'राईट टू पी' ते 'राईट टू डिग्निटी'

स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात आपण वावरत असताना आणि 'डिजिटल इंडिया'च्या घोषणा देत असताना, जर आपल्या देशातील स्त्रियांना साध्या लघुशंकेसाठी सुरक्षित जागी पोहोचण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर आपल्या प्रगतीच्या सर्व दाव्यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. 'राईट टू पी' (Right to Pee) ही चळवळ काही वर्षांपूर्वी जेव्हा मुंबईत सुरू झाली, तेव्हा ती केवळ मोफत शौचालयांसाठी नव्हती, तर ती महिलांच्या मानवी सन्मानासाठी दिलेली एक ललकारी होती. आजच्या काळात हा लढा केवळ अस्वच्छतेपुरता मर्यादित राहिला नसून, तो आता 'राईट टू डिग्निटी' (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) या व्यापक परिप्रेक्ष्यात पाहणे गरजेचे आहे. अभिनेत्री अमृता देशमुखने पुण्यातील एका प्रतिष्ठित नाट्यगृहाबाबत व्यक्त केलेला संताप हे त्याचेच प्रतीक आहे की, आता महिलांची सहनशक्ती संपली आहे. जोपर्यंत महिला स्वतः या प्रश्नावर संघटित होऊन रणशिंग फुंकत नाहीत, तोपर्यंत ढिम्म प्रशासन हलण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

शहरी नियोजनातील विषमतेचा बळी ऐतिहासिकदृष्ट्या पाहिले तर, आपल्या शहरातील पायाभूत सुविधा या पुरुषांच्या सोयीनुसार आणि पुरुषांनीच विकसित केल्या आहेत. रस्ते, सार्वजनिक चौक, रेल्वे स्थानके आणि बाजारपेठा या ठिकाणी पुरुषांसाठी उघड्यावर किंवा सोयीच्या ठिकाणी 'युरिनल्स'ची सोय जागोजागी दिसते. मात्र, महिलांसाठी सुरक्षित आणि स्वच्छ स्वच्छतागृहात पोहोचण्यासाठी मैलोन्मैल पायपीट करावी लागते. ही केवळ एक तांत्रिक गैरसोय नसून, तो महिलांना सार्वजनिक अवकाशातून (Public Spaces) बाहेर ढकलण्याचा एक सुप्त आणि मानसिक प्रयत्न आहे. जेव्हा एखाद्या ठिकाणी महिलांसाठी शौचालय नसते किंवा ते अत्यंत घाणेरड्या अवस्थेत असते, तेव्हा ती महिला तिथे जाण्याचे किंवा तिथे थांबण्याचे टाळते. याचा थेट परिणाम तिच्या सामाजिक आणि आर्थिक सहभागावर होतो. म्हणूनच, स्वच्छ वॉशरूम हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नसून तो महिलांच्या सक्षमीकरणाचा मुख्य कणा आहे.

प्रशासनाचा 'माज' आणि महिलांचे मौन अमृता देशमुखच्या व्हिडिओमध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली, ती म्हणजे प्रशासनाचा उद्धटपणा. जेव्हा एखादी महिला आपल्या हक्कासाठी विचारते, तेव्हा तिला सहकार्य करण्याऐवजी 'हे असंच चालणार' असे उत्तर मिळणे, हा व्यवस्थेचा माज आहे. महिला अनेकदा 'टिकून राहण्यासाठी' किंवा 'वाद नको' म्हणून अस्वच्छता सहन करतात. पण हे मौनच प्रशासनाच्या अनास्थेला खतपाणी घालते. आता वेळ आली आहे की, महिलांनी हे मौन तोडून 'पब्लिक ऑडिट' (सार्वजनिक तपासणी) सुरू केली पाहिजे. प्रत्येक प्रभागातील महिला मंडळांनी, बचत गटांनी आणि कामगार संघटनांनी आपापल्या भागातील सार्वजनिक आणि कामाच्या ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांचे नियमित निरीक्षण करून प्रशासनाला जाब विचारला पाहिजे. "आम्ही कर भरतो, तर आम्हाला मानवी प्रतिष्ठा का मिळत नाही?" हा प्रश्न आता प्रत्येक व्यासपीठावर विचारलाच पाहिजे.

सोशल मीडिया आणि 'डिजिटल' चळवळ आजच्या काळात सोशल मीडिया हे महिलांसाठी सर्वात मोठे शस्त्र बनले आहे. पूर्वी एखादी महिला तक्रार करायला घाबरत असे, पण आता अमृता सारख्या सेलिब्रिटींनी दाखवून दिले आहे की, एका रीलच्या माध्यमातूनही आपण संपूर्ण यंत्रणेला घाम फोडू शकतो. पण ही जबाबदारी केवळ सेलिब्रिटींची नाही. सामान्य महिलांनीही अस्वच्छ स्वच्छतागृहांचे फोटो, व्हिडिओ काढून प्रशासकीय खात्यांना टॅग केले पाहिजे. ज्याप्रमाणे आपण हॉटेल किंवा ई-कॉमर्स सेवांचे ऑनलाइन रेटिंग करतो, त्याचप्रमाणे प्रत्येक सरकारी इमारतीतील स्वच्छतागृहांचे रेटिंग करणारी एक व्यापक डिजिटल चळवळ उभी राहणे गरजेचे आहे. जेव्हा एखाद्या नाट्यगृहाचे किंवा कार्यालयाचे रेटिंग 'अस्वच्छ' म्हणून खाली येईल, तेव्हाच तिथल्या अधिकाऱ्यांचे डोळे उघडतील.

ही केवळ सुरुवात आहे हा लढा केवळ सरकारी यंत्रणेविरुद्ध नाही, तर तो आपल्या समाजातील पितृसत्ताक मानसिकतेविरुद्ध देखील आहे. स्वच्छतेची जबाबदारी केवळ सफाई कामगारांची नसून, ती सुविधा पुरवणाऱ्या कंत्राटदाराची आणि देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्याची आहे. अनेकदा कागदावर कोट्यवधींचा निधी लाटला जातो, पण प्रत्यक्ष जमिनीवर महिलांच्या आरोग्याचा खेळखंडोबा सुरू असतो. या भ्रष्टाचाराचा बळी महिलांचे आरोग्य ठरू द्यायचे नसेल, तर महिलांनी आता केवळ 'वापरकर्त्या' न राहता 'नियंत्रक' (Watchdog) बनण्याची गरज आहे. 'राईट टू पी' ही चळवळ आता केवळ एका शहरापुरती मर्यादित न राहता प्रत्येक गाव आणि तालुक्यात पोहोचायला हवी. जोपर्यंत प्रत्येक महिलेला "मी बाहेर कुठेही गेले तरी मला स्वच्छ आणि सुरक्षित वॉशरुम मिळेल" असा आत्मविश्वास मिळत नाही, तोपर्यंत ही आरपारची लढाई सुरूच राहील. सन्मानाने जगणे हा आमचा घटनादत्त अधिकार आहे आणि तो आम्ही मिळवणारच, हा निश्चय आजच्या प्रत्येक स्त्रीने करणे हीच काळाची गरज आहे.