मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी महिलांनी राष्ट्रपतींना पाठवली तब्बल 1,60,703 पत्र
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी आता राज्य सरकारतर्फे अनेक स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. नुकतंच राज्यातील महिलांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी तब्बल दीड लाखांहून अधिक पत्र राष्ट्रपतींना पाठवली आहेत.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्याचा प्रश्न रखडला आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रश्नावर चर्चा झाली. त्यावेळी देखील पंतप्रधान आणि गृहमंत्री दोघेही मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या पक्षातच आहेत असं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं पण अजूनही मराठी भाषेला हा दर्जा का मिळाला नाही असा सवाल अनेक भाषाप्रेमींकडून विचारला जातोय. याच पार्शवभूमीवर राज्यभरातील महिलांनी राष्ट्रपतींना तब्बल दीड लाखांहून अधिक पत्र पाठवली आहेत.
महाराष्ट्राची अस्मिता असणा-या मराठी भाषेने अभिजात दर्जा मिळण्यासाठीचे सर्व निकष पार करून याआधीच आपली पात्रता सिध्द केली आहे.मात्र तरीही केंद्राकडून यासंबंधी होत असलेल्या विलंबाबाबत राज्यातील जनसामान्यांच्या भावना राष्ट्रपती महोदयांकडे पोहचविण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी जनअभियानाचे आवाहन केले.
या आवाहनाला प्रतिसाद देत माविम अध्यक्ष ज्योती ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली माविमच्या राज्यातल्या बचतगटातील महिलांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून राष्ट्रपती महोदयांना स्वहस्ते तब्बल एक लाख साठ हजार सातशे तीन पत्र लिहीली ज्यात गोंदिया जिल्ह्यातून पाठवलेल्या सर्वाधिक 36279 पत्रांचा समावेश आहे.नुकत्याच झालेल्या माविमच्या वर्धापनदिनी याची घोषणा करण्यात आली.मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याने होणा-या फायदयांबाबत माविम अधिकारी व कर्मचा-यांनी महिलांचे प्रबोधन केल्याने हे खरे जनअभियान झाले असे मत याबाबतअभिजात मराठी भाषेचे सचिव प्रा.हरी नरके यांनी व्यक्त केले.
