जागतिक अर्थव्यवस्थेत महिलांचे स्थान

जागतिक स्तरावर महिलांची आर्थिक प्रगती काही प्रमाणात झाली असली तरी आजही ती संख्यात्मक आणि गुणात्मक दोन्ही स्वरूपात मर्यादित आहे. जगभरातील आकडेवारी दर्शवते की महिलांना पुरुषांच्या प्रत्येक १ डॉलरच्या तुलनेत केवळ ५१ सेंट मिळतात. म्हणजेच, त्यांच्याकडून समान काम करवून घेतले जात असले तरी वेतनात मोठी दरी आहे. ही विषमता केवळ पगारात नसून, कामाच्या संधी, नेतृत्वातील प्रतिनिधित्व, प्रमोशन आणि सुरक्षित कार्यपरिसर यांसारख्या अनेक पातळ्यांवर दिसून येते. यामुळे महिलांची आर्थिक प्रगती मंदावते आणि त्यांच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा येतात.

भारताच्या संदर्भात ही असमानता आणखी ठळकपणे जाणवते. देशात महिलांचा श्रमिक सहभाग फक्त ३३% आहे. म्हणजेच, बहुसंख्य महिला औपचारिक किंवा अनौपचारिक कामाच्या जगात सहभागी होत नाहीत. शिक्षण वाढले, शहरीकरण झाले, तंत्रज्ञानाने रोजगाराची दारे उघडली—तरीही महिलांचा कार्यक्षेत्रातील सहभाग अपेक्षित प्रमाणात वाढलेला दिसत नाही. सामाजिक दबाव, कुटुंबीय जबाबदाऱ्या, वाहतूक-सुरक्षिततेचे प्रश्न, आणि कार्यक्षेत्रातील भेदभाव ही कारणे त्यांना रोजगारापासून दूर ठेवतात. याशिवाय, देशातील एकूण कामगार उत्पन्नात महिलांचा वाटा फक्त १८% आहे. हे प्रमाण केवळ तफावत व्यक्त करत नाही, तर महिलांच्या आर्थिक हातबळाला मर्यादा आणणाऱ्या पद्धती दर्शवते.

या असमानतेमागील एक मोठा घटक म्हणजे महिलांकडून केले जाणारे न भरलेले ‘केअरवर्क’. भारतात घरातील बहुतांश कामे स्वयंपाक, साफसफाई, मुलांची काळजी, आजारी आणि वृद्धांची देखभाल यांचा भार मुख्यत्वे महिलांवरच असतो. या कामाला आर्थिक मूल्य दिले जात नाही, पण समाज आणि अर्थव्यवस्थेचे हेच ‘अनपेड इंजिन’ आहे. जर हे सर्व काम थांबले तर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कोलमडू शकते. तरीही, या परिश्रमाचे मान्यताप्राप्त मूल्यांकन होत नाही. परिणामी, महिलांना त्यांच्या कौशल्यांचा उपयोग करून पूर्णवेळ नोकरी किंवा व्यवसाय करण्याची संधी कमी मिळते. करिअरच्या संधींचा त्याग करावा लागतो आणि आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा आवाज कमी होतो.

महिलांच्या आर्थिक सहभागाला अडथळा ठरणारी कारणे समाजातील खोलवर रुजलेल्या परंपरा आणि लिंगाधारित भूमिका आहेत. अजूनही अनेक कुटुंबांत महिलांच्या बाहेर काम करण्यावर बंधन असते. सुरक्षित वाहतुकीचा अभाव, कामाच्या ठिकाणी छळ, मातृत्वाला पुरेशी कदर नसलेली धोरणे, उच्च पदांवर महिलांचे कमी प्रतिनिधित्व आणि आर्थिक साधनसंपत्तीपर्यंत मर्यादित प्रवेश या सर्व गोष्टी परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची करतात. महिलांना नेतृत्वात किंवा उच्च व्यवस्थापनाच्या पदांवर जाण्याची संधी कमी मिळते, ज्यामुळे ‘ग्लास सीलिंग’ तसाच कायम राहतो.

या संपूर्ण परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी केवळ धोरणे पुरेशी नाहीत—तर मानसिकता बदलणे, समान संधी निर्माण करणे आणि केअरवर्कचे मूल्य ओळखणे अत्यावश्यक आहे. समान वेतनासाठी काटेकोर कायदे, महिलांसाठी सुरक्षित आणि समावेशक कार्यस्थळे, डिजिटल आणि व्यावसायिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण, महिला उद्योजकतेसाठी कमी व्याजावर कर्ज, आणि कुटुंब पातळीवर केअरवर्कची समान विभागणी—यांचा अवलंब केला तर चित्र बदलू शकते. समाजाने पुरुष आणि महिलांमधील कामाची विभागणी ‘निसर्गनियम’ नसून ‘संस्कारनियम’ असल्याचे समजून पद्धती बदलणे आवश्यक आहे.

शेवटी, एखाद्या देशाची आर्थिक प्रगती ही त्याच्या नागरिकांच्या समान सहभागावर अवलंबून असते. महिलांना समान संधी आणि आर्थिक स्वायत्तता मिळाली, तर कुटुंबांची गुणवत्ता, समाजाची उत्पादकता आणि देशाची अर्थव्यवस्था यांचे एकूण स्वरूप बदलू शकते. महिलांचा आवाज आर्थिक क्षेत्रात जितका मोठा होईल, तितका देश विकासाच्या दिशेने वेगाने पुढे जाईल. आज या असमानतेला ओळखून सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे—कारण खऱ्या अर्थाने प्रगतीशील समाज तोच, ज्यात महिलांचे मूल्य केवळ शब्दात नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतही मान्य केले जाते.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन: एक महत्त्वपूर्ण दिवस

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन संपूर्ण जगभर ८ मार्च रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस फक्त शुभेच्छा देण्याचा नाही, तर महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय योगदानाचा सन्मान करण्याचा, तसेच महिला-पुरुष यांना समान संधी, समानता व सन्मान मिळावा यासाठी जागरूकता निर्माण करण्याचा आहे. यावेळी महिलांच्या अधिकारांचे, त्यांच्या सशक्तीकरणाचे आणि त्यांच्या भविष्यातील संधींचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित होते.