लाडक्या बहिणींना संक्रांतीचा गोडवा मात्र 'अग्रिम'ला ब्रेक

राज्यातील महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या धामधुमीत राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा जानेवारी महिन्याचा हप्ता मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर आगाऊ (Advance) देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने या प्रक्रियेला कडक शब्दांत मज्जाव केला असून, आचारसंहितेचा भंग होऊ नये यासाठी जानेवारीचा लाभ अग्रिम स्वरूपात देण्यास मनाई केली आहे. या निर्णयामुळे लाडक्या बहिणींना आता ३००० रुपयांऐवजी केवळ डिसेंबर महिन्याचे १५०० रुपयेच खात्यात मिळतील.

राज्यात सध्या मुंबईसह २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. या पार्श्वभूमीवर, मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने महिलांना डिसेंबर आणि जानेवारी अशा दोन महिन्यांचा हप्ता एकत्रित म्हणजेच ३००० रुपये देण्यात येणार असल्याच्या पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाल्या होत्या. सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनी आणि उमेदवारांनीही याबाबतचे दावे केले होते. मात्र, काँग्रेस पक्षाने यावर आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. मतदानावर प्रभाव पाडण्यासाठी अशा प्रकारे आगाऊ रक्कम वाटणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे तक्रारीत म्हटले होते.

या तक्रारीची दखल घेत राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांकडून वस्तुस्थितीचा अहवाल मागवला होता. आयोगाने स्पष्ट केले की, निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी सुरू असलेल्या नियमित योजना सुरू ठेवता येतात, त्यामुळे डिसेंबर महिन्याचा प्रलंबित हप्ता वाटण्यास कोणतीही अडचण नाही. मात्र, जानेवारी महिन्याचा हप्ता जो अद्याप देय नाही, तो आगाऊ स्वरूपात देणे हे नियमांच्या बाहेर आहे. यामुळे महिलांना संक्रांतीला मिळणारी ३००० रुपयांची ओवाळणी आता मिळणार नाही. निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेमुळे महायुती सरकारला काहीसा धक्का बसला असला तरी, नियमित हप्ता सुरू राहणार असल्याने महिलांना दिलासा मिळाला आहे. जानेवारीचा हप्ता आता निवडणुकांनंतर किंवा फेब्रुवारी महिन्यातच जमा होण्याची शक्यता आहे.