केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली. लखनौ या ठिकाणी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत पेट्रोल व डिझेल यासारख्या पेट्रोलीयम पदार्थांना GST अंतर्गत आणण्याच्या निर्णया संदर्भात चर्चा झाली. यामध्ये पेट्रोल व डिझेल तूर्तास तरी वस्तू आणि सेवा कराच्या म्हणजेच GST च्या कक्षेत आणणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केला आहे. काल दिवसभर पेट्रोलियम पदार्थ जर जीएसटी अंतर्गत आले तर वाढत्या पेट्रोलियम किंमती पासून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल म्हणून सर्वांचे या परिषदेकडे लक्ष लागले होते.
या बैठकीला सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सुद्धा सहभागी झाले होते. पेट्रोलियम उत्पादनावर जर एक समाईक कर लावण्याचा निर्णय झाला असता तर यामुळे राज्य सरकारांना माञ मोठा फटका बसला असता. पेट्रोल-डिझेलच्या करामुळे राज्य सरकारला मोठा महसूल मिळतो. यामुळे अनेक बिगर भाजपशासित राज्यांनी यासाठी विरोध केला होता. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत येणार की नाही या निर्णयावर संपूर्ण देशाचे लागले होते. काल झालेल्या या परिषद मध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे सहभागी झाले नव्हते पण पेट्रोल आणि डिझेल यांचा जीएसटी मध्ये समावेश केला तर राज्याचे वार्षिक 35 ते 40 हजार कोटींचे नुकसान होऊ शकते अशी बाजू राज्याच्या अर्थ विभागाच्या दोन सचिवांनी मांडली. त्याचबरोबर राज्याची 32 हजार कोटींची थकबाकी लवकर मिळावे अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली...
