महिलांना उमेदवारी देण्यात कंजूसी

स्थित्यंतर / राही भिडे

………. देशात लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांच्या आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी २०२९ पासून होणार आहे. लोकसंख्येत पन्नास टक्के वाटा असलेल्या महिलांचा मतदानाचा टक्का वाढत असला, तरी राजकीय पक्ष महिलांना उमेदवारी देण्याबाबत उदासीन आहेत, यातून त्यांची पुरूषी मानसीकता दिसून येते. महिलांना उमेदवारी देणे आणि निवडून आणण्याबाबतही कंजुषी दाखवली जात आहे.

राजकारणात महिलांना काय कळते, इथपासून राजकारणात आलेल्या महिलांबाबत वेगवेगळ्या प्रकारे चर्चा सुरू असते. चांगली कमी आणि वाईटच जास्त चर्चा असते. अलिकडच्या काळात राजकारणात महिलांनाही महत्त्व मिळू लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिलांना आरक्षण दिल्यानंतर महिलांनी तिथे कर्तृत्व दाखवले. विधिमंडळातही त्यांनीच आपल्या कामाची चुणूक दाखवली. इंदिरा गांधी यांनी तर पंतप्रधान म्हणून केलेल्या कामाचा ठसा कुणालाही पुसून टाकता आला नाही. महाराष्ट्रातूनही केशरकाकू क्षीरसागर, सूर्यकांता पाटील, प्रमिला दंडवते, निवेदिता माने, सुप्रिया सुळे आदींनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला आहे. राज्यसभेत वंदना चव्हाण, फौजिया खान, रजनी पाटील आदींनी चांगले काम केले आहे. महिलांचा मतदानातील वाढता सहभाग पाहून महिला मतदारांना खूश करण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्ष अनेक आश्वासने देत असतो. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कल्याणकारी योजनांपासून आर्थिक मदतीपर्यंतची आश्वासने दिली जातात. १९६२ मध्ये महिलांचे मतदान प्रमाण ४६.६ टक्के होते, तर पुरुषांचे मतदान ६२ टक्के होते. त्यानुसार महिला आणि पुरुषांच्या मतदानाच्या टक्केवारीत १६ टक्क्यांहून अधिक तफावत होती. हे अंतर वर्षानुवर्षे कमी-जास्त होत गेले. आता मतदानाच्या बाबतीत महिलांनी पुरुषांना मागे टाकले आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत महिला आणि पुरुषांच्या मतदानाच्या टक्केवारीत थोडा फरक होता. ६७.१८ टक्के महिलांनी मतदान केले होते. पुरुषांची मतदानाची टक्केवारी ६७.०१ इतकी होती. त्याच वेळी, २०२४ मध्ये मतदानाच्या सहाव्या टप्प्यापर्यंत, महिलांचे मतदान ६९.७ टक्के आणि पुरुषांचे मतदान ६९.५ टक्के झाले. या पार्श्वभूमीवर महिला आरक्षण लागू होण्याच्या अगोदरच्या निवडणुकीत संसदेतील महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढण्याऐवजी कमी झाले आहे. गेल्या वेळेच्या तुलनेत ही निवडणूक जिंकून संसदेत पोहोचलेल्या महिला खासदारांच्या संख्येत जवळपास अर्धा टक्का घट झाली आहे. या वेळी १३.५ टक्के महिला निवडणूक जिंकून संसदेत पोहोचल्या आहेत. अधिक उमेदवार रिंगणात असताना ही स्थिती आहे. देशातील पहिल्या निवडणुकांपासून आतापर्यंत संसदेत महिलांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत चढ-उतार झाले आहेत. तथापि, २००४ च्या लोकसभा निवडणुका वगळता, १९८९ पासून प्रत्येक निवडणुकीत संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व नेहमीच वाढले आहे; पण २०२४ च्या निवडणुकीनंतर संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व तीन टक्क्यांहून अधिक घटले आहे. तरी देखील या निवडणुकीत ७३ महिलांनी विजय मिळवून देशातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या सभागृहात प्रवेश केला आहे. म्हणजेच ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व १३.५ टक्के राहिले. २०१९ च्या निवडणुकीत ७८ महिला खासदार निवडणूक जिंकून संसदेत पोहोचल्या होत्या. म्हणजेच २०१९ मध्ये संसदेत १४ टक्के महिला खासदार होत्या.

या वेळच्या लोकसभा निवडणुकीत ८३६० उमेदवारांपैकी ७९७ म्हणजे ९.६ टक्के महिला निवडणूक रिंगणात होत्या. २०१९ च्या निवडणुकीत एकूण ७९४५ उमेदवारांपैकी ७२० म्हणजेच ९ टक्के महिला होत्या. २०१४ मध्येही ९ टक्के महिला उमेदवार होत्या. लोकसभा निवडणुकीत २४० जागा जिंकणाऱ्या भाजपच्या केवळ २६ महिला उमेदवार विजयी झाल्या आहेत, तर ९९ जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसच्या १२ महिलांनी निवडणुकीत विजय मिळवला आहे. ३७ जागा असलेल्या समाजवादी पक्षाच्या पाच महिला खासदारांनी निवडणुकीत विजय मिळवला आहे, तर २९ जागा असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या ११ महिला खासदार या वेळी संसदेत आवाज उठवणार आहेत. हे प्रमाण ३५ टक्के आहे. या निवडणुकीत इतर पक्षांच्या महिला उमेदवार विजयी झाल्या आहेत. या निवडणुकीत एकूण ९६.८० कोटी नोंदणीकृत मतदारांपैकी ४७.१ कोटी महिला आणि ४९.७ कोटी पुरुष मतदार होते. त्यापैकी ३१ कोटी २० लाख महिलांनी मतदान केले. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार मतदानातग पुरुषांच्या तुलनेत महिला पुढे जात आहेत; मात्र महिलांना तिकीट देण्यात राजकीय पक्षांनी कंजुषी दाखवली. स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षांनंतर, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली; मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. महिलांच्या हक्कांचे समर्थन करणारे बहुतांश राजकीय पक्ष ३३ टक्के जागांवर महिलांना तिकीट देण्यात कंजूष होते. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांनी रिंगणात उतरवलेल्या १७ महिला उमेदवारांपैकी सात विजयी झाल्या. त्यापैकी चार काँग्रेसच्या आहेत. प्रमुख विजेत्यांमध्ये खा. सुप्रिया सुळे यांचाही समावेश आहे. त्या चौथ्यांदा लोकसभेत जात आहेत कारण पहिल्यांदाच पवार कुटुंबातील सुप्रिया आणि सुनेत्रा या दोन सदस्य त्यांच्याच मतदारसंघात एकमेकांविरुद्ध लढत होते. या वेळी भाजपने सहा महिलांना उमेदवारी दिली होती; मात्र त्यापैकी फक्त दोघींनाच विजय मिळवता आला. जळगाव जिल्ह्यात रक्षा खडसे आणि स्मिता वाघ या भाजपच्या दोन खासदार निवडून आल्या. मुंबईत वर्षा गायकवाड यांनी ॲड. उज्वल निकम यांच्याशी लढत देऊन विजय खेचून आणला. धुळे लोकसभा मतदारसंघात डॉ. शोभा बच्छाव यांच्या उमेदवारीला काँग्रेसजनांचाचा विरोध असताना तसेच त्यांच्या उमेदवारीनंतर जिल्हाध्यक्षांसह अनेकांनी राजीनामे दिले असताना केवळ संतप्त कांदा उत्पादकांनी भाजपला धडा शिकवण्यासाठी त्यांना निवडून दिले.

सोलापूरच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी तीन महिने अगोदरपासून मतदारसंघ पिंजून काढताना वडिलांच्या दोन वेळा झालेल्या पराभवाची परतफेड केली. वरोरा येथील काँग्रेसच्या विद्यमान आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी चंद्रपूर लोकसभेची जागा केवळ जिंकली नाही, तर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील एक ज्येष्ठ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा दोन लाख साठ हजारांहून अधिक मतांनी पराभव केला. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या कुमारी शैलजा, भाजपच्या कंगना राणावत आणि हेमा मालिनी, समाजवादी पक्षाच्या डिंपल यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या मीसा भारती या महिला उमेदवारांनी आपापल्या मतदारसंघात विजय मिळवला. देशभरातून कनिष्ठ सभागृहात निवडून आलेल्या एकूण महिला खासदारांपैकी पश्चिम बंगाल ११ महिला खासदारांसह आघाडीवर आहे. संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक आहे. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, या वेळी भाजपच्या ३० महिलांनी निवडणुकीत विजय मिळवला, काँग्रेसच्या १४, तृणमूल काँग्रेसच्या ११, समाजवादी पक्षाच्या चार, द्रमुकच्या तीन आणि संयुक्त जनता दल, लोकजनशक्ती पक्षाच्या प्रत्येकी दोन महिला उमेदवार विजयी झाल्या. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, भारती पवार यांच्यासह अन्य खासदारांना आपली जागा राखता आली नाही. सुलतानपूरच्या खासदार मनेका गांधी पराभूत झाल्या. तीन महिला खासदार तर नुकतीच पंचविशी पूर्ण करणाऱ्या आहेत. महिला प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत भारत अजूनही अनेक देशांपेक्षा मागे आहे. ही चिंतेची बाब आहे. महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी झाल्याखेरीज महिलांचा सहभाग वाढण्याची शक्यता दिसत नाही. दक्षिण आफ्रिकेत ४६ टक्के, ब्रिटनमध्ये ३५ टक्के आणि अमेरिकेत २९ टक्के महिला खासदार आहेत.

स्थित्यंतर / राही भिडे