उमेदवारी मागणार्या माझ्या धाकट्या बहिणींनो
सध्या सुरू असलेल्या उमेदवारीच्या थयथटावर महिलांना उद्देशून मेधा कुळकर्णींनी जे पत्र लिहिलं आहे त्यात तया काय म्हणत आहेत चला एकदा बघूया..
उमेदवारी मागणार्या माझ्या धाकट्या बहिणींनो,
महानगरपालिका निवडणुकीत उमेदवारी मिळावी म्हणून तुम्ही रडला-भेकलात, रागावला-रुसलात, आक्रोश केलात, आक्रमक झालात, नेत्यांची मनधरणी, पाठलाग करून बघितलात, पक्षकार्यालयांत तोडफोडही केलीत, एवढं सगळं करून वैफल्यग्रस्त झालात.......
स्वतःचा हक्क मागण्याची ही कुठली रीत निवडलीत, माझ्या बायांनो?
बहिणींनो, आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीचा, इथल्या स्त्री चळवळीचा, स्त्रीशिक्षणासाठी ज्यांनी खस्ता खाल्ल्या त्यांचा वारसाच तुम्ही आपलासा केलेला नाहीये.
लक्षात घ्या की, सगळ्यात आधी, देशाच्या स्वातंत्र्यचळवळीत स्त्रियांचा मोठा सहभाग होता. त्यासाठी गांधीजींनी आग्रह धरला, प्रयत्न केले. देशाची राज्यघटना तयार करणार्या संविधान समितीत १५ महिला होत्या. आणि संविधानातलं त्यांचं योगदान मोलाचं आहे.
मैत्रिणींनो, तुम्ही उमेदवारी मागताय. तुम्हाला माहीत असेलच की, स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार नवस्वतंत्र देशातल्या अगदी पहिल्या निवडणुकीपासून न मागताच मिळाला.
पालिकेच्या निवडणुकीसाठी तुम्ही उमेदवारी मागतायत. माहीत करून घ्या की, स्वातंत्र्यपूर्व काळातच, १९०९ साली पंचायती राज रचनेची कल्पना सर्वप्रथम गोपाळ कृष्ण गोखले (गांधीजींचे गुरू, बरं का!) यांनी मांडली होती. हे समजून घ्या की, गोखलेंनी देशातल्या संसदीय लोकशाहीचं प्रारूप मांडलं होतं. हेच ते Gokhale's Political Testament. गावपातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर तालुका बोर्ड आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांना सल्ला देणारी Advisory District Council अशी त्रिस्तरीय रचना त्यांनी मांडली. या संस्था स्वायत्त असतील आणि त्यांना लोकहितासाठी शासकीय निधी वापरण्याचे पूर्ण अधिकार असतील, हेही गोखलेंनी मांडलं होतं.
बायांनो, १९५७ मध्ये भारत सरकारने नेमलेल्या बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही त्रिस्तरीय विकेंद्रित पंचायत राज रचना असावी, अशी शिफारस केली. गावात ग्रामपंचायत, तालुक्यात पंचायत समिती, जिल्ह्यात जिल्हा परिषद. शहरांमध्ये नगरपालिका, महापालिका. महाराष्ट्र शासनाने १९६० मध्ये वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर महाराष्ट्रात पंचायत राज आलं.
माझ्या बहिणींनो, पंचायत राज व्यवस्था देशात सर्वप्रथम राजस्थानच्या नागौर जिल्ह्यात २ ऑक्टोबर रोजी १९५९ रोजी आणि नवनिर्मित महाराष्ट्रात १ मे १९६२ पासून अंमलात आली. २४ एप्रिल हा दिवस ‘राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस’ म्हणून साजरा करण्याची सुरूवात २०१० मध्ये पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या सरकारने केली.
भागिनींनो, हे लक्षात घ्या की, राज्यघटनेतल्या सातव्या अनुसूचीनुसार पंचायत राज हा विषय राज्यांच्या निर्णयकक्षेत होता. त्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी पंचायत राजची सुरूवात झाली. पंचायत राजबदद्ल राज्य सरकारं उदासीन होती. त्यामुळे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने घटनादुरूस्तीचं विधेयक मांडलं.
माझ्या बायांनो, १९९२ मध्ये झालेली ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरूस्ती तुमच्या कानावरून तरी गेलीच असेल. या दुरुस्त्यांनी पंचायत राज रचनेची स्थापना करणं राज्यांवर बंधनकारक केलं. २४ एप्रिल १९९३ पासून पंचायत राजची अंमलबजावणी देशभर सुरू झाली.
उमेदवारी मिळण्यासाठी धडपडणार्या माझ्या मैत्रिणींनो, या स्थानिक स्वराज्य संस्थात खुद्द तुम्हाला जागा कशी मिळाली? तर, याच घटनादुरुस्तीमुळे. प्रशासनात, निर्णयप्रक्रियेत लोकसहभाग वाढून लोकशाही बळकट व्हावी, म्हणून इथे महिलांसाठी आणि अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव जागांची तरतूद केली. फार क्रांतीकारी धोरण होतं, हे.
आणि, हेही समजून घ्या की, महाराष्ट्राने तर महिलांना ३३ टक्क्यांऎवजी ५० टक्के आरक्षण देऊन पुढचं पाऊल टाकलं. तसंच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पनातला १०% निधी महिला-बालकल्याणासाठी राखून ठेवण्याची तरतूददेखील केली.
माझ्या बायांनो, हेही लक्षात ठेवा की, १९५० साली भारत सरकारने मंजुर केलेल्या हिंदू कोड बिलामुळे, त्याला होणारा प्रखर विरोध पत्करून जवाहरलाल नहरू आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या चिवट प्रयत्नांतून भारतीय स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क मिळाले. आणि त्याही आधी शंभर वर्ष जोतिबा-सावित्री फुलेंनी परंपरावाद्यांचा विरोध अंगावर घेत, दगड-शेणगोळे झेलत आपल्या महाराष्ट्रात स्त्रियांसाठी शाळा काढली म्हणून तुम्ही आणि मी शिकू शकलोय आणि समाजकारण-राजकारण वगैरे करण्यापर्यंत प्रगती करू शकलोय.
आणि २०२५ साली तर आपण स्त्री चळवळीची पन्नाशी साजरी केली. या चळवळीने स्त्रियांच्या जगण्याचा किती किती अंगांनी विचार मांडला.
बायांनो, ऊरबडवेगिरी आणि थयथयाट करून हक्क, आदर आणि सन्मान कसा मिळेल? आत्ता कथन केलेला सगळा वारसा तुम्ही वागवायला हवा. शोभेच्या बाहुल्या म्हणून राजकारणात वावरणं नाकारायला हवं. नाव तुमचं आणि कारभार करणार तुमचा पती, हे झुगारायला नको का? देखाव्यापेक्षा विचार, तत्त्व याला महत्व द्यायला हवं. पुरुषांसारखंच राजकारण करत राहून तुम्हाला तुमचं स्थान कसं राखता येईल? तुम्हाला स्त्रियांचं राजकारण आणि समाजकारणदेखील उभं करायला हवं. हे मुळीच कठीण नाहीये. एकदा वर लिहिलेला वारसा समजून घेतलात, त्याविषयी कृतज्ञता बाळगू लागलात की, ते शक्य आहे. या वारशानेच मार्ग दाखवलेला आहे. तुमची थोरली बहीण या नात्याने सांगतेय, प्लीज, याचा विचार कराल का?
- मेधा कुळकर्णी ३१ डिसेंबर २५
(साभार - सदर पोस्ट मेधा कुळकर्णी यांच्या फेसबुक भिंतीवरून घेतली आहे.)
