मुलांचा सांभाळ ही केवळ आईची जबाबदारी नाही!

कौटुंबिक जबाबदारी आणि कायद्याचा आरसा बदलत्या काळात कौटुंबिक वादांचे स्वरूप बदलत असले तरी, मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय न्यायव्यवस्था नेहमीच तत्पर राहिली आहे. अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका कौटुंबिक खटल्यात दिलेला निकाल हा केवळ एका दाव्याचा निकाल नसून, आधुनिक काळातील पालकांच्या जबाबदारीवर भाष्य करणारा एक दिशादर्शक दस्तऐवज ठरला आहे. मुलांची देखभाल करणे ही वडिलांची केवळ कायदेशीर कर्तव्यपूर्ती नसून ती एक नैतिक आणि सामाजिक जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे.

मुलांच्या संगोपनात आईच्या नोकरीचा आधार घेता येणार नाही न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर एका प्रकरणाची सुनावणी झाली, ज्यामध्ये पतीने असा युक्तिवाद केला होता की, त्याची विभक्त पत्नी स्वतः नोकरी करते आणि चांगले उत्पन्न मिळवते, त्यामुळे त्याला तीन मुलांच्या संगोपनासाठी पोटगी देण्याची गरज नाही. पतीने स्वतःचे उत्पन्न कमी असल्याचे सांगत (९,००० रुपये महिना) आणि पत्नीचे उत्पन्न अधिक असल्याचे सांगत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना अत्यंत मार्मिक टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, "आई नोकरी करते याचा अर्थ असा होत नाही की ती आर्थिकदृष्ट्या सर्वार्थाने सक्षम आहे किंवा यामुळे वडिलांची जबाबदारी संपुष्टात येते."

वर्किंग मदर: दुहेरी जबाबदारीचा ओझे आजच्या धावपळीच्या युगात नोकरी करणाऱ्या मातांवर 'दुहेरी ओझे' (Dual Burden) असते, या वास्तवाकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. नोकरी करणाऱ्या आईला केवळ आर्थिक उत्पन्न मिळवायचे नसते, तर मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, भावनिक गरजा आणि दैनंदिन व्यवस्थापन या सर्वांची जबाबदारी एकहाती पेलावी लागते. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, कायद्याचा उद्देश कोणत्याही आईला शारीरिक, मानसिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या इतके थकवणे हा नाही की तिने एकटीनेच सर्व ओझे वाहावे आणि वडिलांनी तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेऊन स्वतःची सुटका करून घ्यावी.

पालकत्व म्हणजे सोय नव्हे, तर जबाबदारी! न्यायालयाने नमूद केले की, मुलांचे संगोपन ही दोन्ही पालकांची सामायिक जबाबदारी आहे. पतीच्या उत्पन्नाच्या दाव्यावर शंका उपस्थित करताना न्यायालयाने सांगितले की, एक उच्चशिक्षित व्यक्ती (MBA आणि फार्मसी पदविकाधारक) इतके कमी उत्पन्न मिळवत असल्याचे सांगणे हे केवळ जबाबदारी टाळण्यासाठी केलेले प्रयत्न आहेत. सुरुवातीला कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला ३०,००० रुपये प्रति महिना पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने कागदपत्रांची पडताळणी करून ही रक्कम २५,००० रुपये केली असली, तरी वडिलांचे कर्तव्य मात्र अधोरेखित केले.

निकालाचे दूरगामी कायदेशीर परिणाम या निकालामुळे भविष्यात अशा अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्टता येईल जिथे पुरुष पत्नीच्या उत्पन्नाचा हवाला देऊन मुलांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करतात. "मुलांना केवळ जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी देणे म्हणजे पोटगी नव्हे, तर त्यांच्या आई-वडिलांच्या आर्थिक स्तरानुसार त्यांना शिक्षण, आरोग्य आणि चांगले जीवनमान मिळवून देणे हा पोटगीचा मूळ उद्देश आहे," असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

मुलांच्या भवितव्यासाठी कायद्याचे संरक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निकाल त्या सर्व मातांसाठी दिलासादायक आहे ज्या एकट्या जीवावर आपल्या मुलांचे भविष्य घडवत आहेत. हा निकाल समाजात हा संदेश देतो की, वैयक्तिक मतभेद कितीही असले तरी मुलांचे कल्याण हाच सर्वोच्च मुद्दा असला पाहिजे. पालकत्व ही हक्कांची जागा नसून ती कर्तव्याची भूमी आहे. आईच्या कर्तृत्वाचा वापर वडिलांनी आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी करणे हे नैतिकतेच्या आणि कायद्याच्याही चौकटीत बसणारे नाही. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता कौटुंबिक न्यायालयात अशा प्रकरणांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक संवेदनशील आणि मानवी होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.