महागाई रोखण्यात भाजपला यश, निर्मला सितारामण यांचा दावा

देशात इंधनापासून ते किराणामालापर्यंत सगळ्याच गोष्टींचे भाव वाढले आहेत. तर महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरीक संतप्त आहे. त्यापार्श्वभुमीवर राज्यसभेत बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सितारामण युपीएच्या तुलनेत महागाई रोखण्यात भाजपला यश आल्याचा दावा केला आहे.

देशात इंधनाचे दर वाढले आहेत. डाळींसह किराणा मालाचे आणि प्रवासाचे भाडे वाढले आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसचे दरही वाढले आहेत. त्यामुळे महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरीक त्रस्त आहेत. मात्र यापार्श्वभुमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी राज्यसभेत महागाईच्या मुद्द्यावर बोलताना युपीएच्या तुलनेत महागाई रोखण्यात भाजपला यश आल्याचा दावा केला आहे.

निर्मला सिताराण यांनी सांगितले की, 2008-09 साली आलेल्या जागतिक मंदीच्या काळात देशातील महागाईचा दर 9.1 टक्के होता. तर आर्थिक घट ही 2.21 लाख कोटी झाली होती. मात्र त्यातुलने 2020—21 या आर्थिक कोरोनाच्या महामारीचे अभुतपुर्व संकट असतानाही देशातील महागाईचा दर 6.2 टक्के इतका राहिला आहे तर आर्थिक घट 9.17 लाख कोटींवर पोहचली आहे, अशी माहिती राज्यसभेत दिली.

यावेळी निर्मला सितारामण म्हणाल्या की, लोकांच्या हाती थेट पैसे दिल्यास चलनवाढीची समस्या निर्माण होते. तर ज्या देशांनी थेट नागरीकांच्या खात्यात पैसे टाकले त्यांना चलनवाढीच्या समस्येशी झुंज द्यावी लागली. त्यामुळे महागाईची समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने लोकांच्या खात्यात थेट पैसे टाकले नसल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी सांगितले.

निर्मला सितारामण पुढे म्हणाल्या, 1992 पासून अमेरीकेत महागाई झाली नव्हती. युरोझोनमध्ये असलेल्या देशांनी 25 वर्षात तर ब्रिटनने 30 वर्षात महागाई झाली नव्हती. मात्र या सर्व देशांना आता महागाई कमी करण्यासाठी झगडावे लागत आहे. तर काँग्रेसचे सरकार असताना 22 महिन्यांच्या कालावधीत महागाईचा दर हा 9 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. मात्र कोरोना या जागतिक महामारीच्या काळातही देशातील महागाईचा दर हा 6.2 टक्के इतका आहे. त्यामुळे काँग्रेस सरकारच्या तुलनेत भाजपला महागाई हाताळण्यात यश आल्याचा दावा निर्मला सितारामण यांनी केला आहे.

देशातील कोरोना संकटात महसुली खर्चात वाढ केली नाही तर भांडवली खर्चात वाढ केली. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल, तर त्यातून पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवले जाऊन रोजगार निर्मीती होईल, असा दावा निर्मला सितारामण यांनी केला आहे.

अमेरिकेत १९९२ पासून महागाई झाली नव्हती, युरोझोनमधील देशांनी गेल्या २५ वर्षांमध्ये, ब्रिटनने ३० वर्षांत चलनवाढ पाहिली नव्हती. या सर्व देशांना महागाई कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. 'यूपीए'च्या काळात २२ महिने ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त चलनवाढ होत राहिली. यूपीए सरकारला महागाईची समस्या हाताळता आली नाही, अशी टीका सीतारामन यांनी केली. करोनाकाळात महसुली खर्चात वाढ केली नाही, कारण त्यातून फारसा वाढीव लाभ (मल्टिप्लायर इफेक्ट) मिळाला नसता, त्या तुलनेत भांडवली खर्चातून एका रुपयामागे वाढीव लाभ २.४५ रुपये आणि नंतर ३.१४ रुपये मिळणार होता. त्यामुळे यंदाही भांडवली खर्चासाठी तरतूद ५.५४ लाख कोटींवरून ७.५ लाख कोटींपर्यंत वाढण्यात आली आहे. त्यातून पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवले जातील आणि रोजगारनिर्मितीही होईल, असे सीतारामन म्हणाल्या.