आज आपल्या देश्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात निम्मी लोकसंख्या महिलांची असून सुद्धा त्या आपल्या मुलभूत अधिकारापासून वंचित आहेत, विशेष करून ग्रामीण भागात आपल्याला तसे चित्र दिसून येते. पुरुषांच्या प्रत्येक क्षेत्रात महिला उत्तुंग भरारी घेत आहेत मग ते कोणतेही क्षेत्र असो, स्रियांचे कर्तुत्व वाख्यानजोगे आहेत.
परंतु कृषी असे क्षेत्र आहे कि, यामध्ये महिला पुरुषांपेक्षा जास्त काम करतात. तरी सुद्धा कृषी मध्ये दुय्यम स्थान असून व्यवहारात किंवा बाजारात शेतकऱ्यांची ओळख त्याच्या नावे शेती आहे कि नाही यावर अवलंबून आहे. यामध्ये कोण किती श्रम करतोय हे महत्त्वाचे नसते.
भारतीय कृषी व्यवहारात महिलांच्या नावे जमिनीचे अधिकार नाहीच्या बरोबरीत आहेत.ती फार मोठी शोकांकिका असून देशात केंद्र व राज्य सरकारच्या शेती विषयक योजने महिलांचे कल्याण हा विषय केंद्र स्थानी नाही. हे खूप मोठे दुर्दव्य आहे. कृषी जणगणना २०१० ते २०११ च्या अहवालानुसार भारतांत सध्यस्थितीमध्ये १२.७८% महिलांच्या नावे शेत जमीन असून कृषी मध्ये निर्णय भूमिका महिलांची नसून यातील मुख्य कारण म्हणजे शेत जमिनी महिलांच्या नावे असण्याचे प्रमाण नगण्य आहे.
हे ही वाचा
Lockdown : सोन्याचे उच्चांकी भाव, सोनं घेतंय कोण?
शेतजमीन नावे असणे हा एक प्रशाशाकीय पैलू नाही आहे. तर यामध्ये त्याचे सामाजिक, आर्थिक अधिकार, निर्णय घेण्याची क्षमता आत्मविश्वास यांच्याशी जोडला जातो. महिलांकडे शेत जमीन नाही, यामुळे त्यांचे सक्षमीकरण व सर्वांगीण विकास प्रभावित करते. वास्तविक पुरूष जेव्हा बाहेर कामासाठी स्थालांतर करतात तेव्हा शेतीची सर्व जबाबदारी स्त्रियांकडे असते. पण त्या जमिनीची मालकी तिच्याकडे नसते.
कृषी व्यवसायाची दुसरी बाजू आपण बघितली कि, बहुतांश घराचे कार्य सरपण, जनावरांना चारा, जंगलातील वन उपज, पिण्याचे पाणी या मध्ये महिलांची भूमिका मुख्य असते पण तिची ओळख पुरुषांना सहाय्यक मदतगार अशी असते, ती घराची मालक कधीच नसते, हेच कारण आहे कि कृषी संबंधी निर्णय नियंत्रण आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या योजनामधून ती वंचित राहते वास्तविक या व्यवसायामध्ये ६५% मेहनत ती करतेय.
जागतिक अन्न व कृषी संघटनाच्या अहवालानुसार भारतीय कृषी पद्धती मध्ये महिलांचे योगदान ३२% आहे. जेव्हा कि काही राज्यात जसे केरळ व उत्तर पूर्व प्रदेश महिलांचे योगदान पुरुषांपेक्षा जास्त असून भारतात ४८% कृषी संबंधित रोजगारात महिला आहेत. ७.५ कोटी महिला दुग्ध उत्पादन व पशुपालन या मध्ये महत्वाची भूमिका बजावतात.
कृषी व्यवसायात महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीचा अधिकार मिळाला तर कृषी कार्यात महिलांच्या वाढत्या संख्यानुसार शेती उत्पादनात व कुपोषण भूकबळी यांचे प्रमाण कमी करता येईल. यामध्ये त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनात वाढ होऊन त्याचा फायदा त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना होईल.
शासणाने आपल्या विविध योजनेंतर्गत सेंद्रिय शेती,स्वयंम रोजगार योजना, भारतीय कौशल्य विकाश योजना या मध्ये महिलांना प्रमुख स्थान पाहिजे. त्यांना योग्य संधी दिली तर देशातील विकाशाचे चित्र निश्चितच बदलेल.
स्त्रियांच्या सशक्ती करणासाठी जागतिक स्थरावर अनेक उपकरण राबविले गेले असले तरी त्याचा समग्र उपयोग महिलांसाठी नाही. भारतातील महिलांची सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती बदलायची असेल तर, त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी शिक्षण, सामाजिक, आर्थिक सक्षमी करणाची त्यांच्या योजनांची प्रभावी पाने पारदर्शकपणे अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. तेव्हाच भारत विकाशित राष्ट्र म्हणून गणल्या जाईल.
विकास परसराम मेश्राम
मोबाईल नंबर ७८७५५९२८००