बालमजुर मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करणार राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा शाह यांचा निर्धार

बालमजुर मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न लवकरच साकार करण्याचा निर्धार राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह यांनी व्यक्त केला असून यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. बालमजुर समाप्त करण्यासाठी सार्वत्रिक सामाजिक संरक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने "बाल मजुर मुक्त महाराष्ट्र"साठी आयोजित अभिसरण बैठकीत त्या बोलत होत्या.

बाल मजुरी विरोधी कारवाया करूनही अनेकवेळा तीच मुले अन्य ठिकाणी काम करताना आढळतात अशावेळी याबाबत कडक अंमलबजावणी करून तसेच प्रभावी जनजागृतीसह बालकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायसवरूपी सोडविण्यासाठी आपण निर्धार केला आहे. येत्या वर्षभरात आपण बालमजुर मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न लवकरच साकार करू असा विश्वास राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह यांनी व्यक्त केला. यासोबतच डिजिटल लायब्ररी सुरू करणार, वकील मित्र, बाल रक्षक संकल्पना राबविणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जागतिक बाल मजुर विरोधी दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग (MSCPCR), महिला व बाल विकास (WCD) विभाग आणि प्रेरणा स्वयंसेवी संस्था यांच्या सहकार्याने "बाल मजुर मुक्त महाराष्ट्र" करण्यासाठी अभिसरण बैठक आज मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. सुशीबेन शाह, आयोगाचे सचिव उदय जाधव, आयोगाच्या नवनियुक्त सदस्या अ‍ॅड. निलिमा शांताराम चव्हाण, चैतन्य पुरंदरे, सायली पालखेडकर, कामगार विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त शिरीन लोखंडे, सहाय्यक आयुक्त, निलांबरी भोसले, प्रेरणा संस्थेच्या सह-संस्थापक प्रिती पाटकर यांच्यासह प्रथम, युवा, विधायक भारती, सलाम, बालक ट्रस्ट, CCDT, इंडिया, विविध बालगृहांचे प्रतिनिधी, CWCs आणि JJB चे सदस्य, UNICEF चे प्रतिनिधी, टाटा सामाजिक संस्था इत्यादी स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी या प्रतिनिधींनीही चर्चेच्या विषयावर आपले मौल्यवान मत व्यक्त केले.

या अभिसरण बैठकीत बाल मजुर मुक्त महाराष्ट्र साकारण्याचा दृष्टीने विचारमंथन करण्यात आले. यावेळी राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये मुलांना कामावर ठेवणार नाही असे सांगणाऱ्या स्वघोषणापत्रावर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक केले पाहिजे. इतर राज्यातील किंवा देशातील मुलांना मूळ ठिकाणी पाठविण्यात येण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करण्यात आली. समुपदेशन, मानसिक आरोग्य, कायदेविषयक जागरूकता आदींवर भर देणे. बाल मजुरीबाबत दक्षता ठेवणे, प्रभावी पुनर्वसनासाठी प्रभाग स्तरावरील बाल संरक्षण समित्या (CPC) बळकट करण्याची गरज आहे. मुलांशी संवेदनशीलपणे संवाद साधणे, मुलांची असुरक्षितता समजून घेणे इत्यादींबाबत संबंधितांना प्रशिक्षण देणे. तसेच डे केअर सेंटर, ओपन शेल्टर इत्यादी सेवा पुरवण्याच्या गरजेवरही चर्चा करण्यात आली.