कौटुंबिक न्यायालयांत 'प्री-मॅरेज काउन्सिलिंग'

आजच्या धावपळीच्या युगात मानवी संबंधांचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. विशेषतः विवाह संस्थेसमोर आज अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत. क्षुल्लक कारणावरून होणारे वाद, अहंकाराची लढाई आणि संवादहीनता यामुळे कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये घटस्फोटाच्या प्रकरणांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर, अनेक कौटुंबिक न्यायालयांनी आणि विधी तज्ज्ञांनी सुचवलेली 'प्री-मॅरेज काउन्सिलिंग' (विवाहपूर्व समुपदेशन) ही संकल्पना आता काळाची गरज बनली आहे.

विवाहपूर्व समुपदेशन म्हणजे काय?

विवाहपूर्व समुपदेशन म्हणजे केवळ लग्नाची तयारी नसून ती वैवाहिक जीवनासाठी लागणाऱ्या मानसिक तयारीची प्रक्रिया आहे. यामध्ये होणाऱ्या पती-पत्नीला एकमेकांचे स्वभाव, अपेक्षा, आर्थिक नियोजन आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या यावर तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत मोकळेपणाने संवाद साधण्यास प्रवृत्त केले जाते. कौटुंबिक न्यायालयांत जेव्हा अशा प्रकारचे समुपदेशन सुरू होते, तेव्हा त्याचा मुख्य उद्देश 'विभक्त होण्यापूर्वी विचार करा' हा नसून 'एकत्र येण्यापूर्वी समजून घ्या' हा असतो.

कौटुंबिक न्यायालयांत याची गरज का?

कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये आज अशा केसेसची गर्दी आहे जिथे लग्नाला जेमतेम ६ महिने किंवा वर्ष झाले आहे. अशा वेळी न्यायालयांना असे प्रकर्षाने जाणवते की, जर या जोडप्यांना लग्नाआधीच योग्य मार्गदर्शन मिळाले असते, तर कदाचित त्यांच्यावर न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ आली नसती.

१. अवास्तव अपेक्षा: सोशल मीडिया आणि चित्रपटांमुळे आजच्या तरुणाईच्या लग्नाबद्दलच्या अपेक्षा खूप उंचावल्या आहेत. वास्तवातील जबाबदाऱ्या जेव्हा समोर येतात, तेव्हा नात्यात दुरावा निर्माण होतो. २. संवादाचा अभाव: जोडीदाराशी नेमके काय आणि कसे बोलावे, हे न समजल्यामुळे साधे वाद विकोपाला जातात. ३. कौटुंबिक हस्तक्षेप: विभक्त कुटुंब पद्धती (Nuclear Family) मुळे मोठ्यांचे मार्गदर्शन मिळत नाही आणि सासर-माहेरच्या हस्तक्षेपामुळे नाती बिघडतात.

समुपदेशनातील महत्त्वाचे मुद्दे

न्यायालयांतर्गत होणाऱ्या समुपदेशनात काही मूलभूत विषयांवर लक्ष केंद्रित केले जाते:

• आर्थिक साक्षरता: लग्नानंतर पती-पत्नीने पैशांचे नियोजन कसे करावे, संयुक्त खाते असावे की वैयक्तिक, आणि भविष्यातील गुंतवणूक यावर चर्चा केली जाते. आर्थिक वाद हे घटस्फोटाचे एक मोठे कारण आहे.

• कुटुंब नियोजन: मुले कधी हवीत, त्यांचे संगोपन कसे करायचे, यावर आधीच स्पष्टता असणे गरजेचे असते.

• करिअर आणि महत्त्वाकांक्षा: पती आणि पत्नी दोघांनीही एकमेकांच्या करिअरला महत्त्व देणे आणि घरगुती कामांची विभागणी करणे यावर समुपदेशन दिले जाते.

• लैंगिक शिक्षण आणि आरोग्य: अनेकदा आरोग्याशी संबंधित समस्यांमुळे नात्यात तणाव येतो. तज्ज्ञ या विषयावर शास्त्रीय माहिती देऊन शंकांचे निरसन करतात.

कायदेशीर अनिवार्यतेची चर्चा

काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, विवाह नोंदणी करण्यापूर्वी प्री-मॅरेज काउन्सिलिंग प्रमाणपत्र अनिवार्य करणे आवश्यक आहे. जर वाहन चालवण्यासाठी परवाना घेण्यापूर्वी प्रशिक्षण गरजेचे असेल, तर आयुष्यभराची साथ निभावणाऱ्या विवाहासाठी मानसिक प्रशिक्षणाची गरज का नसावी? कौटुंबिक न्यायालये आता केवळ घटस्फोट देणारी केंद्रे न राहता 'कुटुंब सावरणारी केंद्रे' म्हणून काम करू पाहत आहेत.

समुपदेशनाचे फायदे

१. परस्परांचा आदर: जोडीदाराच्या आवडीनिवडी आणि स्वातंत्र्याचा आदर करण्याची वृत्ती विकसित होते. २. समस्या निवारण कौशल्य: छोटे वाद घटस्फोटापर्यंत न नेण्याऐवजी ते चर्चेने कसे सोडवायचे, याचे कौशल्य जोडप्याला मिळते. ३. भक्कम पाया: नात्याचा पाया विश्वास आणि पारदर्शकतेवर आधारित राहतो, ज्यामुळे वैवाहिक जीवन सुखकर होते.

विवाह ही केवळ दोन व्यक्तींची भेट नसून दोन कुटुंबांचा आणि विचारांचा संगम आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत टिकून राहण्यासाठी केवळ प्रेम पुरेसे नाही, तर समजूतदारपणाची जोड आवश्यक आहे. कौटुंबिक न्यायालयांतील 'प्री-मॅरेज काउन्सिलिंग' उपक्रम हा घटस्फोटांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि सुदृढ समाज घडवण्यासाठी टाकलेले एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. जर प्रत्येक जोडप्याने लग्नापूर्वी अशा प्रशिक्षणाला महत्त्व दिले, तर भविष्यात न्यायालयातील खटले कमी होतील आणि घराघरांत आनंदाचे वातावरण टिकून राहील.