उच्च शिक्षणासाठी सहाय्य करणे शक्य होणार आहे.