Top
Home > Political > विधानपरिषद आमदार : राष्ट्रवादीच्या सक्षणा सलगर प्रचंड आशावादी, कॉंग्रेसमध्ये चलबीचल

विधानपरिषद आमदार : राष्ट्रवादीच्या सक्षणा सलगर 'प्रचंड आशावादी', कॉंग्रेसमध्ये चलबीचल

विधानपरिषद आमदार : राष्ट्रवादीच्या सक्षणा सलगर प्रचंड आशावादी, कॉंग्रेसमध्ये चलबीचल
X

सध्या राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 जागांसाठी आमदार म्हणून कुणाची वर्णी लागणार याची चर्चा सुरु आहे. यात राष्ट्रवादी युवती कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष सक्षणा सलगर पक्ष श्रेष्ठी मला नक्की परिषदेवर पाठवतील या विश्वासाने प्रचंड आशावादी आहेत. तर कॉंग्रेस मध्ये चलबीचल...

राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नावावरुन महाविकास आघाडीमध्ये संभ्रम असल्याची माहिती समोर येत आहे. तिन्ही पक्षांनी शिफारस केलेल्या नावांबाबत कमालीची गुप्तता बाळगली जात आहे. मात्र या सगळ्यात कुठेच नावाची चर्चा नसलेल्या राष्ट्रवादी युवती कॉंग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा सक्षणा सलगर या "साहेब, ताई, दादा माझ्या नावाचा नक्की विचार करतील मी प्रचंड आशावादी" असं म्हणत आहेत.

सक्षणा सलगर सध्या उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेच्या सदस्या आहेत. राष्ट्रवादीच्या पक्ष संघटनेचे काम करत असताना त्यांनी स्वतःच्या जिल्हा परिषद मतदारसंघातही स्वतःच्या कामाचा ठसा उमटवला आहे. त्यांचे वक्तृत्व आक्रमक आहे. त्याच बळावर त्यांनी विधानपरिषदेत संधी द्यावी, अशी मागणी केल्याचे समजते. सक्षणा सलगर यांनी दोन वेळा जिल्हा परिषद निवडणूक लढवली आहे. 2012 साली त्यांचा थोड्या मतानी पराभव झाला होता. 2017 च्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत त्यांनी विजय मिळवला. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून त्यांनी मतदारसंघासोबत राज्यभरही स्वतःचा संपर्क वाढवला आहे.

आम्ही जेव्हा सक्षणा सलगर यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्या म्हणाल्या की, "साहेब काय ताई काय माझ्या नावा बद्दल पॉझीटीव्ह आहेत. मी काम केलंय पक्षात. मी काही पक्षात ऐन वेळी आलेली नाही. काल आली आणि आज मागतेय. मागची 8 ते 9 वर्ष सातत्यानं पक्षाच्या कामात आहे. त्यामुळे मला विश्वास आहे माझं असेल."असं सलगर म्हणाल्या.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत आक्रमक वक्तृत्वाने सक्षणा सलगर यांची राज्यभर चर्चा झाली. भाजपवर त्यांनी केलेल्या सडेतोड टिकेला तरूणाईकडून जोरदार प्रतिसाद मिळत होता. लोकसभा निवडणुकीत भाजपा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सोडून गेलेल्या नेत्यांबद्दल त्यांनी जोरदार टीका केली होती. त्यावेळच्या आक्रमक भाषणांनी त्या चर्चेत आल्या. लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी स्टार प्रचारक म्हणून राज्यभर सभा घेतल्या.

स्वपक्षाकडून कौतुक होत असताना त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल केले जात होते, तरीही त्यांनी आपल्या कामावर परिणाम होऊ दिला नव्हता. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांचा प्रचार करत असताना त्यांना अनेक मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनीही सभेसाठी बोलावले होते. मात्र जर पक्ष नेतृत्वाने संधी नाकारली तर पुढची भुमीका काय असेल? असा प्रश्न सक्षणा यांना विचारला असता "मी प्रचंड आशावादी, मी राष्ट्रवादी" असं उत्तर दिलं आहे.

त्यामुळे सक्षणा सलगर यांना फक्त आशावादी रहावं लगतय की 9 वर्षाच्या पक्ष सेवेचं फळ मिळतय हे पहाणं महत्वाचं ठरणार आहे. बर 'पक्ष श्रेष्ठींनी माझा विचार करावा' असे आशावादी फक्त राष्ट्रवादीतच आहेत असं नाही. कॉंग्रेसचे दोन प्रवक्ते सचिन सावंत आणि अतूल लोंढे हे सुध्दा या इच्छुकांच्या प्रकारात येतात.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आणि भाजपचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या नागपूर मधून कॉंग्रेसची खींड लढवणारे अतूल लोंढे यांनी अनेक वेळा अपली पक्षाकडे आपली इच्छा बोलून दाखवली आहे. विधान सभेच्या निवडणूकांवेळीसुध्दा त्यांनी अनेक वेळा नागपूर दिल्ली वारी केली. सध्या कॉंग्रेसचे प्रवक्ते म्हणून पक्षात कार्यरत आहेत. मात्र सध्याच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीत त्यांच्या नावाची चर्चा दिसत नाही.

या संदर्भात आम्ही अतूल लोंढे यांच्याशी संपर्क साधला असाता "पक्ष जे करेल ते" असं म्हणून बोलणं टाळलं. प्रदेश कॉंग्रेसच्या प्रवक्ते पदाचा दिर्घकाळ पदभार सांभाळलेले सचिन सावंत यांचं नाव काही वृत्तपत्रांमधून चर्चेला आलं. या संदर्भात ते म्हणाले, "हा निर्णय हाय कमांडचा आहे. पक्ष जो काही निर्णय देइल तो मान्य असेल. पक्ष जी काही जबाबदारी देइल ती पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन पार पाडण्याची तयारी आहे."

राज्यपालांनी संमती दिली तरच आमदार होतील हे 12 जण...

राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी या नात्याने राज्यपालांकडे सर्वाधिक अधिकार असतात. त्यामुळे अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये मंत्रीमंडळाने दिलेला एखादा निर्णय, एखादे विधेयक जर मान्य नसेल तर त्याला मम् न म्हणता ते पुनश्च एकदा विचारासाठी परत पाठवण्याची तरतुद संविधानात आहे. उत्तर प्रदेश चे माजी राज्यपाल राम नाईक यांनी २०१५ मध्ये राज्यपाल कोट्यातुन आमदारांसाठीच्या राजकीय नियुक्तींना नकार दिला होता. त्यामुळे समाजवादी पक्षाचे ५ जण विधानपरिषदेवर जावू शकले नव्हते.

त्यामुळे महाराष्ट्राच्या बहूचर्चीत राज्यपालांनी या 12 जणांच्या नावाला संमती दिली तरच ते आमदार होणार आहेत.

Updated : 2020-11-03T15:07:50+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top