Home > News > व्हॅट कमी करणाऱ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलची काय परिस्थिती आहे पहा..

व्हॅट कमी करणाऱ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलची काय परिस्थिती आहे पहा..

उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर व्हॅट कमी करणाऱ्या २६ राज्यांपैकी ७ राज्ये अशी आहेत जिथे पेट्रोलवर २५% पेक्षा जास्त तर ३ राज्यांमध्ये डिझेलवर २३% पेक्षा जास्त व्हॅट आहे.

व्हॅट कमी करणाऱ्या राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलची काय परिस्थिती आहे पहा..
X

देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वक्तव्य समोर आले आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीदरम्यान पंतप्रधानांनी इंधनाच्या वाढत्या किमतींचा उल्लेख केला आणि राज्यांना त्यांच्या राज्यातील कर कमी करण्यास सांगितले. पेट्रोल आणि डिझेलवरील शेवटचा दिलासा सहा महिन्यांपूर्वी मिळाला होता, तेव्हापासून दरात 17 रुपयांनी वाढ झाली आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर व्हॅट कमी करणाऱ्या २६ राज्यांपैकी ७ राज्ये अशी आहेत जिथे पेट्रोलवर २५% पेक्षा जास्त तर ३ राज्यांमध्ये डिझेलवर २३% पेक्षा जास्त व्हॅट आहे. VAT कमी न करणाऱ्या 7 राज्यांपैकी 4 राज्यांमध्ये पेट्रोलवर 25% किंवा त्यापेक्षा कमी VAT आहे. तेलंगणा, आसाम, राजस्थान, आंध्र आणि केरळ ही पेट्रोलवर सर्वाधिक व्हॅट आकारणाऱ्या टॉप-5 राज्यांमध्ये आहेत. त्याच वेळी, डिझेलवर सर्वाधिक व्हॅट तेलंगणा, ओडिशा, आसाम, छत्तीसगड आणि केरळमध्ये आहे.

मोदींनी राज्यांना व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन केले पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. राज्यांनाही त्यांचे कर कमी करण्याचे आवाहन करण्यात आले. काही राज्यांनी येथे कर कमी केला आहे, परंतु काही राज्यांनी त्याचा लाभ त्यांच्या लोकांना दिला नाही.

राज्य सरकारांवर निशाणा साधत मोदी म्हणाले की, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड, तामिळनाडू या राज्यांनी केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकले नाही आणि त्या राज्यांतील नागरिकांवर बोजा पडत राहिला. . नोव्हेंबरमध्ये जे करायचे होते ते आता व्हॅट कमी करून त्याचा फायदा तुम्ही नागरिकांना द्यावा.

केंद्राने थकबाकी भरल्यास 5 वर्षांसाठी कर माफ - ममता बॅनर्जी

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, आमचे केंद्र सरकारवर 97807.91 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. जर सरकारने पैसे दिले तर मी वचन देतो की पुढील पाच वर्षे मी पेट्रोल आणि डिझेलवरील संपूर्ण कर माफ करेन.

केंद्र सरकारने हिशोब द्यावा - काँग्रेस

यूपीएच्या काळात पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क ९.४८ रुपये होते. आणि डिझेलवर रु.3.56. लिटर आता ते रु.27.90 आणि रु.21.80 पर्यंत वाढले आहे. प्रति लिटर. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातून गेल्या आठ वर्षांत जमा झालेल्या २७ लाख कोटी रुपयांचा हिशेब केंद्राने द्यावा असे काँग्रेस पक्षाने म्हंटल आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय म्हणाले आहेत पहा

नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल डिझेल वर राज्य सरकार आकार असलेले कर कमी करण्याच्या आवाहनानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत डिझेल 24.38 रुपये प्रति लिटर आहे. केंद्र, रु. २२.३७. राज्य कर आहे. पेट्रोलवर प्रति लिटर 31.58 रु. केंद्र आणि राज्य 32.55 रुपये कर वसूल करतात असं म्हंटल आहे.

केंद्र सरकार आकारत असलेले उपकर रद्द करा - तेलंगणा

केंद्र सरकारने देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलवरील उपकर रद्द करावा, असे तेलंगणाचे उद्योगमंत्री केटी रामाराव यांनी सांगितले. ते जर रद्द केलं तर आम्ही पेट्रोल 70 रुपये लिटर आणि डिझेल 60 रुपये लिटर देऊशकू असं त्यांनी म्हंटल आहे.

Updated : 28 April 2022 2:13 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top