#Metoo : कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्या महिलांना शिक्षा करता येणार नाही

माजी केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर यांच्यावर #Metoo अंतर्गत लैंगिक शोषणाचे आरोप कऱणाऱ्या पत्रकार प्रिया रमाणी यांना कोर्टाने मोठा दिलासा आहे. एम.जे. अकबर यांनी रमाणींविरोधात अब्रु नुकसानीचा दावा केला होता. पण या प्रकरणात दिल्ली कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणा विरोधात आवाज उठवणाऱ्या महिलांना शिक्षा करता येणार नाही असे कोर्टाने हा निर्णय देताना म्हटले आहे.

सोशल मीडियावर २ वर्षांपूर्वी #Metoo अंतर्गत अनेक महिलांनी आपल्यावर कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक अत्याचारांना वाचा फोडली होती. त्या अंतर्गत प्रिया रमाणी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून अकबर यांच्याविरोधात लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. रमाणी यांनी २०१७मध्ये एका नियतकालिकात लेख लिहिला होता. त्यामध्ये त्यांनी एका मोठ्या व्यक्तीवर लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला होता, ती व्यक्ती एम.जे.अकबर होती असा आरोप त्यांनी ट्विट करुन केला होता. अकबर तेव्हा परराष्ट्र मंत्री होते. अकबर यांनी या आरोपांनंतर पदाचा राजीनामा दिला होता. पण त्यानंतर आपल्या प्रतिष्ठेला धक्का लागल्याचे सांगत प्रिया रमाणी यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला.

"कोणत्याही महिलेला तिच्य़ावर झालेल्या अत्याचारांना अनेक वर्षांनंतरही वाचा फोडण्याचा अधिकार आहे. लैंगिक शोषणामुळे पीडित महिलेचा आत्मविश्वास आणि स्वाभिमानाला धक्का बसतो. एखाद्याच्या व्यक्तीच्या प्रसिद्धीचे संरक्षण करताना एखाद्या महिलेचा स्वाभिमानाचा हक्क काढून घेता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. लैंगिक शोषण किंवा मानसिक त्रासामुळे पीडित असलेल्यांना काय त्रास होतो याचा विचार समाजाने केला पाहिजे. घटनेच्या कलम २१ प्रमाणे सगळ्यांना समानतेचा हक्क आहे. तिची तक्रार कोणत्याही व्यासपीठावर मांडण्याचा अधिकार तिला आहे. समाजाला आता एक गोष्ट लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे की, एखादी महिला तिच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचारांबाबत मानसिक धक्क्यामुळे बोलू शकत नाही. त्यामुळे एखाद्या महिलेने तिच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचारांविरोधात आवाज उठवला म्हणून तिला शिक्षा देता येणार नाही." असे न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे यांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे.