'बऱ्याच मुली या स्वत: हून संबंध ठेवतात आणि ब्रेकअप झाल्यानंतर प्रियकरावर बलात्काराचा आरोप करतात' असं वक्तव्य केल्यामुळे छत्तीसगढ राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा किरणमयी नायक यांच्यावर टीका होत आहे. त्यांचं हे वक्तव्य निश्चितच चूकीचं आहे. पण महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी असं वादग्रस्त वक्तव्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.
या आधी केंद्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी सुध्दा "महाराष्ट्रात लव्ह जिहादच्या घटना वाढत आहेत" असं म्हणून वाद निर्माण केला होता. त्यामुळे अशा व्यक्तिंना महत्वाच्या पदाची जबाबदारी देताना त्यांची वैचारिक व मानसिक स्थितीसुध्दा समजून घेणे गरजेचं बनलं आहे का? असा प्रश्न पडतो.. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे देशभरात चिंतेचं वातावरण असताना महिला आयोग्याच्या अध्यक्षांनी अशी बेजबाबदार वक्तव्य करणं निंदनीय आहे.
या संदर्भात आम्ही सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांच्या बोललो असता त्या म्हणाल्या की, "महिला आयोगाचे अध्यक्षच जर महिलांच्या विरोधात वक्तव्य करत असतील तर हि गंभीर बाब आहे. अशाने सामान्य लोकांचा आयोगावरचा विश्वास कमी होतो. त्यामुळे या अध्यक्षांनी आपली नैतिक जबाबदारी स्विकारुन राजीनामा दिला पाहिजे. आणि त्या जर देत नसतील त्यांची हकालपट्टी केली पाहिजे."
महत्वाचं म्हणजे महिला आयोग हे एका मर्यादित स्वरुपात न्यायसंस्था असली तरी आयोगाचे बहुतेक अध्यक्ष आणि सदस्य हे राजकीय पार्श्वभुमीचे आहेत ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
"एखाद्या जबाबदार पदावर बसलेल्या व्यक्तिंनी अशा प्रकारची वक्तव्य करणं खेद जनक आहे. महिला आयोग पीडित महिलांना धीर देण्याचं काम करत असतं त्यामुळे किरणमयी यांचं हे वक्तव्य महिला अत्याचाराला खत पाणी घालणारं आहे." अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी महिला कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिली आहे.
या संदर्भात आम्ही केंद्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांच्याशी बातचीत केली असता त्यांनी "आम्ही किरणमयी यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. त्यांचं उत्तर आल्यावर पुढील कारवाई केली जाईल." अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षांच्या वक्तव्यांवर मतमतांतरे असू शकतात. पण जेव्हा महत्वाच्या पदांवरील व्यक्ती जेव्हा अशी वक्तव्य करतात तेव्हा ती दुर्लक्षीत न करता त्याची दखल घेणं गरजेचं असतं.