धक्कादायक ; NEET परीक्षेवेळी मुलींना अंतर्वस्त्र काढण्यास सांगितले..

केरळच्या कोल्लम जिल्ह्यात १७ जुलै रोजी मार्टोमा इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (MIIT) मध्ये NEET परीक्षेपूर्वी स्क्रीनिंगच्या नावाखाली मुलींचे अंतर्वस्त्र काढून टाकण्यात आले. यातील एका विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी एफआयआर दाखल केला आहे. आतापर्यंत पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. या भीषण अनुभवातून जावे लागलेल्या एका विद्यार्थिनीने आपली व्यथा एका वृत्तवाहिनीला सांगताना म्हंटल आहे की, "तीन तास परीक्षा लिहिताना आम्ही घाबरलो होतो. आमची मानसिक स्थिती अस्थिर होती. आमचे आतील कपडे काढले गेले. आमच्याकडे दुपट्टा नव्हता आणि आम्ही मुलांसोबत बसून परीक्षा देत होतो. केसांनी स्वतःला झाकून घ्यावं लागलं. हा सगळा खूप वाईट अनुभव होता.'

या विद्यार्थ्याने पुढे सांगितले की, स्क्रीनिंग प्रक्रियेनंतर ज्या मुलींच्या ब्रामध्ये धातूचे हुक होते त्यांना एका बाजूला हलवण्यात आले. मग एक एक करून आम्हाला एका खोलीत पाठवण्यात आले आणि आतील कपडे काढण्यास सांगण्यात आले. मी खोलीत शिरलो तेव्हा आतील कपडे जमिनीवर पडलेले दिसले.

आम्ही सगळे पेपर घेऊन परत आलो तेव्हा सगळ्या मुलींना आमची इनरवेअर मिळेल की नाही अशी भिती वाटत होती. सुदैवाने मला माझे इनरवेअर मिळाले, पण एका मुलीला ते मिळाले नाही, त्यानंतर ती रडू लागली. तिचे रडणे ऐकून तेथे उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी ती का रडत आहे, अशी विचारणा सुरू केली. हा तपास प्रक्रियेचा भाग असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याहूनही चिंतेची बाब म्हणजे आम्हाला फक्त आमचे इनरवेअर हातात घेऊन परीक्षा केंद्र सोडण्यास सांगण्यात आले, परंतु आम्ही सर्व मुलींनी ते मान्य केले नाही आणि पुन्हा त्याच खोलीत जाऊन आतील कपडे घातले. त्यानंतरच आम्ही केंद्र सोडले.

या प्रकरणी पाच जणांना अटक, एनटीएने तपास सुरू केला..

याप्रकरणी पोलिसांनी पाच महिलांना अटक केली आहे. यातील तीन महिला परीक्षा आयोजित करणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (एनटीए) होत्या, तर दोन महिला महाविद्यालयातील होत्या. याप्रकरणी पोलिसांकडे तीन तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्याचबरोबर एनटीएने तपस समिती स्थापन केली आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, परराष्ट्र आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन आणि केरळच्या इतर लोकप्रतिनिधींनी या संदर्भात शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेतली आहे. केरळचे शिक्षण आणि सामाजिक न्याय मंत्री डॉ.आर.बिंदू यांनीही याबाबत केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.