तुमच्या घराचे किचनही 'राजकीय' आहे!
"स्त्रीचे जग म्हणजे तिचे घर आणि मुले," हे वाक्य आपण कित्येक पिढ्यांपासून ऐकत आलो आहोत. घराच्या चार भिंतींच्या आत जे काही घडते, ते त्या कुटुंबाचे 'खासगी' प्रकरण मानले जाते. मात्र, १९६०-७० च्या दशकात जागतिक स्तरावर स्त्रीवादी चळवळीने 'पर्सनल इज पॉलिटिकल' (वैयक्तिक ते राजकीय) ही एक क्रांतिकारी घोषणा दिली. या घोषणेचा साधा अर्थ असा आहे की, स्त्री जे काही आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात अनुभवते—मग तो घरातील कामाचा ताण असो, तिच्या शरीरावरील तिचा अधिकार असो किंवा घरातील हिंसा असो—हे सर्व विषय राजकीय आहेत. राजकारण म्हणजे केवळ निवडणुका किंवा संसद नव्हे, तर दोन व्यक्तींमधील सत्तेचा जो खेळ असतो, त्याला राजकारण म्हणतात. आणि घराच्या या सत्तेच्या खेळात स्त्रीला नेहमीच जाणीवपूर्वक दुय्यम स्थान दिले जाते.
या संकल्पनेचा सर्वात मोठा पैलू म्हणजे स्त्रियांचे 'सामाजिक कंडिशनिंग' (Conditioning). आजच्या आधुनिक काळातील उच्चशिक्षित स्त्रिया सुद्धा अभिमानाने म्हणतात की, "मी माझे घर आणि मुले सांभाळून माझी नोकरी किंवा करिअर करते." वरवर पाहता हे वाक्य स्त्रीच्या कर्तृत्वाचे वाटत असले तरी, त्यामागे एक खोल राजकीय विचार दडलेला आहे. घर सांभाळणे ही केवळ 'स्त्रीची' प्राथमिक जबाबदारी आहे आणि नोकरी करणे हे तिचे 'छंद' किंवा 'अतिरिक्त' काम आहे, असा संस्कार तिच्या मनावर बालपणापासून केला जातो. पुरुषाला कधीही असे म्हणावे लागत नाही की, "मी माझे घर-मुलं सांभाळून नोकरी करतो." हे जे दोन वेगळे नियम समाजाने बनवले आहेत, तेच खऱ्या अर्थाने राजकारण आहे. हे राजकारण स्त्रीचे स्वतंत्र अस्तित्व नाकारण्यासाठी वापरले जाते. तिने स्वतःच्या स्वप्नांपेक्षा कुटुंबाच्या गरजांना प्राधान्य द्यावे, हा तिच्यावर असणारा अदृश्य दबाव म्हणजे तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील राजकीय हस्तक्षेप आहे.
स्त्री शिक्षणाचे राजकारण तर अधिक गंभीर आहे. आज मुली मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेत आहेत, परंतु अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये या शिक्षणाचा मूळ उद्देश तिला 'स्वतंत्र व्यक्ती' बनवणे हा नसून, लग्नाच्या बाजारात तिची किंमत वाढवणे आणि 'चांगला नवरा' मिळवणे हाच असतो. "मुलगी शिकली तर दोन घरांचा उद्धार होईल" असे म्हणताना तिच्या स्वतःच्या प्रज्ञेचा किंवा आवडीनिवडीचा विचार गौण ठरतो. शिक्षण घेऊनही जर तिला तिचे कपडे, तिचे फिरणे किंवा तिचे मित्र ठरवण्याचे स्वातंत्र्य नसेल, तर त्या शिक्षणाचा राजकीय उपयोग शून्य ठरतो. ज्या ठिकाणी स्त्रीला स्वतःच्या शरीरावर, स्वतःच्या प्रजननक्षमतेवर आणि स्वतःच्या भावनांवर अधिकार नसतो, तिथे 'पर्सनल इज पॉलिटिकल' हे सूत्र अधिक प्रकर्षाने लागू होते.
कुटुंबातील सत्तेसोबतच 'आर्थिक सत्ता' हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि वादाचा मुद्दा आहे. घरातील मालमत्तेमध्ये आणि संपत्तीमध्ये स्त्रीचा अधिकार कित्येक काळापासून नाकारला गेला आहे. जरी संविधानाने आणि कायद्याने तिला समान अधिकार दिले असले, तरी वास्तवात "वडिलांची मालमत्ता भावाची" आणि "पतीची मालमत्ता मुलांची," अशीच मानसिकता आजही समाजात खोलवर रुजलेली आहे. ज्या स्त्रीकडे स्वतःचा पैसा नसतो किंवा मालमत्तेवर मालकी नसते, तिला घरातील निर्णयप्रक्रियेतून (Decision-making) सहजपणे बाजूला सारले जाते. मग तो घर घेण्याचा मोठा निर्णय असो किंवा मुलांच्या करिअरचा, स्त्रीचे मत केवळ एक 'सल्ला' म्हणून ऐकले जाते, पण 'अंतिम निर्णय' घेण्याचा अधिकार मात्र घरातील कर्त्या पुरुषाकडेच असतो. मालमत्तेच्या हक्कासाठी होणारा हा संघर्ष पूर्णपणे राजकीय आहे, कारण तो आर्थिक सत्तेच्या फेरवाटणीवर अवलंबून आहे.
भारताच्या संविधानाने स्त्रियांना समानतेचा हक्क दिला आहे, पण ही समानता घराच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. संविधानातील मूल्ये आणि घरातील दैनंदिन वागणूक यातील दरी खूप मोठी आहे. आजही अनेक घरांमध्ये 'कौटुंबिक हिंसा' ही केवळ 'दोन व्यक्तींमधील खासगी भांडण' म्हणून दुर्लक्षित केली जाते. पण स्त्रीवादी चळवळीने हे सिद्ध केले की, घरात होणारी मारहाण किंवा मानसिक छळ हे केवळ रागाचे स्वरूप नसून ते पुरुषसत्तेचे एक क्रूर राजकीय शस्त्र आहे, ज्याद्वारे स्त्रीला नियंत्रणात ठेवले जाते. जोपर्यंत आपण घराच्या आत होणाऱ्या या विषमतेवर राजकीय भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत सार्वजनिक जीवनात समता येणे अशक्य आहे.
शेवटी, 'वैयक्तिक ते राजकीय' हा विचार आपल्याला हे सांगतो की, खरी लोकशाही ही संसदेत किंवा निवडणुकांमध्ये नसून ती घराच्या किचनमध्ये आणि बैठकीच्या खोलीत सुरू व्हायला हवी. जेव्हा घरातील कामाचे वाटप समान होईल, जेव्हा मुला-मुलीला संधींची दारे सारखीच उघडली जातील आणि जेव्हा स्त्री स्वतःच्या आयुष्याची मालक स्वतः असेल, त्याच दिवशी आपण खऱ्या अर्थाने राजकीयदृष्ट्या प्रगत होऊ. स्त्रीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य हाच तिच्या राजकीय मुक्तीचा आणि सन्मानाचा पाया आहे.
