Latest News
Home > Max Woman Blog > शक्ती कायद्यामुळे स्त्री अशक्त की सशक्त ?

शक्ती कायद्यामुळे स्त्री अशक्त की सशक्त ?

स्त्रियांवर होणारा अत्याचार रोखण्यासाठी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायदा मंजूर करण्यात आला. मात्र स्त्री संघटनांनी या कायद्याला विरोध का केला होता? भारत सरकारने महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसेसंदर्भात फौजदारी कायद्यांमध्ये केलेले बदल पुरेसे असताना नवीन पारित केलेल्या शक्ती कायद्याची गरज आहे का? महिला हिंसाचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्राला वेगळ्या कायद्याची गरज आहे का? आणि शक्ती कायद्यामध्ये त्रुटी काय आहेत या संदर्भात डॉ. अनघा सरपोतदार यांनी केलेले हे विवेचन..

शक्ती कायद्यामुळे स्त्री अशक्त की सशक्त ?
X

स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेवर २३ वर्षांच्या लेखिकेने केलेल्या कामावर आणि स्त्रियांच्या चळवळीमधून आलेल्या विचारांवर लेख आधारित आहे

शक्ती कायद्याची पार्श्वभूमी

हैद्राबाद मध्ये एका पशुवैद्यकीय डॉक्टर महिलेवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येनंतर उमटलेल्या संतप्त प्रतिक्रियेनंतर १३ डिसेंबर २०१९ रोजी आंध्र प्रदेश विधानसभे मध्ये दिशा कायदा पारित करण्यात आला. स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसेसाठी फाशीची शिक्षेची आणि गुन्हा घडल्यानंतर २१ दिवसात न्यायालयीन सुनावणीची तरतूद करणारे आंध्र प्रदेश हे पहिले राज्य ठरले.

काही महिन्यानंतर, फेब्रुवारी २०२० महाराष्ट्राच्या वर्धा जिल्ह्याच्या हिंगणघाट मध्ये प्रेमसंबधांमधून एक तरुण प्राध्यापिकेला जाळून मारल्याची घटना घडल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने आंध्र प्रदेश सरकारसोबत चर्चा केली. दिशा कायद्यावर आधारित महाराष्ट्र पोलीस अकादमी ने शक्ती कायदा तयार केला.

डिसेंबर २०२० मध्ये शक्ती कायद्या ला कॅबिनेट मंजुरी मिळाली. कायद्याचा मसुदा विधान सभेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजुरीसाठी आल्यानंतर महाराष्ट्रामधल्या स्त्री संघटनांनी सादर विधेयकाला विरोध करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना सादर केले. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने शक्ती विधेयक सर्व पक्षीय २१ सदस्य संयुक्त समितीकडे पाठवले. मुंबईच्या साकीनाका बलात्कार घटने नंतर पुन्हा शक्ती कायद्यासाठीची मागणी जोर धरायला लागली. संयुक्त समितीचा अहवाल २०२१ च्या विधान सभेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये प्रस्तुत झाला आणि २३ डिसेंबर 2021 रोजी मंजूर करण्यात आला आहे.

शक्ती कायद्यामध्ये बलात्कार, ॲसिड हल्ले आणि बाल लैंगिक अत्याचारांसारख्या गंभीर स्त्रीविरोधी गुन्ह्यांसाठी 'पॉक्‍सो' कायदा आणि भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांमध्ये बदल करून तुरुंगवासाचा कालावधी व दंडाची रक्कम वाढविण्याची तरतूद आहे

महाराष्ट्राला वेगळ्या कायद्याची गरज आहे ?

दिल्ली च्या निर्भया बलात्कार प्रकारानंतर न्यायमूर्ती वर्मा समिती ने पोलीस, न्यायव्यवस्था, प्रशाशन बळकट करण्यासाठी आर्थिक तरतुदींची शिफारस केली होती. त्याच सोबत स्त्रियांवर होणारी लैंगिक हिंसा रोखण्यासाठी सामाजिक जागृतीची गरज असल्याचे नमूद केले होते. या शिफारशींची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत झालेली दिसत नाही. महत्वाची गोष्ट म्हणजे वर्मा समितीच्या शिफारशीनुसार भारत सरकारने स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसेसंदर्भात फौजदारी कायद्यामध्ये केलेले बदल पुरेसे असताना देखील पुन्हा त्याच प्रकारचा कायदा पारित करणे म्हणजे इतिहासमधून आपण कोणताही धडा न घेतल्याचे लक्षण आहे.

शक्ती कायदा स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसे संदर्भात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची पुनरावृत्ती आहे असे दिसते. समाजमाध्यमाच्या द्वारे आणि संदेशवहनाच्या इलेट्रॉनिक अथवा डिजिटल पद्धतीने स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसेबाबत जी तरतूद शक्ती कायद्यामध्ये केली आहे त्याच तरतुदी कलम भारतीय दंड विधान संहिते तसेच इन्फर्मेशन टेकनॉलॉजी कायदा, २००० मध्ये आधीच अस्तित्वात आहेत.

शक्ती कायद्यामधल्या त्रुटी

भारतीय दंड विधान संहितेमध्ये २०१८ साली भारत सरकार ने केलेल्या बदलांप्रमाणे केवळ १२ वर्षांखाली मुलींवर झालेल्या बलात्कारासाठी फाशीच्या शिक्षा आहे परंतु शक्ती कायद्यामध्ये ही शिक्षा सर्व महिलांसाठी लागू करण्यात आली आहे. वारंवार हे सिद्ध झाल आहे की फाशीच्या शिक्षेने बलात्कार थांबत नाहीत. शिक्षेच्या तीव्रतेपेक्षा शिक्षेची खात्री असणे आवश्यक आहे. अनेक अभ्यास समोर आणतात की बलात्कार रोखण्यामध्ये फाशीची शिक्षा परिणामकारक ठरत नाही. उलट फाशी शिक्षा देण्यासाठी उच्च प्रतीचा आणि तंतोतंत पुराव्याची गरज असते. अशा प्रकारचा पुरावा बलात्काराच्या तक्रारींमध्ये क्वचितच आढळतो ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेमधून फाशीची शिक्षा होणे कठीणच असते.

अभ्यास समोर आणतात की पॉक्सो कायद्या अंतर्गत नोंदवले जाणारे गुन्हे लहान मुलांना माहित असलेल्या व्यक्तींविरोधात असतात. फाशीची शिक्षा असेल तर त्या लहान मुलावर तक्रार न करण्यासाठी दबाव आरोपीच्या आणि पर्यायाने स्वतःच्या कुटुंबाकडून दबाव येऊ शकतो आणि दबावाखाली येऊन गुन्हा नोंद करण्याच प्रमाण अत्यल्प असू शकत.

सज्ञान महिलांच्या बाबतीत देखील फाशीची शिक्षा असेल तर त्यांच्या वर देखील त्यांच्या आणि आरोपीच्या कुटुंबाचा दबाव येऊन त्यांना बलात्काराच्या गुन्ह्याची नोंद करण्यापासून बंदी केली जाऊ शकते आणि कोर्टामध्ये सुनावणी चालू असताना केस मागे घेण्यासाठी अथवा सहकार्य न करण्यासाठी आग्रह होऊ शकतो. या सर्व बाबी लक्षात घेता न्याय मिळवण्याच्या प्रयत्नामध्ये फाशी ची शिक्षा अडथळा ठरू शकते आणि स्त्रियांवर होणारे बलात्कार बंद करण्यासाठी असमर्थ ठरते. न्यायमूर्ती वर्मा समितिने देखील फाशीच्या शिक्षेचा विरोध केलेला आहे

लैंगिक हिंसेच्या खोट्या तक्रारीसाठी आणि खोटी माहिती दिली गेली तर शक्ती कायद्यामध्ये तक्रारदार स्त्रीसाठी १ - ३ वर्षांचा कारावास आणि रुपये १ लाखापर्यंत दंडाची तरतूद आहे. अशा तरतुदीचा उपयोग स्त्रियांच्या मनात भीती निर्माण करून त्यांना गुन्हा नोंदवपासून परावृत्त करण्यासाठी सहज केला जाऊ शकतो. याचा परिणाम गुन्ह्याची वाचा न होण्याचा होण्याची शक्यता जास्त. स्त्रिया खोट्या तक्रारी करतात या बिन बुडाच्या निष्कर्षाला येण्या आधी लैंगिक हिंसेच्या गुन्ह्यांमध्ये खोट्या तक्रारींचे प्रमाण किती आहे याची तपासणी होणे अतिशय गरजेचे आहे. अशा प्रकारचा अभ्यास तज्ज्ञ व्यक्तींकडून करवून न घेताच कायद्यामध्ये त्या समावेश करणे म्हणजे अन्यायकारक आहे. लोकप्रियतेच्या हव्यासापोटी आणि चुकीच्या प्रचाराला बळी पडून शक्ती कायद्या मध्ये याचा अंतर्भाव झाला असावा.

बलात्कारासारखे गुन्हे नेहमी बंद दरवाज्याआड किंवा निर्जन ठिकाणी होतात. त्यांना सिद्ध करण्यासाठी पुरावा मिल्णे अवघड असते. गुन्ह्याचा कमजोर तपास आणि स्त्रीची बाजू कोर्टात नीट न मांडली गेल्यामुळे आरोपी निर्दोष सुटण्याची आणि तक्रार खोटी होती हा कांगावा होण्याची शक्यता जास्त. खोट्या तक्रारींवर भर दिल्याने लैंगिक हिंसेच्या मुद्द्याच्या गांभीर्याकडे दुर्लक्ष होते. मुळात लैंगिक हिंसा कोणत्या कारणांमुळे होते आणि ती झाल्यानंतर प्रभावी पद्धतीने तपास या मुद्द्यांकडे प्रथम लक्ष देण्याची गरज आहे. किंबहुना अस्तित्वात असलेले फौजदारी कायदे खोट्या तक्रारींचा बंदोबस्त करू शकतात. त्यासाठी शक्ती कायद्यामध्ये वेगळे कलम असायला नको.

सदोष तपास, पुरेशा पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि यंत्रणेचा असंवेदनशील दृष्टिकोन या सर्व कारणांमुळे स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक हिंसेच्या गुन्ह्यामध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रशिक्षण, यंत्रणेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती, पुनर्वसनासाठी पुरेशा सोयी, सामाजिक प्रबोधनासाठी मोहीम, या सर्वांसाठी लागणारी आर्थिक तरतूद याची नितांत गरज आहे.

सुधारणावादी वारसा सांगणाऱ्या, धर्मनिरपेक्ष व पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये शक्ती सारखा कायदा स्त्रियांना हिंसेच्या चक्रामधून बाहेर काढण्याच्या ऐवजी पुन्हा त्यातच खोल ढकलू शकतो. अशा परिस्थिती मध्ये शक्ती कायद्याचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.

डॉ अनघा सरपोतदार

Updated : 2022-01-23T10:40:12+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top