महाराष्ट्र राज्यातील लाखो अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांसाठी नवीन वर्ष २०२६ हे खऱ्या अर्थाने आनंदाची बातमी घेऊन आले आहे. प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मानधन वाढीच्या मागणीला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, त्यांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील कुपोषणमुक्तीच्या लढाईत अग्रभागी असणाऱ्या या 'आरोग्य दूतां'साठी ही एक मोठी दिलासादायक बाब ठरली आहे.
मानधन वाढीचा निर्णय आणि पार्श्वभूमी
अंगणवाडी सेविका या महिला व बालविकास विभागाचा कणा आहेत. बालकांचे लसीकरण, गरोदर मातांची काळजी, कुपोषण निर्मूलन आणि पूर्व-शालेय शिक्षण अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्या पार पाडतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून महागाईच्या तुलनेत मिळणारे मानधन अत्यंत कमी असल्याची तक्रार अंगणवाडी संघटनांकडून केली जात होती. अनेक आंदोलने, आझाद मैदानातील मोर्चे आणि सरकारच्या विविध पातळ्यांवरील चर्चेनंतर अखेर नवीन वर्षाच्या मुहूर्तावर ही मानधन वाढ लागू करण्यात आली आहे.
नव्याने लागू झालेले मानधन स्वरूप
या निर्णयानुसार, केवळ मानधनात वाढ करण्यात आली नाही, तर अनुभवानुसार 'इन्क्रिमेंट'ची तरतूदही करण्यात आली आहे. १. अंगणवाडी सेविका: यांच्या मानधनात साधारणतः २०% ते २५% वाढ सुचवण्यात आली आहे. २. मदतनीस (Helpers): सेविकांसोबतच मदतनीसांच्या कामाचे स्वरूप पाहून त्यांच्या मानधनातही सन्मानजनक वाढ करण्यात आली आहे. ३. मिनी अंगणवाडी सेविका: दुर्गम भागात काम करणाऱ्या मिनी अंगणवाडी सेविकांनाही या वाढीचा लाभ मिळणार आहे.
कष्टाची दखल आणि सामाजिक महत्त्व
अंगणवाडी सेविकांचे काम केवळ सकाळी १० ते २ या वेळेपुरते मर्यादित नसते. डिजिटल युगात 'पोषण ट्रॅकर' (Poshan Tracker) ॲपवर माहिती भरणे, घरोघरी जाऊन भेटी देणे आणि सरकारी योजनांची माहिती तळागाळापर्यंत पोहोचवणे ही कामे त्या अतिशय निष्ठेने करतात. कोरोना काळातील त्यांचे 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' मधील योगदान विसरता येण्यासारखे नाही. त्यांच्या या अहोरात्र कष्टाची दखल घेऊन सरकारने ही 'न्यू इयर गिफ्ट' दिली आहे.
डिजिटल साक्षरता आणि आधुनिक आव्हाने
आजची अंगणवाडी सेविका ही हायटेक होत आहे. सरकारने दिलेल्या मोबाईलवरून ऑनलाइन माहिती भरताना त्यांना अनेक तांत्रिक अडचणी येतात. मानधनात वाढ झाल्यामुळे या भगिनींना त्यांच्या कामात अधिक प्रोत्साहन मिळेल. वाढीव मानधनासोबतच सरकारने जुन्या मोबाईलच्या बदल्यात नवीन स्मार्टफोन्स देण्याचेही संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे 'डिजिटल इंडिया'चे स्वप्न ग्रामीण भागात अधिक सक्षमपणे रुजेल.
पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचा प्रश्न
मानधनात वाढ झाली असली तरी, अंगणवाडी सेविकांची 'ग्रॅच्युइटी' आणि निवृत्तीनंतरच्या पेन्शनची मागणी अजूनही चर्चेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंगणवाडी सेविकांना ग्रॅच्युइटी लागू करण्याबाबत दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर, ही मानधन वाढ म्हणजे त्यांच्या हक्काच्या प्रवासातील पहिले पाऊल मानले जात आहे. भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि विम्याचे कवच यांसारख्या सुविधा मिळाल्यास या महिलांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
जेव्हा ग्रामीण भागातील दोन लाख महिलांच्या हातात अधिक पैसे येतात, तेव्हा त्याचा सकारात्मक परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरही होतो. अंगणवाडी सेविका या बहुतांश मध्यम किंवा निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबातील असतात. वाढीव मानधनामुळे त्यांच्या मुलांचे शिक्षण आणि घरातील आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. हे केवळ मानधन नसून महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.
संघटनांची भूमिका आणि भविष्यातील अपेक्षा
अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती आणि विविध संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, त्यांनी मानधनाऐवजी 'वेतनश्रेणी' लागू करण्याची मागणी लावून धरली आहे. जोपर्यंत त्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून पूर्ण दर्जा मिळत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष सुरू राहील, असे मत अनेक नेत्यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, सध्याच्या घडीला नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला मिळालेली ही वाढ सेविकांच्या चेहऱ्यावर समाधान आणणारी ठरली आहे.
अंगणवाडी सेविका या खऱ्या अर्थाने समाजाच्या पायाभूत विकासाच्या शिल्पकार आहेत. सुदृढ पिढी घडवण्याचे काम त्यांच्या हातून घडत असते. त्यांच्या मानधनात केलेली ही वाढ त्यांच्या कामाचा सन्मान करणारी आहे. नवीन वर्षाच्या या भेटीमुळे अंगणवाडीतील किलबिलाट अधिक आनंदी होईल आणि कुपोषणमुक्तीच्या मोहिमेला एक नवी ऊर्जा मिळेल. सरकारने घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद असून, भविष्यातही त्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांचा विचार व्हावा, हीच अपेक्षा.