केंद्र सरकारने गर्भपाताची मर्यादा आता २० आठवड्य़ावरुन २४ आठवड्यांची करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माहिती दिली. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा (१९७१) मध्ये बदल करण्यात येणार असून येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक संसदेच्या मंजूरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.
या सुधारीत कायद्यामध्ये अत्याचारीत महिला, नात्यातील लोकांशी शरीर संबंधातून गर्भधारणा झालेल्या महिला, इतर महिला ( दिव्यांग महिला, नाबालिक) यांचा देखील समावेश होणार आहे. या निर्णयानुसार २० आठवड्यापेक्षा अधिक कालावधीचा गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्टरांची परवानगी घेणं गरजेचं आहे. सरकारच्या मते महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि आरोग्यासाठी सरकारने मजबूत पाऊल टाकलं आहे.
ग्रामीण भागामध्ये गर्भपात करताना मोठ्या अडचणीला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे असुरक्षितपणे गर्भपाताचे प्रमाण वाढलं असून अनेकदा कायद्याचं उल्लंघन केलं जात असल्याचं समोर आलं आहे. तसंच २० आठवड्य़ापेक्षा अधिक कालावधीचा गर्भपात केल्यास तो कायद्याने गुन्हा होता. जर आरोग्याच्या कारणास्तव गर्भपात करायचा असेल तर न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागत असे. यामध्ये वेळ अधिक गेला तर त्या दरम्यान गर्भाची वाढ झाल्यानं गर्भासह महिलेच्या जीवाला देखील धोका निर्माण होत असतो. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्यानं भारतातील अनेक महिलांचा जीव वाचू शकतो.
हे ही वाचा
‘आशा’ वर्करना हॉर्वर्ड विद्यापाठीच्या माध्यमातून प्रशिक्षण – राजेश टोपे
एक सन्मान स्त्रीच्या_स्त्रीत्वाचा…
अलिकडच्या काळात गर्भपात मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. ज्यामध्ये गर्भासंदर्भात आरोग्याच्या समस्या, तसंच अत्याचार झाल्यामुळे गर्भधारणा झालेल्या महिलांचा समावेश आहे. या महिलांची गर्भधारणा २० आठवड्यांपेक्षा अधिक झाल्यानं महिलांना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. मात्र, भारतातील न्यायालयीन खटल्यांची संख्या पाहता या याचिकांवर वेळेत सुनावणी झाली नाही तर महिलेच्या आरोग्या धोका होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं आज सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गर्भधारणा झालेल्या स्त्रियांना एक आधार मिळाला आहे.