Top
Home > व्हिडीओ > न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाल, जज साहिबा का नाम तो सुनाही होगा

न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाल, जज साहिबा का नाम तो सुनाही होगा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमुर्ती पुष्पा गनेडीवाल यांनी १५ दिवसांत ३ विवादीत निकाल दिले आहेत. हे तिन्ही निकाल महिलांच्या लैंगिक अत्याचाराशी सबंधित आहेत.

न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाल, जज साहिबा का नाम तो सुनाही होगा
X

'आरोपीचा अल्पवयीन मुला-मुलींच्या त्वचेचा त्वचेशी संपर्क झाला नसेल तर तो लैंगिक अत्याचार होत नाही. त्यामुळे आरोपीवर पॉस्को अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येत नाही.' असा निर्णय देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती पुष्पा गनेडीवाल यांची उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदावरची कायम स्वरुपी नियुक्ती रोखण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलिजियमने घेतला आहे.

न्यायधीश म्हणून सर्वोच्च न्यायालयानेच गनेडीवाल यांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेच ही शिफारस मागे घेतली आहे. याबाबतचे वृत्त 'द हिंदू' ने दिलं आहे. न्यायमुर्ती पुष्पा गनेडीवाल यांच्या निर्णयामुळे वाद झालेला हा पहिलाच खटला नाही. न्यायमुर्ती पुष्पा गनेडीवाल यांनी १५ दिवसांत ३ विवादीत निकाल दिले. हे तिन्ही निकाल महिलांच्या लैंगिक अत्याचाराशी सबंधित आहेत.

गनेडीवाल यांनी दिलेले ते ३ विवादित निकाल कोणते आहेत यावर आपण एक नजर टाकुया...

१. एका ५० वर्षाच्या व्यक्तीवर ५ वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारी नुसार 'आरोपी मुलीला घेऊन एका खोलीत गेला यावेळी त्याच्या पॅन्टची चैन उघडी होती.' या प्रकरणात निकाल देताना न्या. गनेडीवाल यांनी "मुलांचा हात धरताना पँटची साखळी उघडणे हे पोक्सो कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत लैंगिक गुन्हेगारीच्या श्रेणीत येत नाही." असा निकाल दिला. दरम्यान सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपीला पोक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवलं होतं. हा निकाल न्या. गनेडीवाल यांनी १५ जानेवारी ला दिला होता.

२. हा तोच खटला आहे ज्यामुळे न्या. पुष्पा गनेडीवाल हे नाव चर्चेला आलं. १२ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचे स्तन दाबल्याचा आरोप एका व्यक्तीवर होता. या खटल्यात देखील सत्र न्यायालयाने आरोपीला पोक्सो अंतर्गत दोषी ठरवलं होतं. पण न्या. गनेडीवाल यांनी दिलेल्या निकालात "आरोपीने पीडित मुलीच्या कपड्यांमध्ये हात ठेवून तिचे स्तन दाबले नाही. स्किन टू स्किन संपर्क आलेला नाही, म्हणून तो पोक्सो कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत लैंगिक अत्याचार नाही." असं म्हटलं होतं. या निकालावरुन वाद झाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाला स्थगिती दिली. हा निकाल न्या. गनेडीवाल यांनी १९ जानेवारी ला दिला होता.

३. इतकं वादंग होऊनही एका मुलीने आपला शेजारी घरात घुसून अत्याचार करत असल्याची तक्रार दिली होती. या प्रकरणावर निकाल देताना न्या. गनेडीवाल यांनी "भांडण न करता, मुलीचा चेहरा दाबून ठेवणे, तिचे कपडे काढून बलात्कार करणे हे कोणताही आरोपी एकटा करु शकत नाही. या प्रकरणात संमतीने शारीरिक संबंध असल्यासारखे वाटते." असा निष्कर्ष काढत आरोपीला दोष मुक्त केले आहे. या प्रकारणात देखील सत्र न्यायालयाने २६ वर्षीय आरोपीला दोषी ठरवलं आहे.

या संदर्भात आम्ही कायदे तज्ज्ञ रमा सरोदे यांची प्रतिक्रिया घेतली असता, त्या म्हणाल्या की, "जेव्हा न्यायाधीश एखाद्या कायद्याचा तांत्रिक आणि शब्दश: अर्थ लावतात तेव्हा हे असे निर्णय दिले जातात. त्यामुळे कायदे समजून घेताना अनेक गोष्टींचा विचार करायला हवा. फक्त कायद्याचं वाचन म्हणून नाही, तर त्याकडे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक अशा सर्वच दृष्टीकोनांतून या बघितलं पाहिजे. तरच आपण योग्य न्याय करु शकू."


Updated : 2 Feb 2021 3:15 PM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top