सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ नक्की काय?
काल सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलासा मिळाला असं माध्यमांमधून सांगितलं जात आहे. मात्र, खरी वस्तुस्थिती काय आहे? काय घडलं सर्वोच्च न्यायालयात? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ नक्की काय?
गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षाची लढाई गल्ली ते दिल्ली अशी सुरु आहे. काल एकूण 7 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात होत्या. त्यामध्ये १६ आमदारांचं निलंबन, नवनियुक्त अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या आमदारांना बजावलेल्या नोटीस यासह शिवसेनेच्या आमदारांवर कुठलीही कारवाई होऊ नये. या याचिकांचा समावेश आहे.
या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनवाई पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा, न्यायमुर्ती हिमा कोहली आणि कृष्णा मुरारी यांनी आत्तापर्यंत घडलेल्या सत्ता संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हे सर्व प्रकरण खंडपीठाकडे (constitutional bench) कडे सोपवण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. तसंच जोपर्यंत सुनवाई पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळं एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला हा दिलासा आहे. असं बोललं जात आहे. मात्र, हा खरंच एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलासा आहे का? कालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ काय? हे जरा समजून घेऊ.
काल सर्वोच्च न्यायालयाने 16 आमदारांच्या निलंबनाचा हक्क विधानसभाध्यक्षांकडून काढून एक प्रकारे स्वत:कडे घेतला आहे. त्यामुळं अध्यक्ष त्यांच्या निलंबनावर निर्णय घेऊ शकत नाही. सत्ताधारी गटानं विधानसभाध्यक्षाची निवडणूक घेऊन बाजी पलटवण्याचा जो प्रयत्न केला. तो याठिकाणी विफल ठरला आहे. कारण विधानसभाध्यक्षांनी शिंदे यांच्या गटाला दोन तृतीयांश बहुमत असल्याने वेगळी मान्यता दिली असती. तर या गटातील आमदारांना पुन्हा शिवसेनेत येण्याचा मार्ग कठीण झाला असता. आणि सरकार चालले असते. मात्र, शिंदे यांच्या गटाने दोन तृतीयांश बहुमत असताना आत्तापर्यंत विधानसभेत वेगळा गट स्थापन केलेला नाही. शिंदे गट आपणच शिवसेना असल्याचं सांगत आहेत.
त्यामुळं महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षांत्तर बंदी कायद्यानुसार या 16 आमदारांचं निलंबन झालं तर एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील आमदारांची संख्या कमी होईल. कारण एकनाथ शिंदे हे सभागृहात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या रात्री भेटी घेत होतो. असं स्पष्ट सांगितलं आहे. यासर्व आमदारांना तेच सुरतला घेऊन गेले. हे त्यांच्या कृतीतून दिसून येते. शरद यादव यांच्या प्रकरणात विरोधी पक्षाच्या रॅली ला गेले म्हणून निलंबन करण्यात आलं आहे. त्यामुळं पक्षविरोधी कारवाई मध्ये हे सर्व मुद्दे ग्राह्य धरले गेले तर शिंदे गटाकडे असलेलं दोन तृतीयांश बहुमत देखील कमी होईल.
अशा परिस्थितीत एकनाथ शिंदे यांचा गट जो आपणच शिवसेना आहे. हे जे काही सांगत आहे. त्यातील 16 आमदारांचं निलंबन झालं तर सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा एकदा फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे आदेश देऊ शकते. अशा परिस्थिती शिंदे गटाच्या आमदारांना उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचा व्हीप मान्य करावा लागेल. अन्यथा इतर शिंदे गटाच्या सर्व आमदारांचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं.
त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलासा मिळाला असा जो दावा केला जातो. तो फोल ठरतो.
सध्या शिंदे गटामध्ये जरी आजच्या निर्णयाने मोठा उत्साह पाहायला मिळत असला तरी पक्षाचे आमदार परराज्यात घेऊन जाणे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सरकार पाडण्यासाठी विरोधी पक्षाला भेटणे. या पक्ष विरोधी कृती ठरवू शकतात. पक्षाच्या धोरणाचा विरोध करणे ही पक्षांतर्गत लोकशाहीचा भाग आहे. मात्र, पक्षाचे आमदार विरोधी पक्षाच्या नेत्याला भेटून दुसऱ्या राज्यात घेऊन जाणे. ही पक्ष विरोधी कृती नाही का? असा सवाल आता या न्यायालयीन लढाईत उपस्थित होणार आहे.
सध्यातरी या न्यायालयीन लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे स्थिती ठेवत खंडपीठाकडे हे प्रकरण सोपवल्याने शिंदे गटाचा व्हीप की ठाकरे गटाचा व्हीप हा विषय ठेवलेला नाही.
त्यामुळं भाजपने ज्या अट्टाहासापोटी विधानसभाध्यक्षांची निवडणूक घेऊन आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय स्वतःच्या बाजूनं लागावा यासाठी जो प्रयत्न केला तो फोल ठरला आहे. त्यामुळं हा दिलासा शिंदे गटाला नाही तर ठाकरे गटाला आहे.
