Home > News > मुलींची छेडछाड: तिने थेट बोलावली ग्रामसभा

मुलींची छेडछाड: तिने थेट बोलावली ग्रामसभा

बहिणींनो गावातल्या उनाड मुलांच्या त्रासाला कंटाळून शाळा सोडण्याचा विचार करत आहात का? जरा थांबा मनालीने जो पर्याय अवलंबला तो तुम्हीही अवलंबू शकता?

मुलींची छेडछाड: तिने थेट बोलावली ग्रामसभा
X

सातारा जिल्ह्यातल्या मान तालुक्यातील अगदी छोट्याश्या परकंडी या गावातली ही घटना आहे. मागच्या वर्षीपासून कमी अधिक प्रमाणात आपण सगळे लॉकडाऊन अनुभवतो आहोत. शाळा बंद झाल्या आणि ऑनलाईन शिक्षणाचा प्रयोग गावोगावी सुरु झाला. अनेकांना हा प्रयोग नवा होता आणि अडचणीचाही होता. परकंडी गावात मोबाईलला रेंज नाही म्हणून गावाच्या आजूबाजूला असलेल्या टेकड्यांवर मुलांना अभ्यासाला जावे लागत होते.

याच ओसाड टेकड्या गावातील टग्या मुलांचा अड्डा होता. आता ऑनलाईन क्लाससाठी मुलं आणि मुली येथे येऊ लागल्यावर उनाड पोरांनीही इथे गर्दी करायला सुरुवात केली. हळूहळू मुलींच्या छेडछाडीच्या घटना घडू लागल्या. मुलींच्या घरी ही परिस्थिती कळताच त्यांनी देखील मुलींना टेकड्यांवर जाण्यास मनाई करायला सुरुवात केली. यात शैक्षणिक नुकसान मात्र गावातील मुलींनाच भोगावं लागणार होत. उनाड पोरासोरांना समज देण्याऐवजी मुलींचे ऑनलाईन शिक्षण बंद करण्याचा मार्ग गावकऱ्यांनी नाईलाजाने निवडला होता.


मनालीची धिटाई याच गावात इयत्ता दहावीत शिकणारी मनाली नावाची एक मुलगी राहते. हे सगळ विचित्र घडतंय हे तिला जाणवत होत. गावातल्या उनाड मुलांच्या त्रासामुळे आमचं का शैक्षणिक नुकसान केलं जातंय? हा प्रश्न तिला सतावू लागला. याबद्दल तिने तिच्या मित्र मैत्रिणींशी चर्चा केली आणि यावर आपणच उपाय शोधून काढला पाहिजे. यावर सगळ्याचं एकमत झालं.

अर्थात मनाली या सगळ्या गोष्टीचं नेतृत्व करत होती. गावातील 12 ते 15 वयोगटातील मुलामुलींची अगोदर तिने मिटिंग घेतली. या बैठकीत असे ठरले की आपण आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल आवाज उठवायचा पण सोबतच त्यावर मार्गही आपणच काढायचा. चर्चेअंती असे ठरले की गावातील ग्रामपंचायत ऑफिसमध्ये वायफाय आहे. कार्यालयीन कामासाठी त्याचा वापर केला जातो.

सध्या ऑफिसमध्ये त्याचा उपयोग होत नाही. तेव्हा त्या वायफायची सुविधा गावातील मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी का होऊ नये? त्यानंतर मुलांनी मुलांसाठीच एक नियमावली बनवायचं ठरवलं. वायफायचा गैरवापर होऊ नये आणि केवळ शैक्षणिक उपयोगासाठीच त्याचा वापर व्हावा याची काळजी देखील मुलेच घेणार होते.


ग्रामपंचायतीने एक कर्मचारी नियुक्त करावा आणि त्याने रोज वायफायचा पासवर्ड बदलावा असे सुचवले गेले. तसेच ज्या मुलांचा ऑनलाईन क्लास असेल त्यांनाच तो पासवर्ड दिला जाईल असेही नमूद केले गेले. परिस्थितीच अचूक विश्लेषण, त्यावर उपाय आणि त्याची योग्यरीत्या होत असलेली मांडणी बघून या मुलांचे पालक आश्चर्यचकित होत होते. यासंबंधित एक लेखी निवेदन ग्रामसेवकांना आणि सरपंचांना मुलांनी सुपूर्द केले. यानंतर विशेष ग्रामसभा बोलावली गेली आणि मुलामुलींच्या मागण्या मान्य केल्या गेल्या.



गावातली मुले त्यांच्या न्याय-हक्काविषयी इतकी सजग कशी?

सातारा, बीड, नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या ३ वर्षापासून 'कोरो' संस्था लहान मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी काही उपक्रम राबवत आहे.


बालकांकडून लोकप्रबोधन

परकंडी गावात व्यसनाचे प्रमाण खूप होते आणि त्यामुळे घरामध्ये होणारे वादावाद, भांडणतंटे मुलांच्या नजरेतून सुटले नाहीत. कारण याचा प्रत्यक्ष परिणाम मुलांच्या अभ्यासावर होत होता. बालगटाने ठरवलं कि आपण गाव आपण व्यसनमुक्त केल पाहिजे. मुलांनी आपल्या खाऊचे पैसे जमा केले आणि त्यातून कागद, कलर खरेदी करून हस्तलिखित पोस्टर बनवले. हे पोस्टर गावात जागोजागी लावले. तंबाखू. गुटखा खाणाऱ्या व्यक्तीला मुलांनी हैराण करायला सुरुवात केली आणि त्यांच्याकडून दंडवसुली देखील सुरु केली.अर्थात दंडवसुलीचा पैसा हा मुलांच्या नवीन पोस्टरवर खर्च होणार होता. व्यसनमुक्त गाव ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे असे या मुलांना वाटत होते आणि त्यातून गावात सकारात्मक बदल जाणवायला लागला आहे. मागच्या गणपती उत्सवात मुलामुलींनी एकत्र येऊन 'गणपती सांगतो मुलांचे अधिकार' नावाची एक नाटीकाही बसवली होती. त्यातून ग्रामस्थांना बालकांचे संविधानिक अधिकार काय आहेत याची माहिती करून देण्यात आली. मुलांच्या या सगळ्या घडामोडी जवळून अनुभवलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या करिश्मा जाधव सांगतात की. मुलांची दहशत इतकी आहे कि मुलांना बघून तंबाखू खाणारी व्यक्ती गुटखा, तंबाखू अक्षरशः फेकून देतात. मुलांना विश्वासात घेऊन आता घरातले निर्णय घेतले जात असल्याचेही निरीक्षण त्या नोंदवतात.


आपण यातून काय प्रेरणा घ्यायला हवी?

बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या कलम १०६ नुसार १८ वर्षाखालील मुलांचे सगळ्या प्रकारच्या शोषणापासून, अत्याचारापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली समिती होय. या दृष्टीनेच शासनाने १० जून २०१४ रोजी हे परिपत्रक काढले आहे. आपल्या प्रभागातही अशी समिती गठीत व्हावी अशी मागणी एक अजग नागरिक म्हणून आपण केली पाहिजे. बालकांचे हक्क अधिकार अंजून सांगणारी व्यवस्था जर असेल तर मनाली सारखे अनेक बालक पुढे येऊन आपले म्हणणे मांडू शकतात. निकोप समाज आणि हुशार नागरिकांची आज समाजाला नितांत गरज आहे. यानिमित्ताने आपण सजग नागरी समाज घडवण्यासाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करू शकतो.

- सागर भालेराव, मुक्त पत्रकार

Updated : 2021-04-19T19:18:53+05:30
Next Story
Share it
Top