माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील ई-केवायसीला मोठी मुदतवाढ

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रिया महिलांना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख वाढवून ३१ डिसेंबर २०२५ करण्यात आली असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी जाहीर केली.

नैसर्गिक आपत्ती व तांत्रिक अडचणींचा विचार

गेल्या काही महिन्यांत राज्यातील काही जिल्ह्यांना नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसला. अनेक कुटुंबांचे स्थलांतर, कागदपत्रांचे नुकसान आणि मोबाईल नेटवर्क संदर्भात निर्माण झालेल्या अडचणींमुळे महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आली नाही. काही प्रकरणांमध्ये पती किंवा वडिलांच्या निधनामुळे आधार क्रमांकावर ओटीपी मिळू शकत नसल्याची समस्या महिलांनी शासनाकडे मांडली होती. अशा परिस्थितीत “ई-केवायसी न झाल्यामुळे योजना बंद होईल का?” अशी चिंता निर्माण झाली होती.

सरकारचा निर्णय—‘एकही पात्र महिला वंचित राहू नये’

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनानुसार, महिला व बाल विकास विभागाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.

मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या—

“अपूर्ण किंवा अडथळ्यात अडकलेल्या ई-केवायसीमुळे कोणतीही पात्र महिला योजनेपासून वंचित राहू नये, म्हणून मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे.”

पात्र महिलांसाठी आवश्यक सूचना

ज्या लाभार्थी महिलांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत, किंवा महिला घटस्फोटित आहेत, अशांनी त्यांच्या ई-केवायसीदरम्यान पुढील कागदपत्रांची सत्यप्रत अपलोड करणे बंधनकारक असेल:

१.मृत्यू प्रमाणपत्र २.घटस्फोट प्रमाणपत्र ३.न्यायालयाचा आदेश (लागू असल्यास)

सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा निर्णय विशेष परिस्थितीत केला असला तरी, विस्तारित कालावधीत सर्व महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे.

ई-केवायसी का आवश्यक?

‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना दरमहा ₹1,500 ची थेट आर्थिक मदत दिली जाते. फसवणूक टाळणे, पात्रता सुनिश्चित करणे आणि लाभ थेट योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे यासाठी आधार-आधारित ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे.

फसवणूक करणाऱ्या बनावट वेबसाइट्सबाबतही सतर्कता

अलीकडे काही जिल्ह्यांत बनावट ई-केवायसी पोर्टलद्वारे महिलांना फसवण्याचे प्रकार आढळले आहेत. त्यामुळे शासनाने - “ई-केवायसी फक्त अधिकृत पोर्टलवरच करा; कोणालाही OTP, आधार, बँक माहिती देऊ नका” - असे आवाहन केले आहे.

महिलांना दिलासा, शासनाचा सकारात्मक प्रतिसाद

मुदतवाढ हा निर्णय हजारो महिलांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. विशेषतः संकटग्रस्त, स्थलांतरित, तांत्रिक अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या आणि दस्तऐवज गोळा करण्यात विलंब झालेल्या महिलांना आता पुरेसा वेळ मिळणार आहे.

मंत्री तटकरे यांनी सांगितले-

“विस्तारित कालावधीचा योग्य वापर करून सर्व लाभार्थींनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी.”

आता फक्त एकच अपेक्षा - या संधीचा योग्य वापर करून सर्व महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण करून स्वतःचा हक्काचा लाभ निश्चित करावा.