बाल हक्कासंदर्भात सरकारकडून ३ महिन्यात अहवाल मागवणार - ॲड. सुशीबेन शहा
बाल हक्कासाठी संघर्ष करून बाल स्नेही महाराष्ट्र घडविणार असल्याचं प्रतिपादन राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष ॲड. सुशीबेन शहा यांनी पुणे येथे केले. पोक्सो आणि जुवेनिय जस्टिस या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी त्या बोलत होत्या. बाल हक्कासंदर्भात आढावा बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय, सूचनांची माहिती न्यायसंस्था, सरकारला पाठविण्यात येणार असून त्यावर सरकारने काय कारवाई केली, त्याची माहिती सरकारकडून तीन महिन्यात मागविण्यात येणार असल्याची माहिती ॲड. सुशीबेन शहा यांनी दिली.
या बैठकीचे आयोजन बाल हक्क संरक्षण आयोग व होप फाउंडेशन पुणे यांच्यावतीने करण्यात आले होते. बैठकीत जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्याम चांडक, पुण्याचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त रामनाथ पोकळे, आयोगाचे सदस्य, चैतन्य पुरंदरे, जयश्री पालवे, महिला व बालविकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, आयोगाचे विधी सल्लागार प्रमोद बाडगी सहभागी झाले होते.
पुणे विभागातील कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यातील पोक्सो आणि जुवेनिय जस्टिस या कायद्याअंतर्गत पोलीस आणि बाल कल्याण समितीकडून प्राप्त झालेल्या माहितीविषयी या आढावा बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. लहान मुलांसाठीच्या पोक्सो व जेजे कायद्याची अंमलबजावणी होते का याविषयी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. याशिवाय बाल कामगार, बाल तस्करी, बालविवाह, पोर्नोग्राफी कमी कशी होईल, यावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मुलांना विश्वास द्यावा लागेल की आपण त्यांना मदत करू शकतो, असे मतही तज्ज्ञांनी यावेळी व्यक्त केले.
मुलांच्या विचार प्रक्रियेला चालना देऊन त्यांना योग्यप्रकारचं शिक्षण द्यावे लागेल, गुन्हे होऊच नये, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे यावेळी ॲड. सुशीबेन शहा यांनी सांगितले. पोक्सो आणि जेजे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी गावपातळीपासून ते महानगरापर्यंत सर्वप्रकारची यंत्रणा कार्यान्वित आहे. बाल हक्कांच्या संरक्षणासाठी समित्या आहेत. यासंदर्भात जनजागृती आणि कायद्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, यासाठी बाल हक्क आयोग आग्रही असल्याचे ॲड. सुशीबेन शहा यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सरासरी प्रत्येक जिल्ह्याच्या समितीकडे पोक्सो आणि जेजे कायद्याची सरासरी ५ ते १० प्रकरण येतात. प्रत्यक्षात त्रस्त झालेलीच मुलं पुढे येतात. अनेकजण पुढेही येत नाहीत, याकडेही ॲड. सुशीबेन शहा यांनी बैठकीत लक्ष वेधले. बाल हक्कांसंदर्भात न्याय देण्यात विलंब का होतोय ? सर्व विभाग एकत्र येतील तेव्हा खऱ्या अर्थान बाल स्नेही महाराष्ट्र होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. अशाप्रकारे आयोगाने प्रत्येक विभागातील जिल्ह्यांची आढावा घेण्याची ही पहिलीच वेळ होती. प्रत्येक जिल्ह्याच्या समस्या या वेगवेगळ्या आहेत. त्याचा अभ्यास करून त्यातून पुढे आलेल्या सूचना या न्यायसंस्था आणि राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे. आणि याविषयी सरकारने काय कारवाई केली, त्याचा रिपोर्ट सरकारकडून तीन महिन्यात मागवण्यात येणार असल्याची माहिती ॲड. सुशीबेन शहा यांनी यावेळी दिली.
या बैठकीला विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी ऑनलाईन सहभाग घेतला. या बैठकीचे आयोजन केल्याबद्दल गोऱ्हे यांनी ॲड. सुशीबेन शहा यांचे कौतुक केले. बालकांचे हक्क जपण्यासाठी सर्वोतोपरी सहकारी करणार असल्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. महिला व बालविकास विभाग, पोलीस प्रशासन, एनजीओ यांच्यावर लहान मुलांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्याची जबाबदारी आहे, त्यासाठी ते कार्यरत असल्याचे गोऱ्हे यांनी सांगितले.
