“दिडशे वर्षापासून सुरू असलेल्या खटल्यात पाच नन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ऐताहासिक सर्व परस्थितीजन्य पुराव्याचा विचार करून अतिशय सर्व समावेशक समतोल न्याय दिला आहे. या निकालाचे भारतीय नागरिकांनी स्वागत करावं.” असं आवाहन राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्या अड. हेमा पिंपळे यांनी केलं आहे.
अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन राम मंदिरसाठी देण्यात यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशिदीसाठी पाच एकर मोक्याची पर्यायी जागा द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटलं आहे.