अखेर महिला आयोगाचा दणका! तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय दोषी

पुणे हे शिक्षणाचे आणि संस्कृतीचे माहेरघर मानले जाते, पण याच शहरात जेव्हा माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या घटना घडतात, तेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून जातो. पुण्यातील प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात घडलेले 'तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरण' हे त्याचेच एक जळजळीत उदाहरण होते. मात्र, या अंधकारमय प्रवासात अन्यायग्रस्तांसाठी आशेचा किरण म्हणून उभा राहिला तो म्हणजे 'महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग'. आज या प्रकरणाचा जो निकाल लागला आहे, तो केवळ एका कुटुंबाचा विजय नाही, तर महिला आयोगाने सलग दोन वर्षे केलेल्या अफाट मेहनतीचा आणि पाठपुराव्याचा मोठा विजय आहे.

या संपूर्ण संघर्षाची सुरुवात एका दुर्दैवी घटनेने झाली होती. तनिषा भिसे या एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील गर्भवती महिला. त्यांना प्रसूतीसाठी आणि पुढील उपचारांसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात नेण्यात आले. ज्या रुग्णालयाचा नावलौकिक मोठा आहे, तिथे आपल्याला न्याय मिळेल आणि उपचार होतील, अशी आशा भिसे कुटुंबाला होती. मात्र, तिथे गेल्यावर त्यांना अनुभवावा लागला तो क्रूरपणा. रुग्णालयाने उपचारांची सुरुवात करण्यापूर्वीच १० लाख रुपयांच्या मोठ्या रकमेची मागणी केली. एका बाजूला तनिषा यांची प्रकृती वेगाने खालावत होती आणि दुसऱ्या बाजूला रुग्णालय प्रशासन पैशांच्या हिशोबात अडकले होते. नियमानुसार, कोणत्याही चॅरिटेबल रुग्णालयाने आपत्कालीन परिस्थितीत पैशांची वाट न पाहता उपचार करणे बंधनकारक असते, परंतु येथे माणुसकीपेक्षा पैशांना जास्त महत्त्व दिले गेले. परिणामी, वेळेवर उपचार न मिळाल्याने तनिषा भिसे यांचा आणि त्यांच्या पोटातील बाळाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

ही घटना केवळ वैद्यकीय निष्काळजीपणाची नव्हती, तर ती एका सिस्टीममधील भ्रष्ट मानसिकतेची साक्ष होती. या घटनेनंतर जेव्हा भिसे कुटुंब हतबल झाले होते, तेव्हा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. महिला आयोगासमोर जेव्हा हे प्रकरण आले, तेव्हा रुग्णालयाने आपली बाजू सावरण्यासाठी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन प्रयत्न केले. रुग्णालयाने चक्क मृत महिलेची गोपनीय वैद्यकीय माहिती आणि तिचे वैयक्तिक तपशील सोशल मीडियावर आणि इतर ठिकाणी प्रसिद्ध केले, जेणेकरून मृत महिलेलाच जबाबदार धरता येईल. रुग्णालयाचा हा पवित्रा पाहून महिला आयोग अधिकच आक्रमक झाला.

महिला आयोगाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करताना केवळ कागदोपत्री नोटिसा धाडल्या नाहीत, तर थेट मैदानात उतरून काम केले. रुपाली चाकणकर यांनी सातत्याने पुणे पोलीस प्रशासन आणि आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यांनी हे स्पष्ट केले की, एखाद्या महिलेच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरणे आणि त्यानंतर तिची बदनामी करणे हा दुहेरी गुन्हा आहे. महिला आयोगाच्या दबावामुळेच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती आणि धर्मादाय आयुक्तांच्या स्तरावर तपास सुरू झाला. अनेक वेळा रुग्णालयाने तपास भरकटवण्याचा प्रयत्न केला, पण महिला आयोगाचे प्रतिनिधी प्रत्येक सुनावणीला उपस्थित राहिले आणि पुराव्यांची मागणी करत राहिले.

या लढ्यात महिला आयोगाला अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. मोठ्या रुग्णालयांकडे पैशांची आणि वकिलांची मोठी फौज असते, तर दुसऱ्या बाजूला एक सामान्य कुटुंब असते. पण महिला आयोगाने या कुटुंबाला आपल्या पंखाखाली घेतले. आयोगाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच हे प्रकरण थंड पडू शकले नाही. 'महिला आयोग तुमच्या पाठीशी आहे' हा विश्वास जेव्हा पीडित कुटुंबाला मिळाला, तेव्हा त्यांना लढण्याची ताकद मिळाली. सुनावणी दरम्यान समोर आले की, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय हे एका चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अंतर्गत येते, ज्यांना सरकारकडून अनेक सवलती मिळतात. तरीही त्यांनी गरीब किंवा गरजू रुग्णांसाठी असलेले नियम धाब्यावर बसवले होते.

अखेर, धर्मादाय आयुक्त रजनी क्षीरसागर यांनी या प्रकरणात आपला ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, रुग्णालयाने तनिषा भिसे यांना उपचार नाकारून नियमांचे उल्लंघन केले आहे. हा निकाल महिला आयोगाच्या त्या संघर्षाची फलश्रुती आहे, जो त्यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू ठेवला होता. रुग्णालयाला आता १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महिला आयोगाच्या सूचनेनुसार, यातील पाच-पाच लाख रुपये तनिषा यांच्या मागे राहिलेल्या दोन लहान मुलींच्या नावावर मुदत ठेव म्हणून ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे या मुलींच्या भविष्यासाठी एक भक्कम आधार तयार झाला आहे.

हा विजय केवळ दंडात्मक कारवाईपुरता मर्यादित नाही. महिला आयोगाने या प्रकरणातून संपूर्ण महाराष्ट्रातील चॅरिटेबल रुग्णालयांना एक मोठा इशारा दिला आहे. 'रुग्णालय कितीही मोठे असले तरी ते कायद्यापेक्षा मोठे नाही', हा संदेश रुपाली चाकणकर यांच्या नेतृत्वाखाली महिला आयोगाने कृतीतून सिद्ध करून दाखवला आहे. आज तनिषा भिसे यांच्या आत्म्याला खऱ्या अर्थाने शांती मिळाली असेल, कारण त्यांच्यासाठी लढणारा एक खंदा पाठीराखा 'महिला आयोग' म्हणून उभा होता.

या प्रकरणाच्या निकालानंतर पुण्यातील आरोग्य वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महिला आयोगाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे. मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या मुजोरीला चाप लावण्यासाठी महिला आयोगासारख्या घटनात्मक संस्था किती महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, हे या प्रकरणाने अधोरेखित केले आहे. महिला आयोगाचा हा लढा भविष्यात अनेक पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रेरणादायी ठरेल. तनिषा भिसे प्रकरणात मिळालेला हा विजय म्हणजे सत्याचा असत्यावर आणि माणुसकीचा पैशांच्या हावरेपणावर झालेला विजय आहे.

शेवटी, न्याय मिळायला उशीर झाला असला, तरी महिला आयोगाच्या सातत्यपूर्ण धडपडीमुळे दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला झुकवावे लागले आणि दोषींवर कारवाईचा बडगा उगारला गेला. आता गरज आहे ती अशाच दक्षतेची, जेणेकरून पुन्हा कोणत्याही तनिषाला पैशांअभावी आपला जीव गमवावा लागणार नाही.