आतापर्यंत आर्मीमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्ये सेवा देणाऱ्या पुरुष सैनिकांच कायम कमिशनचा पर्याय उपलब्ध होता. मात्र आता महिलांना सुद्धा त्यांचा हा हक्क मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने या बाबत आदेश काढले आहेत. या बाबत बोलताना सैन्याचे प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद यांनी सांगितलं की, ‘हा आदेश म्हणजे भारतीय सैन्यातील सर्व १० विभागांमध्ये शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (SSC) महिला अधिकाऱ्यांना कायम कमिशन देण्याचे निर्देश आहेत. ज्या १० विभागांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांसाठी कायम कमिशन उपलब्ध असेल त्यात सैन्य, वायु सेना, सिग्नल, इंजीनिअर, सैन्य विमानन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मॅकेनिकल इंजीनिअर, सैन्य सेवा कोर आणि गुप्त संघटनेचा समावेश आहे. सध्या उपलब्ध सैन्यामधील न्यायाधीश आणि अ‍ॅडव्होकेट जनरल आणि लष्करी शिक्षण कोर्समधील कमिशन व्यतिरिक्त वरील व्यवस्था केली जाईल.’ असं प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद यांनी सांगितलं.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सर्व नागरिकांना समान संधी, लैंगिक न्यायाचा सिद्धांत सैन्यात महिलांची भागीदारीबाबत मार्गदर्शन करेल’ असं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता सैन्यामध्ये महिलांना पुरुष अधिकाऱ्यांसोबतचा अधिकार मिळालाय, ज्याला आता संरक्षण मंत्रालयाची मंजूरी मिळाली आहे. तर एअरफोर्स आणि नौसेनेत महिला अधिकाऱ्यांना आधीपासूनच कायम कमिशन मिळतंय.