समलिंगी लग्नाला मान्यता देण्यास केंद्र सरकारने नकार दर्शवला आहे. या संदर्भात आपलं मत व्यक्त करताना समलिंगी अधिकार कार्यकर्ते हरिष अय्यर म्हणाले की, "म्हणजे मी जरी LGBT समुहातील असलो तरी मला जगण्याचा अधिकार आहे. धोरणं राबवणे जसा सरकारचा अधिकार आहे तसंच त्यावर बोलण्याचा मला अधिकार आहे. जर आपल्याला प्रगती करायची असेल तर आधी समता आणि समानता आणायला हवी. न्यायालयतरी या समानतेने वागेल ही आशा आहे. आम्ही हार मानणार नाही, समानतेचा न्याय मिळेपर्यंत लढत राहू."
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना सरकारने म्हटले आहे की अशा प्रकारचे विवाह पालक आणि मुले असलेल्या भारतीय कौटुंबिक रचनेशी सुसंगत नाहीत. सरकारने असेही म्हटले आहे की भारतातील विवाह हा दोन लोकांमधील वैयक्तिक विषयच नाही तर तो स्त्री व पुरुष यांच्यात पवित्र संस्था म्हणून काम करतो.