आता ९ तास नाही, १२ तास करा काम: मोदी सरकार नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत!

मोदी सरकार आल्यापासूनच देशातील कामगारांच्या दृष्टीने महत्वाचे पण तितकेच जाचक निर्णय घेताना दिसत आहे. येत्या एप्रिल 2021 पासून तुमची ग्रॅच्युटी, भविष्य निर्वाह निधी अर्धात इपीएफ आणि कामांच्या तासांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. नव्या अर्थिक वर्षात अर्थात १ एप्रिलपासून मोदी सरकार कामगारांच्या कामाच्या तासांमध्ये वाढ करण्याच्या तयारीत दिसत आहे. कामगारांच्या सध्याच्या असलेल्या ९ तासांवरून १२ तास करण्याचा विचार मोदी सरकार करत आहे.

मोदी सरकार कामाच्या तासांबरोबरच कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युटी आणि पीएफमध्ये वाढ करणार असल्याचं वृत्त आहे. पण कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फटका म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या (In Hand Salary) पगारामध्ये मात्र कपात होणार आहे. इतकंच नाही तर कंपन्यांच्या वार्षिक बॅलन्सशीटवरही या निर्णयामुळे प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. यात सर्वात जाचक आणि कर्मचाऱ्यांचं टेंशन वाढवणारी बाब म्हणजे मोदी सरकार कामाचे तास आता ९ वरुन १२ करण्याची शक्यता आहे. त्यात दर ५ तासांनंतर अर्धा तासाचा ब्रेक दिला जाणार आहे.

मोदी सरकारच्या विचारात असलेल्या नवीन कामगार कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांचा भत्ता मूळ पगाराच्या अधिकाअधिक ५० टक्के असणार आहे. याचा अर्थ असा की कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात घट होऊन पीएफ वाढणार आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या बदलांनुसार मूळ वेतन हे एकूण वेतनाच्या ५० टक्के अधिक असणं गरजेचं आहे. यामुळे अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांच्या पगार रचनेत बदल होणार आहे. कारण वेतनाचा भत्त्यांव्यतिरिक्त असलेल्या भाग हा एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असणार आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युटी आणि पीएफच्या रकमेत वाढ होणार असल्यानं, त्यांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या एकूण रकमेत वाढ होणार आहे. यामुळे लोकांना निवृत्तीनंतर सुखद जीवनाचा आनंद घेता येणार आहे. ज्यांची पगार जास्त आहे अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत मोठा बदल होणार आहे. त्यामुळे असे अधिकारी-कर्मचारी या बदलामुळे अधिक प्रभावित होणार आहेत. कंपन्यांनाही आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये जास्ती योगदान द्यावं लागणार आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवरही प्रभाव पडणार आहे.

पण या सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे कर्मचाऱ्यांना या नव्या कायद्याचा भविष्यात जरी लाभ होणार असला तरी सध्या या कायद्यामुळे त्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांमध्ये वाढ तर होणार आहेच, मात्र हातात येणाऱ्या एकूण मासिक वेतनात घट होणार आहे. या नव्या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आरोग्याच्या तसेच मानसिक समस्यांना समोरे जावे लागण्याची तीव्र शक्यता आहे.